परम्परागत दलको विकल्पमा राजनीतिमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले असार ७ गते पहिलो पार्टी स्थापना दिवस मनाउँदैछ । स्थापना दिवसका दिन साँझ ७ बजे ७ प्रदेश र ७७ जिल्लामा एकसाथ ७७ पटक आफ्नो घरमा, मन्दिर, आफू काम गर्ने कार्यालयमा घन्टी बजाएर यात्रामा ऐक्यबद्धता जनाउन निर्देशन दिएको । पार्टीको आगामी कार्यदिशा, सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्ने तयारी उसकाे छ । 

मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अन्त्यगरी नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धताका साथ स्थापना भएको रास्वपा मंसिरमा भएको निर्वाचनमा २१ सिटसहित संसदमा चौंथो ठूलो दलको रूपमा उदायो । समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ११ लाखभन्दा बढी मत ल्याएर परम्परागत दललाई चुनौती दिएको छ ।

रास्वपाप्रति देखिएको जनलहरले आगामी निर्वाचनमा परम्परागत दलहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने हो कि भन्ने कोणबाट बहस र छलफल हुन थालेका छन् । एक वर्षको कार्याकालमा रास्वपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ४२ दिन सहभागी भयो । नागकिरता प्रकरणमा देखिएको सानो त्रुटीका कारण सभापति रवि लामिछानेले सांसद र मन्त्रीको पदसमेत गुमाए । रविकै कारण चितवन–२ मा उपनिर्वाचन भयो ।

यस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नदिँदा पार्टी नेतृत्व र क्षमतामाथि विपक्षीले प्रश्न उठाएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविका, राष्ट्रियताको विषयमा पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकोमा आलोचना हुन थालेको छ । एक वर्षको अवधिमा रास्वपाले उठाएका मुद्दा कति सम्बोधन भयो ? यी मुद्दामा रास्वपाले कसरी समीक्षा गरेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीसँग नेपालवाचकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् :

पार्टी स्थापनाको एक वर्षको कार्यकाललाई तपाईंले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

हामीले पार्टी स्थापनाका बेला जुन विषयलाई मुद्दा बनाउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थियौं । त्यहि विषयमा प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेका छौं । त्यो भन्दा दायाँबायाँ गरेका छैनौं । अनुभवको कमीले केही सानातिना कमजोरी हुन सक्छन् । समग्रमा हामीले जुन कुरा स्थापित गराउन खोजेका छौं, त्यसमा काम भइरहेको छ । जस्तै संसद विकास कोष आवश्यक छैन भनेर संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं । भ्रष्टाचारको विषयमा विपक्षमा भएपनि सरकारको कामकारवाहीको समर्थन गरेका छौं । यीबाहेक राष्ट्रियताको विषयमा पनि हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । त्यसैले हामी मुद्दाबाट अलग भएका छैनौं, पार्टी स्थापनाको छोटो अवधिमा हामीले राम्रै काम गरिरहेका छौं ।

संसदीय अभ्यासमा सांसदले उठाएका मुद्दा फलोअप गर्ने, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने कुरा नहुँदो रहेछ । अहिले त्यस्तो संरचना वा प्रणालीको विकास नै भएको छैन । त्यहाँभित्र प्रवेश गरेपछि ‘यिनीहरू पनि बोल्ने त रहेछन् नि’ भन्ने देखिन्छ । तर कुनै पनि मुद्दा स्थापित गर्न, ऐन बनाउन ती काम हुनुपर्थ्याे, त्यसो हुन सकेको छैन । यसमा हाम्रो कमजोरी होइन, संसदीय परिपाटीमा भएको कमजोरी हो ।

संसदीय मोर्चामा पार्टी नेतृत्व अलमल वा अन्योलमा देखिएको, राष्ट्रिय, जनजीवीकाको सवालमा रास्वपाले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेका छन् नि ?

यसलाई अलमल भन्न मिल्दैन । संसदीय अभ्यासमा सांसदले उठाएका मुद्दा फलोअप गर्ने, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने कुरा नहुँदो रहेछ । अहिले त्यस्तो संरचना वा प्रणालीको विकास नै भएको छैन । त्यहाँभित्र प्रवेश गरेपछि ‘यिनीहरू पनि बोल्ने त रहेछन् नि’ भन्ने देखिन्छ । तर कुनै पनि मुद्दा स्थापित गर्न, ऐन बनाउन ती काम हुनुपर्थ्याे, त्यसो हुन सकेको छैन । यसमा हाम्रो कमजोरी होइन, संसदीय परिपाटीमा भएको कमजोरी हो । जस्तै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको कुरा गर्दा लम्मेतान छलफल हुन्छ । तर यसको निष्कर्ष के हो भन्दा एउटा पूर्ण विराम र कमा पनि परिवर्तन हुँदैन । यो गलत छ भन्न हामीले नै बोल्नुपर्ने भयो । पुरानै दलहरूले पनि बोलेको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो होला ।

भ्रष्टाचारविरूद्धको विषय, जनजीविका, राष्ट्रियताको विषयमा रास्वपाबाट जुन रूपमा आम जनताले अपेक्षा गरेका थिए, त्यो नभएको हो ?

