NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ १७ गते
पाेलिसी डायलग

‘मिडियाले केही विषय राम्रोसँग उठाए पनि नीति नै परिवर्तन हुन सकेको छैन’

२०४६ पछिको प्रणालीलाई गाली गर्नेले मिडियालाई पनि गर्छन्

सञ्चारमाध्यमले पस्किने मुख्य विषयवस्तुहरू हुन, सूचना, समाचार र विचार । कहिलेकाहीँ समाचार बन्नुपूर्व सूचनाकै मात्र पनि कुरा भइरहेको हुन्छ । ठूलो तामझामबिना राष्ट्रपति संसद् भवन जाँदैनन् भन्ने जस्ता विषयमा  पत्रकारिताका विद्यार्थीसँग छुट्टै छलफल गर्न सकिन्छ, यो सूचनामात्रै हो कि समाचार पनि हो भनेर ।

हामीले अहिले ठूलो मात्रामा सूचना मात्रै प्रस्तुत गरिरहेका छौं । सूचनाहरूलाई समाचारको अंग पु–याउने स्तरमा निकै कम काम भएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार कति दिएका छन् ? यसमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।

हाम्रा समाचार कुनै पनि घटनाको नतिजामा मात्रै केन्द्रित हुनु र त्यसअघिका प्रक्रियालाई ख्याल नपुर्याइनुसँग समाजको मनोविज्ञान पनि जोडिएको छ । जुन कारणले गर्दा मिडियालाई त्यस्ता समाचार खोज्न प्रेरित गरिरहेको छ । हाम्रो समाज प्रक्रियाभन्दा पनि धेरै परिणाममुखी छ ।

प्रक्रियालाई मसिनोगरी पर्गेलेर विषयवस्तु प्रस्तुत गरी त्यसको नतिजाका निम्ति पाठक, सरोकारवाला, राज्य संयन्त्रलाई छोड्नेभन्दा पनि निष्कर्ष निकाल्न कहिलेकाहीँ मिडियालाई हतार हुन्छ । यो सही कुरा हो ।

लोकतन्त्रमा परिणाम मात्रै नभएर प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘प्रक्रिया जस्तो भए पनि हुन्छ, मलाई परिणाम चाहिन्छ’ भन्ने हो भने अर्कै ठाउँमा पुगिन्छ । अहिले समाजले जसरी एउटा हिरो खोजिरहेको छ, अथवा ‘तानाशाही भए पनि हुन्छ तर उसले देश बनाउनुपर्छ’ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको छ । यो पनि परिणाममुखी सोचको उपज हो ।

सञ्चारमाध्यमहरूले सूचना दिने, त्यो सूचनालाई तत्कालका लागि समाचार बनाउने र तत्काल बनाइएको समाचारलाई नीतिको सान्दर्भिकतासँग जोडेर विचार वा सम्पादकीय टिप्पणीमार्फत प्रश्न उठाउने काम गरिरहेका छन् । भलै यो हामीले सोचे जति पाउन नसकेका पनि हौऔंला ।

समाजमा मिडियामाथिको अपेक्षा बढेको छ । फेरि अहिले प्रत्येक मान्छे आफैंमा सानो/ठूलो मिडिया हो । त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिका विचारहरू समाजमा पोखिन्छन् । मिडियाको दायरा हिजोकै स्तरमा भए पनि ती विचारहरू पोखिँदा सानो लाग्छ ।

एउटा धर्कोलाई सानो देखाउन त्योभन्दा ठूलो अर्को धर्को कोरिदिए पुग्छ । तर खासमा त्यो धर्को हिजो पनि त त्यत्रै नै त थियो नि ।

पछिल्लो समय हामीले अनलाइनखबरमा नीतिगत विषयवस्तुलाई कभर स्टोरीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं । संवाददाताको रूचि, समाचारकक्षको अगुवाइ र साधन, स्रोत तथा जनशक्तिको उपलब्धताका दृष्टिकोणले हेर्दा मिडियाहरूले नीतिगत विषयवस्तुको उठानमा प्रयत्न गरिरहेकै छन् । शरणार्थी प्रकरणको कुरा गर्ने हो भने कान्तिपुर र खोज पत्रकारिता केन्द्र मिलेर जसरी यो समाचार ब्रेक भयो, त्यो अहिले सबैले पछ्याइरहेका छन् । राजनीतिलाई त यसले तरंगित नै पारेको छ ।

