काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तयार गरी सरकारसमक्ष पेश गरेको छ ।

सोमबार आयोगको बैठकले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी छिरलिएका कानुन एकीकरण तथा पछिल्लो समय देखिएका कानुनी अस्पष्टतालाई हल गर्न एकीकृत कानुनको विधेयक स्वीकृत गरेको हो ।

उक्त विधेयक गृहमन्त्रालयमार्फत् संघीय संसदमा टेबुल हुने आयोगले जनाएको छ । दुवै सदनबाट आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयक हुबहु पारित भएमा नयाँ ऐन थप प्रभावकारी बन्नेछ ।

प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा आयोगले ‘नो भोट’ देखि दुई कार्यकाल निर्वाचित भएका व्यक्तिले अर्कोपटक उम्मेदवारी दिन नपाउनेसम्मका नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

के छ आयोगले अघि सारेका नयाँ व्यवस्था ?

उम्मेदवारलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न पाइने

अघिल्लोपटक माग भएको तर वैधानिकता नपाएको ‘राइट टु रिजेक्ट’ अथवा कुनै पनि उम्मेरवारलाई मत दिन्न भन्ने नयाँ प्रावधान आयोगले थप गरेको छ । यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएमा आफूलाई मन नपर्ने उम्मेदवारलाई मतदाताले मत नदिने व्यवस्था मतपत्रमा हुनेछ । मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या कुल सदर मतको ५० प्रतिशत भन्दा धेरै भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने पनि आयोगको प्रस्तावना छ ।

यसैगरी निर्वाचन प्रचार प्रसारमा उम्मेदवारले कसैबाट आर्थिक सहयोग लिएको पाइएमा पनि कारवाहीमा पर्ने भएका छन् । यो प्रस्ताव पारित भएमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसारको सिलसिलामा कुनै प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन वा त्यस्तो काम कारवाहीको लागि खर्च गराएमा त्यसरी गरेको खर्च बराबरको जरिवाना लाग्नेछ । यद्यपि तोकिएको सीमाभित्र रहेर आफ्ना निर्वाचन प्रतिनिधिबाट प्रचार–प्रसारका लागि खर्च गराउन बाधा रहने छैन ।

निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आयोगले थपेको नयाँ प्रावधान अनुसार उम्मेदवारले मनोनयनपत्रमा उल्लेख गरेको बैंक खाताबाटमात्रै खर्च गर्न पाउनेछन् ।प्रचार प्रसारका खर्च अन्य बैंक खाताबाट गरिएको पाइएमा उम्मेदवार तथा दलले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, चुनावी प्रचार प्रसारका लागि कुनै पनि सवारी साधनको प्रयोग गरी र्याली गर्न नपाइने प्रावधान थप गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा खुल्ला जग्गामा प्रचार प्रसार गर्न, जुलुस वा आमसभा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइनेछ । यसविपरित जाने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले काम रोक्नका लागि निर्देशन दिन सक्नेछन् । उनीहरूको आदेश पालना नगरेमा वा यस्तो कार्य गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा व्यक्तिलाई आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । यदि दल वा उम्मेदवारले प्रचारको क्रममा कुनै सरकारी संस्थाको सम्पत्तिको प्रयोग गरेको पाइएमा अनुमति दिने अधिकारीलाई पनि विभागीय कारवाही हुनेछ ।

विदेश बस्ने नेपालीले भोट हाल्न पाउने

प्रस्तावित विधेयकमा विदेश बस्ने नेपालीको पनि मताधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मताधिकार दिन ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको थियो ।

यसैगरी नयाँ प्रावधानअनुसार अब एकपटक पराजित भइसकेका उम्मेदवारले उक्त कार्यकालभर कुनै तहमा पनि उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । एउटा दलसँग आबद्ध भएकाहरूले उक्त दल त्याग नगरी कुनै अर्को दलबाट उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन ।

उम्मेदवारको योग्यतामा कडाइ

आयोगले उम्मेदवारको योग्यतामा पनि कडा प्रावधान राखेको छ । नयाँ प्रस्ताव पारित भएमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको, कर नतिरेको, कालो सूचीमा रहेको, पक्राउ पूर्जी जारी भएको वा पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसेर फरार रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । आयोगले प्रस्तावित विधेयकमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले आफू र परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको भनेर आफैं प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ ।

प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी बाध्यकारी

प्रस्तावित विधेयकमा आयोगले प्रत्यक्षतर्फ पनि अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई बाध्यकारी बनाइदिएको छ । विद्यमान ऐन अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला सहभागि हुनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन । त्यस्तै, पटक पटक सांसद भइसकेकाहरू समानुपातिकबाट उम्मेदवार दिने अवस्थालाई आयोगले रोक लगाएको छ । समानुपातिकमा दुई कार्यकालमात्रै सांसद बन्न पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

यो प्रावधान अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, स्थानीय तहभित्रको सम्पूर्ण वडाध्यक्षमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा आरक्षण र अल्पसंख्यक उम्मेदवारलाई धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ । त्यस्तै निर्वाचित व्यक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरी अदालतले ६ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने भनिएको छ ।

यसपटक थपिएको अर्को नयाँ प्रावधान हो, आयोगले निर्वाचन मिति र पदावधि पनि ऐनमै तोक्नु । यसअघि यो प्रावधान राखिनुपर्ने सम्बन्धमा आयोगले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यदि विधेयक पास भएमा निर्वाचन भएको दिनबाटै जनप्रतिनिधिको पदावधि गणना हुनेछ भने उम्मेदवारी मनोनयनको दिनबाट अघिल्लो कार्यकाल स्वतः समाप्त हुनेछ ।

मतदान गर्न जाँदा सार्वजनिक यातायात, अग्रीम मतदानको व्यवस्था

आयोगले मतदान गर्न जाने दिन मतादाताहरूलाई सार्वजनिक यातायातको पनि व्यवस्था गर्ने भएको छ । आयोगले अत्यावश्यक अवस्थामा रहेका र आवश्यकताको आधारमा अग्रीम मतदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । जसअनुसार पर्यवेक्षक, मतदान हुने दिनसम्म विदेश भ्रमण गर्ने मतदाता, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचारका कारण मतदान गर्न असमर्थ हुनेहरूलाई अग्रीम मतदानको व्यवस्था हुने भएको छ । मतदाताले कारण खुलाइ पेश गरेको निवेदन मानसिव देखिएमा यस्तो सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीले पनि अग्रीम मतदानको सुविधा पाउने प्रस्तावित विधयकमा उल्लेख गरिएको छ ।