काठमाडौं । संघमा आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा रहेको कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने गरी गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नभएर अलपत्र परेपछि सरकारले आगामी आवको बजेटमा त्यसलाई छाडेर नयाँ घोषणा गरेको छ । अब नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विद्यमान दरबन्दी पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २२ साउन ०७९ मा समयसीमा तोकेर कर्मचारी कटौतीको खाका दिन सबै संघीय मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । १५ दिनको समयसीमा तोकेर मागेको कर्मचारी कटौतीको खाकासमेत अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायले पठाएनन् ।

मन्त्रालयको संगठन विकास शाखाका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाका अनुसार करिब डेढ दर्जन कार्यालयले मात्र कटौती गर्न सकिने दरबन्दी विवरण दिएका छन् । ‘मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीको खाका माग्दा न्यून संख्याका कार्यालयले मात्र पठाए । त्यो पनि खाका आएन, विवरण मात्र आयो,’ उनी भन्छन्, ‘अधिकांशले खाका नै नपठाउनु र पठाएकामध्येले पनि धेरैले घटाउन नसकिने भनेकाले दरबन्दी कटौती गर्न संघीय कार्यालयहरू तयार नभएको देखियो ।’

मन्त्रालयको पत्राचारबमोजिम उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानुन आयोग, मुस्लिम आयोग, भाषा आयोग, थारू आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतले विवरण बुझाएका छन् । धेरै कर्मचारी रहेका मन्त्रालय तथा कार्यालयले विवरण नै पठाएका छैनन् । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी कटौतीका लागि सामान्य तरिकाले नभई हस्तक्षेपकारी तरिकाले काम गर्न सुझाउँछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।