काठमाडाैं । नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, विक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न एंव चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सञ्चालनमा ल्याएको  छ । प्राधिकरणले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जेठ १ गतेबाट सो सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

नेपालमा मात्र वार्षिक पचास अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैधानिक रूपमा कर तिरेर मोबाईल फोन आयात हुने गरेको छ भने झन्डै पन्ध्र अर्बको हाराहारीमा भन्सार नतिरेका फोनहरु भित्रिने गरेको छ  ।

मोबाईल फोनको कारोबारबाट मात्र नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा आठ अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

नेपालमा हाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा पचास हजार बढी नेपालीले मोबाईल फोनको व्ववसायबाट रोजगारी प्राप्त गर्दै आएका छन् भने मोबाईल फोन प्रयोग गरि अनलाइन तथा मोबाईल फोनको सम्पर्क नम्बरबाट आफ्नो ब्यापार प्रबर्द्धन गर्दै लाखौं नेपालीले आफ्नो पेशा  चलाउदै आएका छन् ।

तर पन्ध्र अर्ब रुपैयाँको भन्सार नतिरेका फोनहरुको अनाधिक्रीत आयात तथा बिक्रीवितरणले गर्दा  देश र जनतालाई ठूलो नोक्सानी हुदै आएको छ  ।

नेपाल सरकारले बार्षिक तिन अर्ब रुपैया राजस्व गुमाउदै आएको छ । यसरी भित्रिने फोनहरु मध्य केही चोरीका, केही रिफर्बिस पर्ने तर उपभोक्ताले  वैधानिक र अवैधानिक छुटाउन नसक्दा त्यस्ता फोनहरुको पनि बैधानिक सरह मूल्य तिर्दै आएको छ भने  बिक्रीपछि पाटपुर्जा नपाउने जस्ता कुराले  उपभोक्ता ठगिदै आएका छन् । नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या  हुने गरेको छ । नेपाल सरकारलाई कर तिरेर आफ्नो घर, खेत बैंकमा राखी ब्यावसाय गर्दै धेर थोर रोजगारी दिदै आएका ब्यापारीको व्यापार कम हुँदै जाने अनि ज्यादै कम मार्जिनमा काम गर्नु पर्दा पलायन हुन थालेका छन् ।

यसरी भन्सार नतिरी भित्रिने फोनहरु आयात तथा बिक्रीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले बिगत लामो समयको गृहकार्य पछि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जेठ एक गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्यो । यो सिस्टम लागू भएपछि नेपाल दुरसचार प्राधिकरणमा दर्ता नभएका फोनहरु नचल्ने भएकोले  अनाधिक्रीत रुपमा भित्रिने फोनहरुमा नेपाली सिम नचल्ने र सरकारले  विदेशबाट नेपाल आउनेहरुका लागि दुईवटा फोन निसुल्क  एमडिएमएसमा दर्ता गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाएको छ ।

उक्त सिस्टम लागुहुने निर्णयसँगै उपभोक्ता, सरकार, ब्यापारी र अन्य निकायमा के कस्तो फाइदा र बेफाइदा हुन्छ भन्ने बहस सुरु हुन थालेको छ । यस अवस्थामा सो बिषयमा नेपाल मोबाईल बितरक संघ तथा मोबाईल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसनले संयुक्तरुपमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा अन्तरक्रिया गरी धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

मोबाईल फोन उत्पादक कम्पनीले संसारभर नै फोनको मुल्य र ब्यापारीको मार्जिन आफै निर्धारण गर्नेहुँदा यो सिस्टम लागू भएपछि मोबाइल फोनको मूल्य नबढ्ने र उपभोक्तालाई कुनै मार नपर्ने जनाएको छ ।

एमडिएमएस लागू हुँदाको फाइदाहरु:

1) सरकारले वार्षिक तिन देखि चार अर्ब रुपियाँ बराबर राजस्व संकलन गर्न सक्छ ।

2)  चोरीका, रिफर्बिस अनि कम गुणस्तरका फोनहरु नभित्रने हुँदा उपभोक्ता ठगिनु पर्दैन ।

3) एमडिएमएस लागू हुँदा हरेक आइएमइआई प्रयोगकर्ताको विवरण नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसंग हुनेहुँदा नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने।

4) ब्यापार बढेपछि सरकारलाई कर तिरेर घर खेत बैंकमा राखी जोखिम मोलेर व्यवसाय गरिरहेका  ब्यापारीहरु र यस ब्यावसायमा आश्रित लाखौ नेपालीहरू पनि सुरक्षित हुनेछन ।

5)  सरकारले सतप्रतिशत अन्तःशुल्क र भ्याट रिफन्डको ब्यवस्था गर्न सकेमा नेपालमै मोबाईल फोनको उद्योग खोल्न सकिने र विदेशमा भन्दा कम मुल्यमा नेपालमै मोबाईल फोन उपलब्ध  गराउन सकिनेछ ।