एउटा उदाहरण । पछिल्लो समय नेपालमा बाघ संरक्षण भइरहेको छ । बाघ संरक्षणको मुद्दा झट्ट हेर्दा वातावरण र यसको संरक्षणको पाटोले बढी परिचित छ । तथापि बाघका कारण भएको ठूलो मानवीय क्षतिबारे पनि मिडियाले सँगै प्रश्न गरिरहेको छ । नेपालजस्तो देशले कति क्षमतामा बाघ बढाउन सक्ने हो ? कि हामीले अरू कसैले बढाउनुपर्छ भनेकै भरमा र पुरस्कार दिएका भरमा गरिरहेका छौं ? यो सरकारको नीतिमाथि प्रश्न हो ।

हाम्रा नीतिहरूमाथि फराकिलो आयाममा छलफल गर्न जरुरी छ । यस्ता विषयमाथि रिपोर्टिङ गर्न पहिला त राम्रो पत्रकार हुनुपर्छ । राम्रो पत्रकार हुनका निम्ति उसको शैक्षिक पृष्ठभूमि राम्रो त हुनुपर्छ नै सँगै संस्थाबाट तालिमसमेत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।

नेपालको समाचारकक्ष कस्तो छ भनेर पनि हामीले आमपाठक, दर्शक तथा स्रोतालाई बताउनुपर्छ । हाम्रा समाचारकक्षको न्यूनतम पारिश्रामिक भनेको २२ हजार ५०० रूपैयाँ हो । अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई ढाल्ने हो भने कमसल गुणस्तरको वस्तुले बजारको गुणस्तरीय माग धान्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण वातावरणमा यो आफैं कार्यरत छ ।

कर्णालीमा राजमार्ग बन्यो । बितेको एक दशकमा कर्णालीमा १ हजार ८०० दुर्घटना भएछन् । करिब हजार जनाको ज्यान गयो भने त्योभन्दा धेरै अंगभंग भएर गम्भीर घाइते छन् । यो समाचार सम्पादन गर्दा एउटा सम्पादकको रूपमा मलाई लागेको के भने, यदि यो घटना काठमाडौं खाल्डोभित्र भएको भए के हुन्थ्यो होला ? मेरो विचारमा सत्ता हल्लिन्थ्यो ।

यस्तो हुनुमा हाम्रो मिडिया मात्रै नभएर समाज, राजनीति र समाज विज्ञान सबैकोे भूमिका छ । कर्णालीमा समस्या छ । त्यो समस्याले पत्रकारलाई राम्रो समाचार दियो होला, नीति निर्मातालाई एकछिन संवेदनशील हुन मद्दत गर्यो होला । तर त्यसले त्यहाँका जनताका जीवनमा तात्विक अन्तर ल्याएन । त्यसले समाजलाई हल्लाउन सकेन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मिडियाहरूले केही विषयहरू राम्रोसँग उठाएका छन् । तर जुनस्तरमा यसको संवेदनशीलता बताउनुपर्ने थियो या नीति नै परिवर्तन हुनुपर्ने थियो, त्यस्तोचाहिँ भएको छैन ।

एउटा उदाहरण बताउँछु । हिजोआज प्रहरीले सुन समातिरहेको छैन । समाचार कक्षमा यसबारे छलफल चल्दा दुई÷तीन वटा कारण भेटिए । पहिलो, सुन समात्नका लागि सुराकी दिने व्यक्तिलाई सुराक दिँदाभन्दा नदिँदा फाइदा रहेछ ।

सुराकी दिँदा उसले यसअघि समातिएकोे सुनको कुल मूल्यको २५ प्रतिशत रकम पाउने रहेछ । त्यसलाई अहिले अधिकतम १५ लाखमा सीमित गरिएको रहेछ । त्यसो गर्दा त उसले ‘मैले थाहा पाएको छु, भनिदिऊ ?’ भन्दै १५ लाखभन्दा बढी रकम त सुन ल्याउने बाटै पाउने रहेछ । जसकारण उसले सुराकी दिँदैन ।

दोस्रो, सुन काण्डबारे हामीकहाँ जति पनि अनुसन्धान भएका छन्, ती यति विवादित भएका छन् कि त्यहाँ कुनै सम्भावित आइजिपी भनेर सम्मान गरिएको मान्छेहरू जेल पुगे ।

तेस्रो, राज्यको पूरा संयन्त्र पनि सुन समातेर अल्झिने पक्षमा छैन । मिडियाले यो तथ्य प्रस्तुत गरेपछि यसको नीतिमा कहाँनेर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा पब्लिक रेकर्डमा राखिदिने काम मात्रै गर्ने हो । बाँकी काम तत् तत् निकायले गर्ने हो ।

हामीले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी किन घटे भन्ने विषयमा एउटा अध्ययन गरेका थियौं । त्यसमा एक/दुई कुरा पाइयो । एउटा रहेछ, उत्तीर्ण दरमा आएको ह्रास । दोस्रो रहेछ समय । आजभन्दा २० वर्षअघि र अहिले समयकै हिसाबले पनि समाजमा धेरै परिवर्तन आएको छ ।

