सञ्चारमाध्यमले पस्किने मुख्य विषयवस्तुहरू हुन, सूचना, समाचार र विचार । कहिलेकाहीँ समाचार बन्नुपूर्व सूचनाकै मात्र पनि कुरा भइरहेको हुन्छ । ठूलो तामझामबिना राष्ट्रपति संसद् भवन जाँदैनन् भन्ने जस्ता विषयमा  पत्रकारिताका विद्यार्थीसँग छुट्टै छलफल गर्न सकिन्छ, यो सूचनामात्रै हो कि समाचार पनि हो भनेर ।

हामीले अहिले ठूलो मात्रामा सूचना मात्रै प्रस्तुत गरिरहेका छौं । सूचनाहरूलाई समाचारको अंग पु–याउने स्तरमा निकै कम काम भएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार कति दिएका छन् ? यसमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।

हाम्रा समाचार कुनै पनि घटनाको नतिजामा मात्रै केन्द्रित हुनु र त्यसअघिका प्रक्रियालाई ख्याल नपुर्याइनुसँग समाजको मनोविज्ञान पनि जोडिएको छ । जुन कारणले गर्दा मिडियालाई त्यस्ता समाचार खोज्न प्रेरित गरिरहेको छ । हाम्रो समाज प्रक्रियाभन्दा पनि धेरै परिणाममुखी छ ।

प्रक्रियालाई मसिनोगरी पर्गेलेर विषयवस्तु प्रस्तुत गरी त्यसको नतिजाका निम्ति पाठक, सरोकारवाला, राज्य संयन्त्रलाई छोड्नेभन्दा पनि निष्कर्ष निकाल्न कहिलेकाहीँ मिडियालाई हतार हुन्छ । यो सही कुरा हो ।

लोकतन्त्रमा परिणाम मात्रै नभएर प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘प्रक्रिया जस्तो भए पनि हुन्छ, मलाई परिणाम चाहिन्छ’ भन्ने हो भने अर्कै ठाउँमा पुगिन्छ । अहिले समाजले जसरी एउटा हिरो खोजिरहेको छ, अथवा ‘तानाशाही भए पनि हुन्छ तर उसले देश बनाउनुपर्छ’ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको छ । यो पनि परिणाममुखी सोचको उपज हो ।

सञ्चारमाध्यमहरूले सूचना दिने, त्यो सूचनालाई तत्कालका लागि समाचार बनाउने र तत्काल बनाइएको समाचारलाई नीतिको सान्दर्भिकतासँग जोडेर विचार वा सम्पादकीय टिप्पणीमार्फत प्रश्न उठाउने काम गरिरहेका छन् । भलै यो हामीले सोचे जति पाउन नसकेका पनि हौऔंला ।

समाजमा मिडियामाथिको अपेक्षा बढेको छ । फेरि अहिले प्रत्येक मान्छे आफैंमा सानो/ठूलो मिडिया हो । त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिका विचारहरू समाजमा पोखिन्छन् । मिडियाको दायरा हिजोकै स्तरमा भए पनि ती विचारहरू पोखिँदा सानो लाग्छ ।

एउटा धर्कोलाई सानो देखाउन त्योभन्दा ठूलो अर्को धर्को कोरिदिए पुग्छ । तर खासमा त्यो धर्को हिजो पनि त त्यत्रै नै त थियो नि ।

पछिल्लो समय हामीले अनलाइनखबरमा नीतिगत विषयवस्तुलाई कभर स्टोरीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं । संवाददाताको रूचि, समाचारकक्षको अगुवाइ र साधन, स्रोत तथा जनशक्तिको उपलब्धताका दृष्टिकोणले हेर्दा मिडियाहरूले नीतिगत विषयवस्तुको उठानमा प्रयत्न गरिरहेकै छन् । शरणार्थी प्रकरणको कुरा गर्ने हो भने कान्तिपुर र खोज पत्रकारिता केन्द्र मिलेर जसरी यो समाचार ब्रेक भयो, त्यो अहिले सबैले पछ्याइरहेका छन् । राजनीतिलाई त यसले तरंगित नै पारेको छ ।

एउटा उदाहरण । पछिल्लो समय नेपालमा बाघ संरक्षण भइरहेको छ । बाघ संरक्षणको मुद्दा झट्ट हेर्दा वातावरण र यसको संरक्षणको पाटोले बढी परिचित छ । तथापि बाघका कारण भएको ठूलो मानवीय क्षतिबारे पनि मिडियाले सँगै प्रश्न गरिरहेको छ । नेपालजस्तो देशले कति क्षमतामा बाघ बढाउन सक्ने हो ? कि हामीले अरू कसैले बढाउनुपर्छ भनेकै भरमा र पुरस्कार दिएका भरमा गरिरहेका छौं ? यो सरकारको नीतिमाथि प्रश्न हो ।

