काठमाडौं । संघीय संसद्को शक्ति सन्तुलनमै फेरबदल हुने गरी सत्तारूढ तीन दल र निर्वाचन बहिष्कार गरेको एक पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने भएका छन् । गत मंसिरको निर्वाचनपूर्व नै घोषणा गर्ने भनिएको मोर्चा सोमबार गठन हुन लागेको हो ।

लामो छलफलपछि नीतिगत प्रतिबद्धतासहित माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपाले मोर्चा गठन गर्दै छन् । सुरुदेखि अग्रसरता लिए पनि डा. बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम भने मोर्चा घोषणाको निर्णायक चरणमा बाहिरिएका छन् । मोर्चामा सहभागी हुन लागेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा भने संसद्मा छैन ।

सोमबार दिउँसो ३ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा मोर्चा घोषणा कार्यक्रम राखिएको माओवादी महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिए । भविष्यमा पार्टी एकतासम्मको लक्ष्य राखेर घोषणा गर्न थालिएको मोर्चाको १५ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र तयार भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषता पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने मोर्चाको मुख्य उद्देश्य छ । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ५४ सिटसहित मोर्चा संसद्को निर्णायक शक्ति बन्नेछ । यस्तोमा मोर्चाविना कांग्रेस र एमाले मिल्नेबाहेक अन्य विकल्पमा सरकार गठन हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ (एक निलम्बन), एमालेका ७९ (दुई निलम्बन), माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, राप्रपाका १४, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार, जनमोर्चा र नेमकिपा एक–एक र तीनजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

संसदीय अंकगणितका आधारमा मोर्चाले हालको सत्तागठबन्धन निर्माण हुँदा भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ । सहमति कार्यान्वयनमा नजर राख्ने र आवश्यक परे कांग्रेसमाथि दबाब बनाउने मोर्चाको रणनीति छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच सरकारको नेतृत्वको विषयमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई, एकीकृत समाजवादीले एक र कांग्रेसले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।

मोर्चाको संयोजनका लागि केन्द्रमा चारै दलका प्रमुखसहित पार्टीका शीर्ष नेता सम्मिलित संयोजन समिति रहनेछ । तर, संयोजन समिति कति सदस्यीय रहने भन्ने विषय टुंगिसकेको छैन । ‘संयोजन समितिमा पार्टी प्रमुखसहित दलहरूबाट चार–पाँचजना सदस्य रहने भन्ने छ । दलहरूले नाम पठाएपछि संयोजन समितिले पूर्णता पाउँछ । कति सदस्यीय भन्ने टुंगिन बाँकी छ,’ माओवादी महासचिव गुरुङले भने ।

मोर्चाको नेतृत्व पार्टी प्रमुखहरूले आलोपालो प्रणालीअनुसार गर्नेछन् । ‘नेतृत्व आलोपालो हुन्छ । सहमतिमा निर्णय प्रक्रियामा जाने, घटक दलहरूबीचमा मोर्चाको कार्यक्रममा जाँदा मोर्चाकै रूपमा जाने, मोर्चाभन्दा बाहिर आ–आफ्नो दलले कार्यक्रम गर्दा स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्न पाउने समझदारी छ,’ जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘विस्तृत विषय कार्यविधि र आचारसंहितामा आउँछ । राजनीतिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम पछि बनाउँछौँ । संगठनात्मक रूपमा कार्यविधि र आचारसंहिता पनि पछि नै बनाउने भन्ने छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका नेता संयोजन समितिमा रहनेछन् । सचिवालय भने चार सदस्यीय बन्ने भएको छ । प्रत्येक पार्टीबाट एक–एकजना सदस्य सचिवालयमा रहनेछन् । हाललाई केन्द्रमा मात्रै संयन्त्र रहनेछ भने कार्यविधि बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संयन्त्र गठन गर्ने तयारी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।