काठमाडौं । सरकारले परामर्श सेवाको नाममा हुने खर्च घटाउने घोषणा हरेक वर्ष बजेटमै गर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारी निकायले आफ्नो जनशक्तिको पर्याप्त उपयोग गरी परामर्शदातामाथिको परनिर्भरता घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । तर, पछिल्ला सात वर्षमा मात्रै संघीय सरकारले सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा वार्षिक औसत १० अर्ब खर्च गरेको छ । हरेकजसो वर्ष यस्तो खर्च बढाउँदै लगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको थियो । जसअन्तर्गत सेवा तथा परामर्शतर्फको बजेटसमेत घटाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, सेवा तथा परामर्श शीर्षकको बजेट भने अघिल्लो आवको संशोधित यथार्थ खर्चभन्दा दुई अर्ब ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बढी विनियोजन गरियो । चालू वर्षका लागि यो शीर्षकमा ११ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा नौ अर्ब ६८ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।

कम्पनीले कोरोनाकालमा काम गर्न नपाएको, नेपालले साइट क्लियरेन्स नगरेको र आयातीत वस्तुमा भन्सार छुट नपाएकोसहित सात शीर्षकमा क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो । तर, विभागअन्तर्गतका परामर्शदाताले उक्त माग पूर्ण रूपमा दाबीयोग्य नभएको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो विषय ‘विवाद समाधान बोर्ड’ (डिएबी)मा पुगेको थियो । जहाँ कम्पनी र विभागका प्रतिनिधि हुनेछन् । त्यसको संयोजक भने तेस्रो व्यक्ति (एक विदेशीविज्ञ) रहेका छन् । सोही बोर्डले सोबराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो ।

कोरोनाकालमा कामदारलाई विनाकाम राख्नुपरेको, मेसिनको प्रयोग नभएको भन्दै कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो । तर, विभागअन्तर्गतका परामर्शदाताले कोरोना कालमा काम नभएबापत म्याद थप गरेकाले उक्त माग दाबीयोग्य नभएको निर्णय गरेको थियो । यसरी परामर्शदाता पूर्ण रूपमा सहमत नभएपछि उक्त विवाद बोर्डमा पुगेको थियो । बोर्डले अनौपचारिक जानकारी गराए पनि विभागले थप निर्णय गरेको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा समेत परामर्श तथा करार सेवा खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, बजेट भने मनग्य विनियोजन गरेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर ५१ मा भनिएको छ, ‘सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करारमा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छु ।’ तर, सरकारले परामर्श तथा अन्य सेवा शीर्षकमा ११ अर्ब ७२ करोड २१ लाख विनियोजन गरेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी करार सेवा शुल्कमा ६ अर्ब ८० करोड ६ लाख छुट्याइएको छ । सेवा र परामर्श शीर्षकमा तीन अर्ब ४५ करोड ८१ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्चका लागि ४५ करोड २१ लाख र अन्य सेवा शुल्कतर्फ एक अर्ब एक करोड १३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

अझ परामर्श सेवाका नाममा आफ्नै जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने परामर्श सेवा बाहिरबाट खरिद गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यसबाट राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएको सरोकारवाला टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारभित्रकै स्थायी कर्मचारीले गर्न नसक्ने अथवा प्राविधिक क्षमता नभएको अवस्थामा परामर्श सेवा बाहिरबाट लिने हो । तर, आफ्नो प्राविधिक क्षमता विकासमा कामै नगर्ने, परामर्श सेवा भने लिइरहनेचाहिँ ठीक होइन,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘मन्त्री तथा पदाधिकारीले आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न पद सिर्जना गर्ने र अनुचित लाभ लिन परामर्श सेवा लिने नियत राखिन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो, राज्य स्रोतको दुरुपयोग हो । यसले अनावश्यक खर्च बढाएको छ ।’

त्यसो त, आफ्नै जनशक्तिबाट सम्भव परामर्श सेवा खरिद गर्नलाई कानुनले नै रोकेको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’को दफा २९ मा कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने काम भएमा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ को नियम १२ मा सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत नम्र्सको आधारमा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट हुन नसक्ने आधार र कारण स्पष्ट नखुलाई आफ्नै जनशक्तिबाट गर्न सकिने कामका लागि पनि परामर्श सेवा खरिद गरेको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उपलब्ध जनशक्तिको पर्याप्त उपयोग गरी परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।