हाम्रा नीतिहरूमाथि फराकिलो आयाममा छलफल गर्न जरुरी छ । यस्ता विषयमाथि रिपोर्टिङ गर्न पहिला त राम्रो पत्रकार हुनुपर्छ । राम्रो पत्रकार हुनका निम्ति उसको शैक्षिक पृष्ठभूमि राम्रो त हुनुपर्छ नै सँगै संस्थाबाट तालिमसमेत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।

नेपालको समाचारकक्ष कस्तो छ भनेर पनि हामीले आमपाठक, दर्शक तथा स्रोतालाई बताउनुपर्छ । हाम्रा समाचारकक्षको न्यूनतम पारिश्रामिक भनेको २२ हजार ५०० रूपैयाँ हो । अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई ढाल्ने हो भने कमसल गुणस्तरको वस्तुले बजारको गुणस्तरीय माग धान्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण वातावरणमा यो आफैं कार्यरत छ ।

कर्णालीमा राजमार्ग बन्यो । बितेको एक दशकमा कर्णालीमा १ हजार ८०० दुर्घटना भएछन् । करिब हजार जनाको ज्यान गयो भने त्योभन्दा धेरै अंगभंग भएर गम्भीर घाइते छन् । यो समाचार सम्पादन गर्दा एउटा सम्पादकको रूपमा मलाई लागेको के भने, यदि यो घटना काठमाडौं खाल्डोभित्र भएको भए के हुन्थ्यो होला ? मेरो विचारमा सत्ता हल्लिन्थ्यो ।

यस्तो हुनुमा हाम्रो मिडिया मात्रै नभएर समाज, राजनीति र समाज विज्ञान सबैकोे भूमिका छ । कर्णालीमा समस्या छ । त्यो समस्याले पत्रकारलाई राम्रो समाचार दियो होला, नीति निर्मातालाई एकछिन संवेदनशील हुन मद्दत गर्यो होला । तर त्यसले त्यहाँका जनताका जीवनमा तात्विक अन्तर ल्याएन । त्यसले समाजलाई हल्लाउन सकेन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मिडियाहरूले केही विषयहरू राम्रोसँग उठाएका छन् । तर जुनस्तरमा यसको संवेदनशीलता बताउनुपर्ने थियो या नीति नै परिवर्तन हुनुपर्ने थियो, त्यस्तोचाहिँ भएको छैन ।

एउटा उदाहरण बताउँछु । हिजोआज प्रहरीले सुन समातिरहेको छैन । समाचार कक्षमा यसबारे छलफल चल्दा दुई÷तीन वटा कारण भेटिए । पहिलो, सुन समात्नका लागि सुराकी दिने व्यक्तिलाई सुराक दिँदाभन्दा नदिँदा फाइदा रहेछ ।

सुराकी दिँदा उसले यसअघि समातिएकोे सुनको कुल मूल्यको २५ प्रतिशत रकम पाउने रहेछ । त्यसलाई अहिले अधिकतम १५ लाखमा सीमित गरिएको रहेछ । त्यसो गर्दा त उसले ‘मैले थाहा पाएको छु, भनिदिऊ ?’ भन्दै १५ लाखभन्दा बढी रकम त सुन ल्याउने बाटै पाउने रहेछ । जसकारण उसले सुराकी दिँदैन ।

दोस्रो, सुन काण्डबारे हामीकहाँ जति पनि अनुसन्धान भएका छन्, ती यति विवादित भएका छन् कि त्यहाँ कुनै सम्भावित आइजिपी भनेर सम्मान गरिएको मान्छेहरू जेल पुगे ।

तेस्रो, राज्यको पूरा संयन्त्र पनि सुन समातेर अल्झिने पक्षमा छैन । मिडियाले यो तथ्य प्रस्तुत गरेपछि यसको नीतिमा कहाँनेर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा पब्लिक रेकर्डमा राखिदिने काम मात्रै गर्ने हो । बाँकी काम तत् तत् निकायले गर्ने हो ।

हामीले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी किन घटे भन्ने विषयमा एउटा अध्ययन गरेका थियौं । त्यसमा एक/दुई कुरा पाइयो । एउटा रहेछ, उत्तीर्ण दरमा आएको ह्रास । दोस्रो रहेछ समय । आजभन्दा २० वर्षअघि र अहिले समयकै हिसाबले पनि समाजमा धेरै परिवर्तन आएको छ ।