नागरिकताको विषयमा हामीले स्पष्ट धारणा राखेका छौं । नागरिकतामा महिला र पुरूषबीच विभेद हुनु हुँदैन । नेपाली आमाबुवाको सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ । मुख्य समस्या सांसदले मुद्दा उठाउने हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा काम नभएको जस्तो देखिएको छ । कुनै सांसदले उठाएको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन त्यस खालको संसदीय प्रणाली संस्था वा संरचना बनाउन आवश्यक छ ।

राजनीतिमा आएको छोटो समयमै मूल नेतृत्वको कार्यशैली, कार्यक्षमतालाई लिएर केहि प्रश्न उठेका छन् । भ्रष्टाचारको फाइल खोलेपछि  सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भन्ने आरोप छ । त्यसैले रास्वपाको भनाइ र गराइमा फरक देखियो भनेर आलोचना भएको देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

एक वर्षमा समीक्षा गर्ने केही ठाउँ रहन्छ । केही कमजोरी भएका पनि छन् । तर संसदीय निर्वाचनमा होमिएको जम्मा ७ महिना पनि पुरा भएको छैन । भ्रष्टाचारको मुद्दा हामीले नै उठाउनुपर्छ र हामीले नै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण होइन । सरकारबाट बाहिरिने र भ्रष्टाचारको फाइल खुल्नेमा कुनै सम्बन्ध छैन । विपक्षमा बसेर पनि राम्रो काम गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छौं । विपक्षमा बसेर सरकारको हरेक काम चनाखोपूर्ण तरिकाले हेरेका छौं । प्रतिपक्षमा पुग्दासाथ सरकारको चर्को विरोध गनुपर्छ भन्ने परिपार्टीबाट रास्वपामाथि उठेको छ । हामीले मुद्दाको आधारमा विकल्पसहित सही र गलत भन्दै आएका छौं । र, त्यसैलाई स्थापित गर्न खोज्दैछौं ।

विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक स्वरूप कुनै पनि जीवित पार्टीका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ । रास्वपा यी विषयमा अस्पष्ट देखिएको छ नि ?

हामीले विधान, वाचापत्रमा पनि यसबारे केही कुरा उल्लेख गरेका छौं । स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुराहरू राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । जबसम्म राज्यको स्रोत पुग्दैन तबसम्म निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर जानुपर्छ भन्दै आएका छौं । संघीयता विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ । यसलाई अझै चुस्त र कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ भन्नेमा परिकल्पना गरेका छौं । संविधानले परिकल्पना गरेका मौलिक वाचाहरू पुरा हुनुपर्छ । राज्य लोककल्याणकारी हुनुपर्छ । गरिबी र निमुखा नागरिकका लागि आरक्षण हुनैपर्छ । यी विषयहरूमा हामी प्रष्ट नै छौं ।

अहिलेको दुनियाँ यति जटिल भएको छ कि कुनै एउटा वाद वा सिद्धान्तले समग्र क्षेत्रलाई समेट्न सक्दैन । त्यसकारण क्षेत्रगत रूपमा कुनै एक वर्ग समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षमा रास्वपा छैन । जस्तै संस्कृतिलाई राज्यको अमूर्त सम्पत्ति मान्नुहुन्छ, त्यसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दा हामीलाई राइट देख्न सक्नुहुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय राज्यले प्रदान गर्ने हो ।

आरक्षण, समावेशी, समानुपातिकका मुद्दामा लविङ हेर्दा हामी ‘फार लेफ्टिस्ट’ देखिन्छ । निजी क्षेत्र र बजारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, लजिस्टिकमा कर लाउने हाे, त्यसमा राज्य पस्ने होइन भन्दा हामी पुँजीवादी देख्छौं । समग्रमा कुनै पनि सिद्धान्तले समाजका लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैन । हामीले कार्लमाक्सकाे कुरा गर्यौं । एक पाउने वित्तिकै त्यसलाई उत्पादक मान्ने कि अनुपात्दक मान्ने ? एकमा काम गर्ने मद्दुर माक्सले भने जस्तै मजदुर भित्र पर्छन् कि राज्यभित्र पर्छन् ? यस्ता विषयमा हामी सचेतपूर्वक लागेका छौं ।

मानविय आवश्यकता असिमित हुन्छन् । तपाईंले भनेजस्तै यी आवश्यकतालाई कुनै पनि वर्ग समुदायले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । तर अहिलेको परिवेशमा रास्वपाले कुन वर्ग, समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछ ?

यसमा हाम्रो अलग्गै धारणा छ । जस्तै हामीले वर्ग बनायौं, जुन अन्तरद्वन्द्व प्राकृतिक रूपमा हुनुपर्ने त्यो भएको देखिएन । वर्ग समुदाय एउटा इकोसिस्टम जस्तो हुनुपर्छ । अन्त द्वन्द्व वा अन्तरसंघर्ष जस्ता निहित कुरा हुनुहुँदैन । तर यहाँ एक वर्गले अर्को वर्गलाई अधिकार खोसेजस्तो बनायौं । सबै वर्ग एउटा इकोसिस्टम हो । यी एकअर्कामा अन्तरनिहित छन् । त्यसैले यी सबै वर्ग समाजका लागि आवश्यक छ । अन्तद्वन्द्व छ भनेर संघर्ष चर्काउने होइन । वादले त दुस्मनी जस्तो बनायो ।

हाम्रो भनाइ सबैको साझा आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ । जहाँ पुँजीवादीका कुरा, गरिब मजदुरका कुरा मुखरित हुनुपर्छ । यहाँ डार्विनको जस्तो सिद्धान्त पनि लागु हुँदैन । मानवीय सभ्यताले विकास गरेको भनेका आरक्षणका कुरा हुन् । आरक्षण राज्यले निसर्त रूपमा दिनुपर्छ । त्यसैले अहिलेको समाजमा एउटा वादले सबै कुरा समेट्दैन ।