म निजामती सेवामा प्रवेश गरेको समयमा कर्मचारी सरुवामा दुुई प्रकारको व्यवहार हुन्थ्यो । नीति प्रभाव पार्न सक्ने, दरबार र पञ्चका नजिक भएकाहरूको सरुवा उनीहरूको चाहनाअनुसार नै हुन्थ्यो । सामान्य कर्मचारीका लागि सरुवा प्रक्रियाबद्ध थियो । विशेषतः गृह मन्त्रालय, पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सरुवाको थिति सापेक्षिक रूपमा राम्रो थियो । त्यहाँ दुुर्गम, सुुगम, सेवा प्रवाह नीति निकायमा अनुुभव दिने गरी सरुवा गरिन्थ्यो ।

वीरबहादुर शाही, शेरबहादुर शाही, भुुवनेश्वर खत्रीको प्रशासनिक नेतृत्वका निकायमा कर्मचारी सरुवाले प्रणालीको रूप लिएको भनी प्रशंसा हुने गर्दथ्यो । जति नै पुरानो भए पनि बाहिरबाट ती मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि अनुुभव दिलाउने गरी दुुर्गममा पठाउने गरिन्थ्यो । आज भोलिसम्म उनीहरूको सरुवालाई प्रशंसा गर्ने गरिन्छ । मन्त्रालयको नेतृत्व सुुम्पिँदा पनि मन्त्रालयगत वृत्ति अनुुभव हेरिन्थ्यो ।

२०३८ को फागुनमा म निजामती खरिदारबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ । पदस्थापन लोक सेवा आयोगको सिफारिसको आधारमा हुन्थ्यो । योग्यताक्रमले मेरो पदस्थापन सञ्चारमा भयो, गोश्वारा हुलाक कार्यालय सुन्धारामा काम गर्न थालेँ । पोष्ट माष्टर (शाखा अधिकृत) ले दबाब दिएको काम गर्न विवेकले स्वीकृति दिएन । काम नगरेको झोकमा मेरो सरुवा पोखराको क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयमा भयो । त्यहाँ जाँदा बागलुुङ जिल्ला हुलाकमा भन्ने थाहा पाएँ । पछि त्यहाँ पनि दरबन्दी मिलेन भनी कपिलवस्तुको छोटी हुलाक कार्यालयमा पुु-याइएँ ।

सरुवा मेरा लागि छुट्टै नियति रहेछ, जे सोच्यो उल्टो हुने । खरिदारदेखि सचिवसम्मका करिब दुुई दर्जन सरुवाले यस्तै देखायो

नासु भएपछि आयोगको सिफारिसमा हवाई विभागअन्तर्गतको अतिविशिष्ट व्यक्तिका लागि निर्मित कक्षमा पुुगेँ । नेपालमा सार्क सम्मेलन हुँदै थियो, तत्कालीन मन्त्रीले हप्कीदप्की गरेपछि सार्क सकिएपछि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएँ । मन्त्रीले तथानाम गाली गर्दा हाकिमहरूले प्रतिरक्षा नगरेपछि जति काम गरे पनि लोक सेवाको परीक्षालाई बाधा पार्ने गरी सरुवा गरे भने शाखा अधिकृतमा परीक्षा राम्रो नहोला भन्ने चिन्ताले पनि राजीनामा गरेको थिएँ । मसँग अर्को विकल्प पनि थिएन ।

शाखा अधिकृतमा सिफारिस भएपछि अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी राखेर स्टाफ कलेजमा तालिमका लागि पठाउने र तालिम सकिने समयमा पदस्थापनको पत्र थम्याइने गरिन्थ्यो । मेरो चाहना गृह मन्त्रालयमा थियो । तर पदस्थापन भयो पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भयो । हामी आठ जना त्यहाँ प–यौं । पाँच जनालाई कर्णाली अञ्चलका जिल्ला पञ्चायत सचिवालयमा र अरूलाई पनि त्यसपछिका दुुर्गम जिल्लामा खटाइयो । जागिरको अनुुभव दुुर्गममा गरेपछि पहाड, तराई, उपत्यका हुँदै मन्त्रलयमा सरुवा गर्ने नीति रहेछ । नीति आफैंमा नराम्रो थिएन । तर शक्तिशाली साथीहरूले सरुवा क्राइटेरियामा भएको ‘सामान्यतया’ शब्दलाई आफू अनुकूल उपयोग गरी भनेको ठाउँमा सरुवा हुन्थे । त्यतिखेर भनेको ठाउ भनेको उपत्यका, अर्थ मन्त्रालय र अध्यागमन विभागजस्ता निकाय थिए । त्यसबेला राजस्व समूह गठन भइसकेको थिएन ।

