काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण ठेक्कामा हुने विवाद समाधान गर्न बनेको ‘विवाद समाधान बोर्ड’ (डिएबी) ले जापनिज निर्माण कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पोरेसनलाई झन्डै नौ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । निर्माण कम्पनीले विभिन्न सात शीर्षकमा सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो । तर, सडक विभागको परामर्शदाता त्यसमा पूर्ण सहमति नभएपछि यो विषय बोर्डमा पुगेको थियो । बोर्डले सो मागउपर आवश्यक मूल्यांकन गर्दै नौ करोडबराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कम्पनीले भने योभन्दा पनि बढी रकम माग गरेको थियो । यद्यपि, बोर्डले यसबारे औपचारिक रूपमा निर्णय गर्न भने बाँकी छ । बोर्डले आठ करोड ३१ लाख नेपाली रुपैयाँ र ७० लाख जापनिज येन (६३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ) गरेर कुल आठ करोड ९५ लाखबराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विभागलाई अनौपचारिक जानकारी गराएको छ । साथै निर्माण कम्पनी र विभागलाई थप छलफल गरेर सहमतिमा आउन बोर्डले आग्रहसमेत गरेको छ । अन्यथा औपचारिक निर्णय सुनाउने बोर्डले चेतावनी दिएको छ । बोर्डको निर्णय विभाग र कम्पनीले अनिवार्य मान्नुपर्छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट थप प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।