अब स्नातक गरिसकेको एउटा मान्छे सम्पूर्ण समय पढाइमा मात्रै लगानी गर्न सक्दैन । उसलाई पढ्दै र काम गर्दै गर्नुपरेको छ । आर्थिक, मनोवैज्ञानिक बदलावसँगै विदेश जानेसँग पनि सिको भयो । किनभने, ऊजस्तै ग्राजुएसन गर्न अस्ट्रेलिया गएको दाइ या भाइले पढाइसँगै सातामा ४० घण्टा काम गर्छ भन्ने उसले सुनेको छ ।

तेस्रो, हाम्रा राष्ट्रिय संस्थाहरूको सुस्सता । यी संस्थाले जेठमा दिएको परीक्षाको नतिजा असोजमा आउँछ भनेर विद्यार्थीलाई विश्वस्त गराउन सक्नुपथ्र्यो । तर यी चुकिरहेका छन् ।

शिक्षा नीतिमा उठाउनुपर्ने सवाल धेरै छन् । सात कक्षासम्म फेल गर्न नपाउने नीतिलाई मिडियाले पहिला नै बहसमा ल्याएको भए यति धेरै जोखिमबाट जोगिन सकिन्थ्यो ।

मिडियाका पनि आफ्नै सीमा छन् । मिडियाले दर्जनौं पटक अरूलाई ढुंगा हान्दा ऊतिरै फर्किएर कसैले त्यसै ग–यो भने त्यो संस्थाको हालत के हुन्छ भन्ने प्रश्न आफैंमा छ । यो कुरा लुकाउनै पर्दैन । किनभने, त्यो आफैं सिसाको घर हो ।

सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक रेकर्डमा लगेर कुरा राखिदिएपछि तत्तत् निकायले सक्रियतासाथ टुंगोमा पुर्याउने या सुशासन कायम गर्ने प्रणाली अन्य देशमा छ । तुलानात्मक रूपमा यो पाटोमा हामी अन्य देशको भन्दा कमजोर छौं । यो प्रणाली नबसेकै कारण ‘मिडियाले लेख्नु भनेको दुई दिनको कुरो हो’ भन्ने आम बुझाइ बनेको छ ।

नेपालको मूलधारका मिडिया लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग कहीँ न कहीँ अभिन्न भएर तथा लामो इतिहास गुजारेर आएका छन् । २५/३० वर्षयताको मूूलधारको राजनीति र मिडिया हेर्ने हो भने वृहत्तर हिसाबमा एकै डुंगामा छन् । त्यसकारण मान्छेहरूलाई ‘मिडिया भनेको पनि यही ठूला दलका वरिपरि छन्, अलिअलि प्रश्न गरेजस्तो गर्छन्’ भन्ने जस्तो परेको छ । यतिका ठूला वेथितीमाथि यसले छुट्टै ढंगले प्रश्न उठाउनुपथ्र्यो’ भन्ने जनअपेक्षा ठूलो मात्रामा छ ।

मिडियाले उठाएका प्रश्नको राम्रोसँग हल नखोज्ने परिपाटीका कारण यसको महत्त्व के हो भन्ने आम रूपमा स्थापित हुन सकेन । दोस्रो, मिडिया र मुलुकको संस्थापन एउटै डुंगामा छन् भन्ने बुझाइ आममानिसमा पर्न गयो । त्यसैले ०४६ सालपछिको प्रणालीलाई गाली गर्नेले मिडियालाई पनि गाली गर्छ । मिडियालाई गाली गर्दा सबै मान्छेलाई प्रिय लाग्छ ।

पाठक, दर्शक र स्रोताको मिडियाप्रतिको विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ । अहिलेका लागि यो मिडियाले गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी काम हो । त्योभन्दा बाहिरका भूमिका निर्वाह गर्नेतिर लाग्ने हो भने हामी हाम्रो दायराभन्दा पर पुग्छौं । विश्वसनीयता मर्दै जाने हो भने हामी बोलिरहन्छौं तर केही पनि भनिरहेका हुँदैनौं । किनभने, हाम्रा दर्शकहरूले त्यो बोलीबाट केही पनि प्राप्त गर्दैनन् ।

(नेपालवाच मल्टिमिडिया प्रालिको टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डायलग’ को ‘मिडियाले नीतिगत विषयलाई दिने स्थान’ विषयक बहसमा अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक शिव गाउँलेले व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश । नेपालवाचको साप्ताहिक यो कार्यक्रम हरेक आइतबार राति ८ः०० बजे एपिवान टेलिभिजन र नेपालवाचको युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुँदै आइरहेको छ ।)