अरू साथीहरू सरुवा प्रावधानलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गरे पनि काम गर्ने कर्मचारीका लागि अनुुभव आर्जन गर्ने, देशको भूूगोल र संस्कृतिको जानकारी आर्जन हुने र स्थानीयतालाई अन्तरबोध गर्ने अवसरका रुपमा लिन्थे । अरूले जे अवसर पाए पनि नेपाल र नेपाली चिन्ने वास्तविक अवसर आफूले पाएकोमा खुसी हुन्थेँ । दुुर्गम नजाने साथीले नेपालको विकटता र विपन्नतालाई बुुझ्न सक्दैनथे, मैले त्यो अवसर पाएकोमा मेरो लागि वृत्ति विकास भनेको यही थियो ।

माथिल्ला पदहरूमा सरुवाको थिति, विधि झनै तदर्थ बन्दै थियो । उपसचिव भएपछि पहिलो सरुवा रक्षा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भयो । भुवनेश्वर खत्रीले थिति बसाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सरुवाहरू पक्कै राम्रो होला भन्ने थियो । तीन वर्ष रक्षा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भयो । मेरो जन्मभन्दा अघिदेखिका अर्बौ रुपैया बेरुजु रहेछ । बेरुजु र केन्द्रीय लेखा सुधार गर्न अहोरात्र खटेँ । काम देखाएर नै आफ्नो पहिचान कायम गर्ने हो भन्ने भावना थियो । आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएका नीतिगत कार्यमा पनि संलग्न भएँ । मन्त्री, सचिव, महाशाखा प्रुमुख र मातहत कार्यालयहरूको विश्वास जित्न पनि सकेको थिएँ । मन्त्रालय र मातहत आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, शिक्षा विभाग स्थापना गर्ने, प्रवेशिका परीक्षा व्यवस्थित गर्ने, शिक्षक दरबन्दी कायम गर्ने र मन्त्रालयमा डाटावेस बनाउने काममा सक्रिय थिएँ ।

एक दिन महालेखा नियन्त्रकले कार्य प्रगति साथ चिनजानका लागि बोलाउनु भयो । उहाँ विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएर पहिलो पोष्टिङमा हुुुनुुहुन्थ्यो । ब्रिफिङ र कार्यप्रगतिको प्रस्तुतिपछि राम्रो कामको स्यावासी दिनुभयो । तपाईंले सरुवा नमाग्नु होला, पुरानो बेरुजु फछ्र्योट गर्नुहोस्, ढुक्कसँग काम गर्नुहोस् ।’ मनमा सरुवा भए हुने भन्ने थियो । हाकिमले स्यावासी दिएपछि काममा ऊर्जा आउने नै भयो, खुसीसाथ काम गर्न थालेँ । दुुई, तीन दिनपछि एक जना उपमहालेखा नियन्त्रकले फोन गर्नुभयो । फोनमा कुनै काम पनि बताउनु भएन । अर्को दिन मेरो स्थानमा उहाँको सरुवाको पत्र लिएर आउनुभयो । मनमनै सोचेँ, भुुवनेश्वर खत्रीले थिति बसाएको सरुवा महालेखामा रहेनछ । मलाई सरुवा गर्नु नै थियो भने किन ‘त्यही बस, सरुवा गर्दिनँ, राम्रो गरिस्’ भन्नुभएको हो ? तँलाई सरुवा गर्छु भन्नुभएको भए भईहाल्थ्यो नि । त्यो उहाँको अधिकार थियो । ठूला मानिसहरूले ढाँट्नु हुन्छ ? मेरो स्थानमा आउने मानिस चाहनाले आउनु भएको रहेछ । महालेखा नियन्त्रकबाट माया पाउने मानिसमा पर्नुु हुँदोरहेछ । माया पाउनेले नै भनेको ठाउमा सरुवा पाउने भए उहाँले सरुवा गर्दिनँ भनेर झुठो किन बोल्नु भएको होला ? उहाँले कति जनालाई यस्तै बोल्नुभयो होला ? उहाँले सरुवा गरेर मलाई जहाँ पठाउनु भएको थियो, केही महिनापछि त्यसैको तालुक निकायको सचिवमा सरुवा भएर आउनु भएछ । हामीहरूलाई उहाँले निर्देशन दिइरहँदा उहाँका बोलीमा नैतिक आधार र अपनत्त्व भएजस्तो कहिल्यै लागेन । न संस्थालाई उहाँबाट राम्रो नेतृत्व हुन्छ जस्तो लाग्यो । तर उहाँलाई नेपालको राम्रै प्रशासक भन्ने गरिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट मलाई सरुवा नगरेको भए हुने भनेर लेखा समूहकै एक जना सहसचिवले मलाई सन्त्वना दिनुुभयो । मलाई सरुवा भयो भन्ने चिन्ताभन्दा उच्च पदमा पुुगेकाले किन झुठो बोल्छन् भन्नेमा आश्चर्य थियो । उहाँ सहसचिवलाई मैले व्यक्तिगत सहयोग पनि गरेको थिएँ । उहाँ नै महालेखा नियन्त्रक भएपछि पक्कै सोधेर सरुवा गर्नुहुन्छ होला भन्ने स्वाभाविक अपेक्षा थियो । तर उहाँबाट पनि ठीक विपरीत मेरो सरुवा गरेपछि फेरि अचम्मित भएँ । कर्णालीमा काम गरेको व्यक्तिका लागि काठमाडौंको कुनै पनि कार्यालय सुुगम नै हुने भयो, चिन्ताको विषय नै थिएन । तर उहाँको व्यवहार पहिला सरुवा गर्नेभन्दा पनि संकिर्ण पाउँदा अचम्म मानेँ ।

