काठमाडौं । काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका–६ का किसान जयराम दनुवारले सात रोपनी जग्गामा गोलभेंडा खेती गरेका छन् । एकै सिजनमा ९ सय क्रेट अर्थात् २२ हजार ५ सय किलोसम्म गोलभेंडा फलाएका उनको पूरै बारी राताम्य छ । बगान हेर्ने जोकसैले ‘आहा’ भन्छन् तर उनको मनमा ‘आहा’ छैन । किनकि यतिबेला गोलभेंडाको भाउ ह्वात्तै घटेको छ ।

सिजनको सुरुमा प्रतिक्रेट २५० रुपैयाँसम्ममा गोलभेंडा बिक्री गरेका उनले अहिले प्रतिक्रेट ५० रुपैयाँ (प्रतिकिलो २ रुपैयाँ) मा बेच्नुपरेको छ । त्यही गोलभेंडा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा भने प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । आखिर किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि कसले गरिरहेको छ ? उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘तरकारी क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट र बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिए ।’

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तरकारी तथा फलफूल क्षेत्रमा ५ देखि ६ तहसम्म बिचौलिया छन् । कतिपय बिचौलियाले किसानलाई फकाउन सुरुमा मल, बीउसम्म उपलब्ध गराइदिन्छन् । त्यसको फाइदा उठाउँदै किसानको बारीबाट सस्तो मूल्यमा उठाएर उपभोक्तालाई महँगोमा बिक्री गरिरहेका छन् । यसैको परिणाम बेलाबेलामा बिचौलियाले नै तरकारी तथा फलफूल सडकमा फाल्ने गरेका छन् ।

‘तरकारी मूल्यका सन्दर्भमा विभिन्न प्रतिवेदन बन्यो, त्यसले बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न तह घटाउनेदेखि खाद्यवस्तुको तह निर्धारणसम्मका सुझाव दियो,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बनाएको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका तिमिल्सिनाले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले समेत तह निर्धारण गर्न भने पनि कार्यान्वयन भएन । जसले गर्दा किसानको उत्पादन बिचौलियाले कौडीको भाउमा खरिद गरेर उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिएका छन् । किसानले २ रुपैयाँमा बेच्न नसकेको गोलभेंडा खुद्रा बजारमा ४५ रुपैयाँसम्म पर्छ ।’

तिमिल्सिनाको भनाइलाई विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका कुमार दाहालले पनि पुष्टि गरेका छन् । दाहालका अनुसार उत्पादकदेखि होलसेलसम्म आइपुग्दा मूल्य तीन गुणाले वृद्धि हुन्छ । यसबीचमा ठेकेदार (तरकारी संकलन गर्ने), कलेक्टर (गाडीमा हाल्ने) र ढुवानीकर्ताले चलखेल गर्छन् ।

‘संकलनकर्तामा सिन्डिकेट छ, सस्तोमा नदिने किसानको सामान उठाउँदैनन् । सस्तोमा बिक्री नगरे तरकारी बिग्रने डरले सस्तै भए पनि बिक्री गर्छन्,’ दाहालले भने, ‘त्यसमाथि कलेक्टरको पनि सिन्डिकेट हुन्छ । लगानीकर्ता नै कलेक्टर हुन् । किसानलाई मलबीउ दिन्छन्, मूल्य पनि आफूखुसी तोक्छन् ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।