अब स्नातक गरिसकेको एउटा मान्छे सम्पूर्ण समय पढाइमा मात्रै लगानी गर्न सक्दैन । उसलाई पढ्दै र काम गर्दै गर्नुपरेको छ । आर्थिक, मनोवैज्ञानिक बदलावसँगै विदेश जानेसँग पनि सिको भयो । किनभने, ऊजस्तै ग्राजुएसन गर्न अस्ट्रेलिया गएको दाइ या भाइले पढाइसँगै सातामा ४० घण्टा काम गर्छ भन्ने उसले सुनेको छ ।

तेस्रो, हाम्रा राष्ट्रिय संस्थाहरूको सुस्सता । यी संस्थाले जेठमा दिएको परीक्षाको नतिजा असोजमा आउँछ भनेर विद्यार्थीलाई विश्वस्त गराउन सक्नुपथ्र्यो । तर यी चुकिरहेका छन् ।

शिक्षा नीतिमा उठाउनुपर्ने सवाल धेरै छन् । सात कक्षासम्म फेल गर्न नपाउने नीतिलाई मिडियाले पहिला नै बहसमा ल्याएको भए यति धेरै जोखिमबाट जोगिन सकिन्थ्यो ।

मिडियाका पनि आफ्नै सीमा छन् । मिडियाले दर्जनौं पटक अरूलाई ढुंगा हान्दा ऊतिरै फर्किएर कसैले त्यसै ग–यो भने त्यो संस्थाको हालत के हुन्छ भन्ने प्रश्न आफैंमा छ । यो कुरा लुकाउनै पर्दैन । किनभने, त्यो आफैं सिसाको घर हो ।

सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक रेकर्डमा लगेर कुरा राखिदिएपछि तत्तत् निकायले सक्रियतासाथ टुंगोमा पुर्याउने या सुशासन कायम गर्ने प्रणाली अन्य देशमा छ । तुलानात्मक रूपमा यो पाटोमा हामी अन्य देशको भन्दा कमजोर छौं । यो प्रणाली नबसेकै कारण ‘मिडियाले लेख्नु भनेको दुई दिनको कुरो हो’ भन्ने आम बुझाइ बनेको छ ।

नेपालको मूलधारका मिडिया लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग कहीँ न कहीँ अभिन्न भएर तथा लामो इतिहास गुजारेर आएका छन् । २५/३० वर्षयताको मूूलधारको राजनीति र मिडिया हेर्ने हो भने वृहत्तर हिसाबमा एकै डुंगामा छन् । त्यसकारण मान्छेहरूलाई ‘मिडिया भनेको पनि यही ठूला दलका वरिपरि छन्, अलिअलि प्रश्न गरेजस्तो गर्छन्’ भन्ने जस्तो परेको छ । यतिका ठूला वेथितीमाथि यसले छुट्टै ढंगले प्रश्न उठाउनुपथ्र्यो’ भन्ने जनअपेक्षा ठूलो मात्रामा छ ।

मिडियाले उठाएका प्रश्नको राम्रोसँग हल नखोज्ने परिपाटीका कारण यसको महत्त्व के हो भन्ने आम रूपमा स्थापित हुन सकेन । दोस्रो, मिडिया र मुलुकको संस्थापन एउटै डुंगामा छन् भन्ने बुझाइ आममानिसमा पर्न गयो । त्यसैले ०४६ सालपछिको प्रणालीलाई गाली गर्नेले मिडियालाई पनि गाली गर्छ । मिडियालाई गाली गर्दा सबै मान्छेलाई प्रिय लाग्छ ।

पाठक, दर्शक र स्रोताको मिडियाप्रतिको विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ । अहिलेका लागि यो मिडियाले गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी काम हो । त्योभन्दा बाहिरका भूमिका निर्वाह गर्नेतिर लाग्ने हो भने हामी हाम्रो दायराभन्दा पर पुग्छौं । विश्वसनीयता मर्दै जाने हो भने हामी बोलिरहन्छौं तर केही पनि भनिरहेका हुँदैनौं । किनभने, हाम्रा दर्शकहरूले त्यो बोलीबाट केही पनि प्राप्त गर्दैनन् ।

(नेपालवाच मल्टिमिडिया प्रालिको टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डायलग’ को ‘मिडियाले नीतिगत विषयलाई दिने स्थान’ विषयक बहसमा अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक शिव गाउँलेले व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश । नेपालवाचको साप्ताहिक यो कार्यक्रम हरेक आइतबार राति ८ः०० बजे एपिवान टेलिभिजन र नेपालवाचको युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुँदै आइरहेको छ ।)