काठमाडौं । सत्ता स्वार्थ र शक्तिको ‘अ’राजनीति खेल कति निर्मम हुन्छ भन्ने विषय योपटक एमालेले राम्रोसँग भोग्यो । एक सय ५० हाराहारी सिट जित्ने दाबीसहित मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएको एमाले ७९ सिटमा खुम्चियो ।

२०७४ मा भएको निर्वाचनमा माओवादीसँग मिलेर उसले १२१ सिट जितेको थियो । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा एमालेले योपटक ४२ सिट गुमायो । यद्यपि एकातिर कांग्रेस–माओवादीसहित पाँचदलीय गठबन्धन, अर्कोतिर एमाले स्वयमं विभाजित भएको अवस्थामा गठबन्धनका शक्तिशाली दल कांग्रेसको भन्दा १० सिट कम ल्याउनु चानचुने विषय थिएन । कठिन परिस्थितिमा विपक्षीकै हाराहारीमा सिट संख्या ल्याएर दोस्रो दल बन्नु एमालेका लागि नैतिक विजय हो ।

एमाले विरोधी शक्ति माओवादी–एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेर एमालेलाई धुलोपिठो पार्ने योजनामा कांग्रेसले आंशिक सफलता पाएपनि ठूलो धक्का दिन असफल भयो । चुनावी मोर्चामा प्रचण्ड–माधव नैतिकसँगै गणितीय खेलमासमेत असफल भए । भलै तत्कालीन गठबन्धनले १३६ सिट जितेर बहुमत नजिक पुग्न सफल भए ।

चुनावी परिणामले पाँच वर्षसम्म संघ र प्रदेश सरकार बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिबाट अत्तालिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा ३२ सिटसहित तेस्रो दल रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको लालीपप देखाएर तत्कालीन गठबन्धन भत्काउन सफल भए । यो ओलीको अर्को अप्रत्यासित सफलता थियो । यद्यपि ओलीले १० पुस, २०७९ को बिहानसम्म पनि निर्वतमान प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तपाईं नै हो भन्दै लोभ्याएका थिए । यहाँ देउवालाई साथमा लिएर स्थायी सरकार नबनाई ओलीले कमजोर पात्र(संसदीय अंकगणितअनुसा) प्रचण्डलाई अघि सार्नुमा दुईवटा स्वार्थ थियो ।

पहिलो, आफ्नोभन्दा १० सिट बढी भएको दलसँग सत्ता साझेदारी गर्दा आफूले भनेबमोजिमको भागबण्डा नमिल्ने जोखिम थियो । कांग्रेससँग समीकरण गर्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, शक्तिशाली मन्त्रालय, प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख आफूले भनेबमोजिम नहुने जोखिम उसले देखेको थियो । त्यसैले कमजोर पात्र प्रचण्डलाई नाम मात्रको प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपति, सभामुखमा आफू अनुकुलको पात्र नियुक्त गर्नु थियो ।

दोस्रो, २०७४ मा जस्तै सहकार्य र सहमति गरी २०८४ को निर्वाचनको तयारीमा जनमत खडा गर्ने, एकताको नाममा अलमल्याएर प्रचण्डलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा थप कमजोर बनाउने, बाँकी माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामा एमालेमा गोलबन्ध गरी गुमेको शक्ति आर्जन गर्ने भित्रि रणनीतिसाथ ओलीले राजनीतिक ‘मुभ’ गरेका थिए । त्यसकै परिणाम थियो, १० गतेको बालकोट सहमति ।

अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झण्डै आधा सिट संख्या गुमाएका प्रचण्डलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्न नसके सिंहदरबार छिर्ने बाटो बन्द हुने चिन्ताले खाएको थियो । गठबन्धनबाट तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना बोकेका प्रचण्डलाई देउवाले धोका दिएपछि अपमान सहेरै भएपनि उनी ओली निवास बालकोटको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रहर र बाध्यता दुबै थियो ।

प्रचण्डको यही कमजोरीको फाइदा ओलीले राम्रोसँग उठाएका थिए । एकातिर नयाँ दलको रूपमा उदाएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र अर्कातिर पुरातनपन्थी दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई साक्षी राखेर प्रचण्डले नेतृत्वमा विचित्रको सरकार बनाए । अर्कोतर्फ ओली ‘किङ मेकर’को रूपमा झनै शक्तिशाली भए । छैटौं पटक प्रधानमन्त्रीसहित सातै प्रदेशमा शाक्तिशाली बन्ने दाउमा रहेका देउवालाई बालुवाटारबाट भाडाको घर धुम्बाराहीमा पुर्याउन ओली मिसन सफल भयो, जुन राजनीतिमा विरलै देखिने घटनामध्येको एक थियो ।