उपसचिव हुनेबित्तिकै रक्षा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पदस्थापन हुँदा तीन वर्ष दुःख, सुख साँटेका मेरा सुपरीवेक्षक महालेखा नियन्त्रक बन्नुभयो । तीन महिनाका लागि छोटो अध्ययनमा जापान जाँदै थिएँ । उता जानुअघि भेटेर नै सरुवाको अवधि पुुगेको छ, सरुवा गर्ने भए थाहा पाऊँ भनेँ । उहाँले पनि स्वाभाविक उत्तर दिनुभयो ‘अहिले सरुवा गर्दिनँ, सरुवा गर्दा सोधेर गरांैला’ । टोकियोको लागि प्लेन उड्नेबित्तिकै सरुवा गर्नुभएछ । टोकियो पुुगेर मेल खोल्दा थाहा पाएँ ।

त्यसपछि मलाई लाग्यो, सरुवा भन्ने एउटा र गर्ने अर्को विषय रहेछ । कुन शक्ति वा रुचिले अधिकारीहरूलाई त्यसो गर्न प्रवृत्त गराँउछ ? के पदमा पुुगेपछि सत्य र विवेक स्वतः हराउँछ ? संस्थाका नेतृत्वले सरुवामार्फत आफ्ना सहयोगीको विश्वास र आदर जित्नुपथ्र्यो । नेपालको प्रशासनमा तदर्थता ल्याउने कारणमध्ये सरुवा सबैभन्दा प्रखर रहेछ भन्ने बुुझ्न गाह्रो भएन ।
मैले सरुवाका लागि जीवनमा भनसुन गर्नु हुन्न भन्ने मान्यता राखेँ । तर ममाथि त्यसले उपहास ग–यो । मेरो मनले जहाँ सरुवा नभए हुन्थ्यो भनेर चिताउँथ्यो त्यहीँ हुुन्थ्यो । जनकपुरबाट धरान नहोस्, काठमाडौैं आसपास होस् भन्ने सोचेको थिएँँ, धरान सरुवा भयो । धरानबाट उपत्यका आसपास होस, तर राजविराजचाँहि नहोस् भन्ने सोचेँ, राजविराज नै पठाइयो । राजविराजमा रहँदा आमा जटिल रोगबाट बिरामी भएपछि उहाँलाई सेवा गर्न उपत्यका भए हुने भन्ने सोचेको थिएँ र यस पटक सचविज्यूलाई पनि आमाको अवस्थाबारे भनेका थिएँ, सरुवा धुलिखेल भयो । आमा कुरेर बस्ने कि धुलिखेल बस्ने ? दिनभरि कार्यालय, बिहान बेलुका बस र राति आमा कुरेर छ महिना बिताएँ । त्यसपछि आमा स्वर्गीय हुनुभयो ।

