काठमाडौं । संसदमा हरेक दिन देशमा भ्रष्टाचार बढेको र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने विषयले प्रवेश पाउने गरेको छ ।

खासगरी प्रतिनिधिसभाका केही सांसदहरुले भ्रष्टाचारका फायल खोलौं भनेर निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । तर भ्रष्टाचारको फाइल कसरी खोल्ने ? यसबारे भने उनीहरु स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।

भ्रष्टाचारको फाइल सरकारले खोल्ने हो कि अरु कुनै संयन्त्रले खोल्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपले आएको छैन । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने काम सांसद र सरकारको साझा दायित्व भएको बताउँछन् ।

संसदबाट भ्रष्टाचारको फाइल खोलौं भनेर मात्र नहुने भन्दै उनी भन्छन्, ‘संसदले प्रभावकारी कानुनको निर्माणद्धारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुख्य भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा अहिले दुइटा विधेयक छन् । राष्ट्रियसभा यी विधेयकमा चुकी सक्यो । सांसदहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चाहेका हुन् की होईनन् भन्ने कुरा उनीहरुले विद्येयक कसरी पास गर्छन भन्ने कुराबाटै स्पष्ट हुने उनको तर्क छ ।

कानुन कार्यान्वयनको अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धनात्मक प्रक्रियाद्धारा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न सक्ने क्षेत्राधिकार संसदसँग हुन्छ । यस सम्बन्धमा यसअघिको ५ वर्षे संसद कमजोर देखिएको पूर्व सचिव त्रितालको भनाई छ ।

खासगरी कार्यकारी प्रमुखले भ्रष्टाचारको रोकथामजन्य उपायद्धारा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न सक्छन् । त्यसका लागि विगतका सरकारहरु अत्यन्तै कमजोर देखिएको त्रितालको ठम्याई छ ।

भ्रष्टाचार भइसकेका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अदालत समक्ष पेश गर्छ । कतिपय पदाधिकारी र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा छुट्टै अनुसन्धान गरी अदालत समक्ष मुद्धा पेश गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ ।

अहिले चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी अपराधमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस्तो अपराधविरुद्ध अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण विभागले आफ्नो अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

त्रिताल भन्छन्, ‘जहाँसम्म फाइल खोल्ने कुरा छ, यसमा यदि सांसदहरुले साँच्चै चाहएका हुन् भने निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ जारी भएको मिति २०७५।०६।०२ पछि विदेशमा उपचार गर्न सरकारी खर्च व्यहोर्ने र त्यसरी खर्च स्वीकृति दिने उच्चस्तरका व्यक्तित्वहरुबाट फाइल खोल्न शुरु गर्न दवाव दिनुपर्छ ।’

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ , ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।’

सो ऐन जारी भएपछि उच्चस्तरका कयौं पदाधिकारीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराई उपचार खर्च लिएका छन् । यो कार्य ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

संसदले निर्देश नगरेसम्म यो भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अख्तियारले गर्दैन । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयलाई अख्तियारले नहेर्ने प्रचलन विगतदेखि नै बसाइएको छ ।