एकाएक संघमा ओली–प्रचण्डको समीकरण बनेपछि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा सातै प्रदेशमा एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो । जसमा कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कोशीमा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका हिक्मत कार्की, गण्डकीमा तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा लिला गिरि र सुदूरपश्चिममा राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री भए । यी तीनै जना ओलीका विश्वास पात्र हुन् । एमालेसँगको सहमति अनुसार बागमतीमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल र कर्णालीमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री भए । मधेश प्रदेशमा जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री भए । यसैगरी बागमतीबाहेक सबै प्रदेशमा एमाले र माओवादीले सभामुख भागबण्डा गरे ।

संघदेखि सबै प्रदेशमा एमाले शक्तिशाली मन्त्रायलसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो । संघीय संसदमा ओलीका विश्वास पात्र देवराज घिमिरेलाई माओवादी केन्द्रले निसर्त सभामुख बनायो । सत्ता राजनीतिमा कांग्रेसले निर्वाचन जितेर पहिलो दल भएपनि राजकीय पद सबै गुमाउने खतरा थियो । यी परिदृश्यबाट निकै अत्तालिएको कांग्रेसले २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर एमालेसँग अविश्वासको बिउ रोप्यो । १६ दिनमा ओलीको गतिविधि हेरेर झस्किएका प्रचण्डले कांग्रेसलाई साथमा लिएर ओलीलाई साइजमा राख्ने रणनीति बनाए ।

कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने सर्तमा प्रचण्डलाई साथ दिएको थियो । ओलीबाट आफू नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला एम्बुसमा पर्न सक्ने तनावमा रहेका उनले कांग्रेसको सर्त मान्न तयार भए । ओलीसँग सशंकीत रहेका देउवा–प्रचण्ड २५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले उनीहरूलाई थप बल पुर्याएको थियो । त्यतिबेला ओलीले अघिल्लो पटक आफूले गरेको संसद विघटन जायज भएको जिकिर गर्दै उनले देउवा–प्रचण्डको झाँको झारेका थिए । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयमा बोल्दै ओलीले राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भए रित्तै घर फर्किने चेतावनी दिएका थिए ।

ओलीको यही अभिव्यक्तिका कारण संघदेखि सातै प्रदेशमा एमाले आउट र कांग्रेस इन हुनेक्रम जारी रह्यो । त्यसैको अन्तिम विन्दू थियो १५ गते कोशीमा एमाले नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार ढल्नु । केन्द्रदेखि ६ वटै प्रशेमा एमाले सरकारबिहिन हुँदासमेत कोशीमा कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्ने आँट विपक्षी दलसँग थिएन । ९३ सदस्य कोशी प्रदेश सभामा एमाले एक्लैको ४० सिट रहको थियो । ६ सिट रहेको राप्रपाले एमालेलाई साथ दिएको थियो । बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पथ्र्यो, जुन विपक्षी गठबन्धन दलहरूसँग थिएन ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले केन्द्रको मुख ताकेका थिए । केन्द्रीय नेताहरूले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत दिएपछि जेठ २३ मा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ भन्ने प्रस्तावमाथि बहुमत नपुगेपछि सरकार ढल्यो ।

यद्यपि प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिने क्रम सुदूरपश्चिमबाट सुरू भएको हो । २७ पुसमा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोगमा सत्ता आरोहरण गरेका मुख्यमन्त्री रावल संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि एक महिनामै ढलेको थियो ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, नेकपा एमालेका १० जना, नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना एकीकृत समाजवादीको ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ जना र र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । विश्वासको मतका लागि रावलले २७ मत ल्याउनुपर्ने थियो । तर नाउपाले विश्वासको मत नदिएपछि रावल सत्ताबाट बाहिरिए र कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री भए ।

यसैगरी एमालेले नेतृत्व गरेको लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढलेको थियो । प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको प्रस्तावमा विश्वासको मत नपाएपछि वैशाख ९ गते ढल्यो । उनको प्रस्तावको पक्षमा २४ र विपक्षमा ३५ मत खस्यो । वैशाख ११ गते गगिरिले प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतको पक्षमा ३३ र विपक्षमा ५३ मत परेको छ । आवश्यक बहुमत संख्या ४४ पुर्याउन नसक्दा लुम्बिनीमा गिरि सरकार ढलेको हो ।