सरुवा मेरा लागि छुट्टै नियति रहेछ, जे सोच्यो उल्टो हुने । खरिदारदेखि सचिवसम्मका करिब दुुई दर्जन सरुवाले यस्तै देखायो । सहसचिव भएपछि भने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एकै महाशाखामा नौ वर्ष रहेँ । सायद त्यो अरूको प्राथमिकतामा पर्दैनथ्यो । मनमनै अर्को निकायको अनुुभव लिनेगरी सरकारले सरुवा गरे हुने भने सोचेको थिएँ ।

कर्मचारी सरुवाको वेथितिले निजामती प्रशासनलाई गिजोल्दै ल्याएको छ । जसले कर्मचारीमा अनुशासनहीनता बढाएको, मनोबल गिराएको र संस्थात्मक सम्झनालाई मेट्दै लगेको अनुुभूति ममा थियो । त्यसैले अरूले जेजसरी सरुवा गरे पनि, आफूले भोगेका असहज अनुुभूति अरूले भोग्न नपरोस् भन्ने कुरा आफैंले सरुवा गर्दा र सरुवा प्रक्रियामा रहँदा संवेदनशील भएँ । आफूले थिति बसाल्नु पर्छ, नसके बिगार्नुचाहिँ हुन्न भन्नेमा रहेँ । जसको शिकार आफैं पनि भएँ । तर लागतार प्रयासमा रहेँ ।

संविधान जारीपछिको पहिलो निर्वाचनका समयमा निर्वाचन आयोगमा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहँदा धेरै सरुवा गर्न परेन । तर निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरुवा सहमति दिने र निर्वाचन अधिकृत खटनपटनको काम निकै चुनौतीप्रद थियो । निर्वाचन आचारसंहिता लागूू भएपछि कर्मचारी सरुवामा आयोगको सहमति चाहिन्थ्यो । यस समयमा सरुवा हुन र नहुन चाहने कर्मचारीको दबाब, प्रभाव, अनुरोध र सिफारिस सम्झँदा अहिले पनि अत्यास लाग्छ । संवैधानिक निकायमा त त्यति बढी प्रभाव पार्न खोजिँदो रहेछ भने अन्य निकायको सरुवा प्रथा कति असहज होला ? कल्पना गर्न सकिन्छ । त्यस समय योजना आयोग, महिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा गर्न सहमति माग गरिएको थियो । सचिव साथीहरूले नै अनुरोध गरेपछि मात्र सरुवा गर्न उचित थियो भन्ने मान्यता आचारसंहिता समितिको पदाधिकारीका हैसियतमा ममा थियो । राजनैतिक पदाधिकारीको चाहनामा मात्र चुनावको मुखमा उच्च कर्मचारीको सरुवा किन गर्ने ? योजना आयोग र महिला मन्त्रालयका सचिवको सहमति उहाँहरूको पनि अनुरोधमा दिइयो । उहाँहरूको चाहना राजनैतिक नेतृत्वले नरुचाएपछि किन त्यहाँ रहने भन्ने थियो । तर संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवको सरुवाका लागि भने एक जना उच्च कर्मचारी दैनिकजसो आयोेगमा आएर बढी नै अनुरोध गर्न थाले। त्यसपछि सहमति दिने काम ढिलो भयो । कुन्नि के स्वार्थ थियो ती कर्मचारीको र मन्त्रीभन्दा बढी उनी नै ताकेता गर्थे ? फेरि उनी सचिवको स्थानमा का.मु पाउने हैसियतमा पनि थिएनन् । पछि सचिवकै धारणा अनुसार सरुवा सहमति दिइयो ।
सरुवामा आचारसंहिताको आधार लिएर थिति बसाउन खोजे पनि पछि म आफैं सरुवा वेथितिको शिकार भएँ । अर्को रमाइलो अनुुभव थपियो । पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भई दोस्रो चरणको चुनावको केही दिनअघि आयोगको सचिव स्वयंलाई सरुवा गरेर सरुवा प्रणालीमाथि उच्च उपहास गरियो । धेरै शुुभचिन्तक र बुद्धिजीवीहरुले चिन्ता राखे, सहानुुभूति पनि दिए । नाम चलेका पत्रिकाहरूमा सम्पादकीय र अग्रलेखहरू प्रकाशित भए । मलाई भने त्यति आश्चर्य लागेन । सरकारले जहाँ खटायो त्यही काम गर्नु कर्मचारीको कर्म र आचरण हो । फेरि राजनैतिक कार्यकारीको चाहनाबेगर उसैको मातहतमा बस्नु उचित पनि होइन ।

