काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तापक्षले बचाउ गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने अभ्यास देखिँदै आएकामा यस पटक सत्तापक्षकै सांसदले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । बजेटमा भइरहेको हरेक दिनको छलफलमा सत्तापक्षका कोही न कोही सांसदले आलोचना गरिरहेकै छन् । उनीहरूले बजेट संशोधनकै मागसमेत उठाइरहेका छन् ।

सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले बजेट छलफलमा करका दर हेरफेर गर्न पाइने भए पनि तिनको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘एउटा एउटा करको दर हेरफेर किन गरियो ? औचित्य के हो ? छुट दिइएको हो भने छुटको भार कति ? फरक कति ?,’ उनले भने, ‘कुन प्रमाणका आधारमा छुट दिइयो ? अध्ययन कहाँ गरियो ? स्पष्ट कुरा संसद्मा आउनुपर्छ ।’

बजेटका कतिपय उद्देश्य सही भए पनि कार्यान्वयन प्रत्युत्पादक हुन सक्ने खतरा रहेको थापाले औंल्याएका छन् । ‘बजेटमा आलु–प्याजमा भ्याट लगाउँदै गर्दा स्थानीय किसानको उत्पादनले बजार मूल्य पाउँछ भन्ने सोचिएको होला,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय किसानले बजार पनि नपाउने र भान्सा पनि महँगो हुने स्थिति आयो भने यो थप प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’ सरकारले आयातित प्याज र आलुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा बजेटको आकार ठूलो भएको पनि थापाले टिप्पणी गरे । ‘ठूलो आकारको बजेट बनाइयो भन्ने मानेर यसको कार्यान्वयन सुरु गरिए अपेक्षा गरिएका परिणाम प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ, नत्र अवास्तविक बजेटको आकार बोकेर यसको प्रतिरक्षा गर्दै हिँड्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बहुमतको सरकारले बजेट ल्याएपछि संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित हुने तर तिनको कार्यान्वयन भए/नभएका सम्बन्धमा जवाफदेही बन्नु नपर्ने परिपाटी रहेको थापाको भनाइ छ । ‘कात्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन नगरे विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिने बजेटमा उल्लेख छ, तर यसमा एउटा पनि ठेक्काको विनियोजन रकम रोक्न सकिने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजना छनोटको मापदण्ड कसले बनाउने, कहिले बनाउने ? यस्ता बुँदा अर्थ मन्त्रालयले एक पटक फेरि पढोस् र पुनर्लेखन गरियोस् ।’

माओवादीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयताको मूल मर्ममा केन्द्रित भएर बजेट नल्याएको टिप्पणी गरे ।

‘यसरी मन्त्री भएकै ठाउँमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने परम्परा रहने हो भने ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो त मन्त्रीहरू अहिले अर्बका र सांसदहरू ५ करोडका भएका छन् ।’ कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत भइसकेका उनले निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिने रकम पनि न्यायिक नहुने बताए ।

सत्ता साझेदार जसपाका अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले मानव विकासको सूचकांकमा पछि परेका मधेश प्रदेश र तराईका जिल्लालाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको बताए । ‘बजेट पढेर एउटा सुनाउने, विनियोजन त्यसको उल्टो गर्ने, यो कुन चरित्र हो ?’ उनले भने, ‘यो कुन राजनीतिक सिद्धान्त, नैतिकताका आधारमा आएको हो ?’

सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा बढाइएको करको विरोध गरे । ‘बजेटमा उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय साधनमा कर घटाइयो, मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने गाडीमा बढाइयो,’ उनले भने, ‘हुँदाहुँदा विद्युतीय माइक्रोबसमा समेत कर बढाइयो, यो ठीक भएन ।’ सरकारले बजेटमा ५० देखि १ सय किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा थप ५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार दर मात्र थियो । ११ देखि १४ सिट क्षमताका माइक्रोबसमा पहिला १ प्रतिशत मात्र भन्सारदर रहेकामा अहिले १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । एकीकृत समाजवादीले यही अवस्थामा बजेट पास गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

माओवादीकी सांसद मीना गुरुङले पनि मुलुकमा उत्पादन बढिरहेको विद्युत्को खपत वृद्धि गर्नुपर्ने बेला विद्युतीय सवारीको आयातमा कर बढाउनु गलत भएको बताइन् । ‘मध्यम वर्गीय परिवारसम्मले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाएर सम्पन्न परिवारले प्रयोग गर्न सक्ने उच्च मूल्यका विद्युतीय सवारीमा भन्सार घटाउनु कति न्यायसंगत हुन्छ ?’ उनले भनिन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।