काठमाडौं ।  शिक्षा सेवाबाट अवकाश प्राप्त निश्चित कर्मचारी र शिक्षकले मात्र विद्यालय स्रोत विज्ञको नियुक्तिसहित अधिकृतस्तरको जागिर पाउने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीले अवकाशपछि आफैंले स्थानीय तहमा करारको जागिर पाउने गरी विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेसागत सहायता निर्देशिका–२०८० बनाएका हुन् । निर्देशिका शिक्षामन्त्री अशोक राईले स्वीकृत गरी लागू गरेका छन् ।

२०८०/०८१ को बजेटमा ५ वर्षअघि खारेज १ हजार ५३ वटा विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ताजगीलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोत व्यक्ति खटाउने बताएका थिए । संसद्बाट बजेट पास नहुँदै शिक्षा मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर शिक्षा सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिले मात्र स्रोत केन्द्रमा जागिर पाउने व्यवस्था गरेको हो । पाँच वर्ष अघिसम्म बहालवाला शिक्षकलाई स्रोत व्यक्ति नियुक्ति गरेर विद्यालयको अनुगमन, नियमन खटाइन्थ्यो ।

निर्देशिका स्थानीय तहले पालना गरे प्रतिस्पर्धाबाट स्रोत विज्ञ नियुक्ति गर्ने भनिए पनि त्यसका व्यवस्थाभित्र अवकाश प्राप्त व्यक्तिबाहेक अन्यले अवसर नपाउने निश्चित छ । पूर्वप्राध्यापक लक्ष्मण शर्माले ५८ वर्षमा अवकाश हुने शिक्षा सेवाका कर्मचारी र ६० वर्षमा अवकाश हुने शिक्षकलाई जागिर दिने गरी निर्देशिका जारी गरिएको जनाए । निर्देशिकामा २१ देखि ६५ वर्षको व्यक्ति प्रतिस्पर्धाका लागि उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि शिक्षा सेवामा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा दस वर्ष सेवा गरेको वा माध्यमिक शिक्षकको स्थायी पदमा कम्तीमा दस वर्ष अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ ।

निर्देशिकाअनुसार अनुभवबापत प्रतिस्पर्धीले सोझै २० नम्बर पाउँछन् । एक सय पूर्णाङ्कमा हुने छनोट विधिमा अनुभवको अंक छनोट समितिले घटाउन पाउँदैन । तर, प्रस्तावना लेखन प्रस्तुतीकरण, नेतृत्व सीप, समूह छलफल, समस्या समाधान सीप, अन्तर्वार्तामा उत्कृष्ट प्रस्तुति गरे पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंक दिनुपरे आधार, कारण र पुस्ट्याइँसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावनामा १५, प्रस्तुतीकरण १०, शैक्षिक योग्यता १०, नेतृत्व सीप १०, कार्य अनुभव २०, समूह छलफल ५, समस्या समाधान सीप १० र अन्तर्वार्तामा २० पूर्णाङ्क छुट्याइएको छ । क्षमता, योग्यता भए पनि अनुभव नभएका कारण नयाँ पुस्ताले अवसर नपाउने भन्दै निर्देशिकाको आलोचना भएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शर्माले अवकाशपछि पनि जागिरको सुनिश्चितता हुने गरी मन्त्रालयबाट निर्देशिका जारी गरिएको बताए । ‘विद्यालयको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गर्ने काम कर्मचारीको होइन, यो काम त प्राध्यापकले पो गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा शासक ब्युरोक्रेट चाहिएको होइन, शिक्षकलाई जुरुक्क उचाल्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति आवश्यक छ ।’

शिक्षक छनोट गर्ने शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्रोत विज्ञ चयन गर्न उपयुक्त हुने उनले सुझाए । ‘एक जना शिक्षक छान्दा एउटा विषयको मात्र छानिन्छ, सरकारले विज्ञको एउटा रोस्टर नै बनाएर गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रशासक नियुक्ति गरेर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुनै सक्दैन, उनीहरूको काम त शिक्षकलाई दबाउने मात्र हुन्छ ।’ पाँच वर्षअघि स्रोत केन्द्र हटाउने र अहिले राख्ने बेलामा समेत शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीले विवादास्पद भूमिका देखाएको उनको ठम्याइ छ । ‘स्थानीय सरकारलाई विज्ञ चाहिएको छ तर अवकाश प्राप्तलाई त्यो जिम्मेवारी दिने निर्देशिका उपयुक्त छैन,’ उनले भने ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १९ को अधिकार प्रयोग गरेर निर्देशिका जारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकृत द्वितीयस्तरको तलब सुविधा विज्ञलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, पारिश्रमिक स्थानीय तहले आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना स्रोत व्यक्ति नियुक्ति गर्न लागिएको हो । ३० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय रहेका पालिकाले भने अर्को स्रोत व्यक्ति पनि नियुक्ति गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस हिसाबले देशभर करिब १ हजार विज्ञ नियुक्ति हुनेछन् । करारमा विज्ञ नियुक्ति गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख, पालिका प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखा प्रमुख र माध्यमिक तहका वरिष्ठतम शिक्षक सम्मिलित ३ सदस्य रहेको छनोट समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको छ । जसले शिक्षा संकायमा स्नातक वा १० महिने सेवाकालीन तालिम लिएको अनिवार्य हुनुपर्दछ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।