प्रक्रिया र प्रणाली बसेको अवस्थामा सरुवा नियमित प्रक्रिया हो, यसले संस्थालाई सहयोग नै गर्छ । तर ‘क्राइटेरिया बेस्ड’ नभएको अवस्थामा गरिएको सरुवाले प्रणालीलाई नै भत्काउन पुुग्छ । सरुवासँगै संस्थात्मक प्रक्रिया, प्रतिबद्धता, ज्ञान आधार र जानकारीहरू पनि बाहिरिन्छन् । त्यसपछि नीति नियामक बन्नुपर्ने राज्य निरीह अनि नरम र प्रशासनिक प्रणाली तदर्थ बन्ने गर्दछ । त्यही तदर्थताले ठूला वेथिति र अनियमितता निम्त्याउँछ भन्ने कुरा बेलाबेलामा चर्चामा आएका घटनाले पनि देखाएको छ ।

निर्वाचन आयोगबाट सरुवा गरिएपछि कर्मचारी सरुवाका हिसाबमा फराकिला मन्त्रालय भनौं धेरैको सरोकार रहने असजिला निकायको प्रशासनिक नेतृत्वमा पुुगेँ । जहाँ पनि अजीवको सरुवा डायनिमिक्स पाएँ । प्रत्येक मन्त्रालयमा मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय, कर्मचारी संगठन र सरुवा हुन इच्छुकको दह्रिलो सम्बन्ध सञ्जालले सरुवा डायनामिक्स सञ्चालन गर्दोरहेछ । कहिले काहीँ त सरुवा मध्यस्थकर्ता वा सरुवा फौबन्जारहरूले त्यो सञ्जालभित्र प्रवेश रूगरेर डायनामिक्सलाई अर्के रुप दिन पछि पर्दोरहेनछ । राजनीतिक कार्यकारीहरू नीति प्राथमिकताबाट बाहिरिएर सरुवा, खरिद व्यवस्थापनमा आइपुुग्दा रहेछन् । जे जति सकेँ त्यो डाइनामिक्सलाई तोडेर निजामती सेवाको सरुवा आधारलाई अपनाउने प्रयास गरेँ ।

लेखा समूहका कर्मचारी आयोजना, ठूलो कारोबार हुने कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयजस्ता अवसर भएका कार्यालमा सरुवा हुन चाहने मनोविज्ञानमा रहँदै आएका थिए । मैले गर्ने सरुवा कसरी निष्पक्ष गराउन सक्छु, सार्वजनिक कोष चलाउने कर्मचारीको सरुवालाई कसरी न्यायपूर्ण बनाउन सक्छु भन्ने चिन्ता महालेखा नियन्त्रकमा पदबहाली गरेदेखि नै थियो । भुवनेश्वर खत्रीले स्थापित गरेको सरुवा प्रणाली त्यसपछिका दिनमा भत्किसकेको थियो । यस अवस्थामा कुनै दबाब, महालेखा नियन्त्र कार्यालयमा मेरो पदस्थापन भएपछि धेरै कर्मचारी सरुवा गर्ने जिम्मेवारी आइप–यो । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा हजार बढी कर्मचारी सरुवा गर्नुपथ्र्यो । प्रभाव, भनसुन र मोलाहिजाविना सरुवा गर्न नसके मैले गर्ने सरुवा अरूको भन्दा कति फरक हुन्छ र भन्ने सोच राखेँ । निजामती सेवा नियमावलीमा भएका सरुवा प्रावधानलाई व्याख्या गर्ने आधार र कर्मचारी सूचना प्रणाली (पिआइएस) का तथ्यांक साथमा राखेर सरुवाको आन्तरिक निर्देशिका बनाई सार्वजनिक गरँे । यसलाई सार्वजनिक गर्नुअघि विभागीय मन्त्रीज्यूको सम्मति पनि लिएँ । मन्त्रीज्यूूबाट सरुवामा कुनै अवरोध भएन । सधैं अवसर लिन पल्केका केही व्यक्तिहरूले सरुवामा अवरोध गर्न खोजे । कर्मचारी संगठनका साथीहरूले लामो सूची लिएर दबाब दिए, अनुरोध गरे । तर यही क्राइटेरियाबाट सरुवा गरेको भनेपछि उहाँहरु सबैले चित्त नबुुझाउने अवस्था रहेन ।

