काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नयाँ नियमअनुसार कुनै गल्ती गर्दा यसअघि कम्पनीले मात्र जरिवाना तिर्दै आएकामा अबदेखि सञ्चालक र पदाधिकारीले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ (२) को व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई तोकिएको समयमा विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिवाना हुने र उक्त जरिवाना भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।

कम्पनीका रजिस्ट्रार महेश बरालले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।

यसअघि कम्पनीले मात्र जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाेमा अब सञ्चालक र पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिएको उनले बताए ।

कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले म्याद भुक्तान भएको तीन महिनासम्मका लागि २५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए एक हजार रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म भुक्तानी पुँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

म्याद भुक्तानी भएको मितिदेखि थप तीन महिनासम्मका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए एक हजार पाँच सय रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए तीन हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए सात हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

म्याद भुक्तानी भएपछि थप छ महिनासम्मका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार पाँच सय र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए १० हजार रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।