भनसुन र अनुरोधबाट सरुवा हुँदै आएको निकायमा सरुवा ‘क्राइटेरिया बेस्ड’ छ, निष्पक्ष छ भन्ने हुँदा–हुँदै पनि कर्मचारी साथीहरूबाट भएको शक्ति प्रदर्शन, भनसुन निकै सम्झनालायक छन् । साथै आफूले भनेको मान्ने कर्मचारीलाई अमूक स्थानमा पु-याउन भएका केही उदाहरण झनै सम्झना लायक छन् ।

एक दिन एक सम्पादक आउनुभयो र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न र लेखा प्रणाली सुधार गर्न चालेका कदमका विषयमा लामो अन्तर्वार्ता लिनुभयो । अन्तर्वार्ता प्रकाशन भएपछि पत्रिकासमेत ल्याएर एक जना अधिकृत कर्मचारीलाई अमूक कार्यालयमा सरुवा गर्न अनुरोध गर्नुभयो । मैले यति मात्र भने, यो आशयबाट अन्तर्वार्ता नलिनुभएको भए हुन्थ्यो ।

एक जना ठूला नेता आउनुभयो र सिधै भन्नु भो तपाईंलाई सचिवबाट विभागीय प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ, आफूूभन्दा कनिष्ठ सचिवको मातहतमा रहनु परेको छ । यी दुई मेरा मानिसको सरुवा गरिदिनुहोस्, म तपाईंलाई भनेको मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिन्छु । उहाँलाई कफी खुवाउँदै यत्ति भनेँ, यहाँहरुले त प्रणाली बनाउन सहयोग पो पर्ने ।

एक जना नेताले एक दर्जन जनप्रतिनिधिसहित एक उपसचिव सरुवाका लागि दबाब दिनुभयो र भन्नुुभयो, लोकतन्त्र ल्याउन गरेको बलिदानीलाई नभुल्नुुहोस् । शिष्टतापूर्वक यति मात्र भने, लोकतन्त्र बचाई राख्न निष्पक्ष प्रणाली बनाउन हजुरहरूले यस्तो दबाब दिन रोक्नुहोस्, थितिबाट बाहिर गएँ भने मेरो विरोध गर्नुहोस् ।

यसअघि एक जना प्रभावशाली पूर्वमन्त्रीको स्वकीय सचिव भनेर धेरै पटक सरुवाका लागि आउनुभयो । पचासौं पटक फोन गर्नुभयो । उहाँको भनाइ नमानेपछि सरुवामा यसले वेथिति ग-यो भनेर अख्तियारमा आफ्नो र अरूको नाममा मेरोविरुद्ध थुपै्र उजुरी गर्नु भएछ ।

एक अधिकृत साथीले गरेको भनसुनबाट जागिरे व्यक्ति कति शक्तिशाली र सबै राजनैतिक दलमा पहुँच हुँदो रेहछन् र त्यस्तो सम्बन्ध किन विकास गरेका होला भन्ने आश्चर्यमा परेँ । उहाँको कारण मैले धेरैको मन दुखाएँ पनि हुँला ।

मेरो बुुझाइ के हो भने कर्मचारीका लागि बढुवापछि सबैभन्दा बढी महत्व राख्ने सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन सामान्य आधार (क्राइटेरिया) नै काफी छन् । ती क्राइटेरिया निजामती सेवा नियमावलीमा नै पनि छन् । मैले भने सरुवा व्यवस्थापन गर्दा केवल दुुई कुरालाई दिमागमा राखँे । आफूले सरुवाबाट पाएको प्रताडना र भुवनेश्वर खत्रीले कसरी सरुवा थिति बसाए भन्ने कुरा । र निष्कर्ष निकालेँ न्याय र निष्पक्षताका लागि आफूमाथि आउने जोखिमको पर्वाह गर्नुहुन्न । सरुवा मात्र निष्पक्ष भयो भने निजामती व्यवस्थित बन्ने ठूलो आधार बन्छ ।

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)