सरकारी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर गरेका १६३ चिकित्सक कामविहीन

काठमाडौं । सरकारी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर गरेका एक सय ६३ चिकित्सकलाई सरकारले छात्रवृत्ति करारनामाअनुसार पोस्टिङ गर्न सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट छात्रवृत्तिमा खुलातर्फबाट पढेर आएका उनीहरूलाई पोस्टिङसँगै पारिश्रमिक दिन बजेट अभाव भएको भन्दै काममा लगाउन नसकेको हो ।
छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले अध्ययनपछि आफ्नै दरबन्दीमा पोस्टिङ भए पनि खुलातर्फबाट छात्रवृत्ति पाएर आउने आयुर्वेद, एमडी/एमएस र एमएसबाहेक अन्य विद्यार्थीलाई पोस्टिङ गर्न समस्या भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल एमफर्मा गरेका १३, नर्सिङ ७६, एमपिएच ५८, एमफिल तीन, एमएस्सी सात र एमएस्सी–आइटी पाँचजनाको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘पढेर आएका चिकित्सकलाई कुन पदमा खटाउने भन्ने कार्यविधि नभएको र तलब–भत्तासमेत सुनिश्चित गर्न नसकिएकाले काममा खटाउन नसकिएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले भने । चिकित्सकलाई कहाँ खटाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको डा. पौडेलको भनाइ छ ।
एमडी/एमएस र एमडिएसबाहेकलाई नवौँ तहमा पठाउने ठाउँ नभएको भन्दै अन्य चिकित्सकलाई काममा लगाउन नसकेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो ब्याचका ६ सय ४१ मध्ये नेपाल सरकारतर्फका एक सय ९४ र खुलातर्फका चार सय ४७ जनाले स्नातकोत्तर पास गरे पनि खुलातर्फबाट छात्रवृत्ति पाएर आउने आयुर्वेद, एमडी/एमएस र एमएसबाहेक अन्य विद्यार्थीलाई पोस्टिङ गर्न समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, बिरामीको चापअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अपुग भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रक्षेपण छ । मन्त्रालयले पोस्टिङ गर्ने ठाउँ उपलब्ध नभएको बताउँदै आए पनि यी विषयमा स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सक सयौँको संख्यामा आवश्यक रहेको नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण, ०७९–८७ ले जनाएको हो । उक्त प्रक्षेपणअनुसार नर्सिङ स्नातकोत्तरअन्तर्गत नर्सिङ जनशक्ति दुई ४२ जना आवश्यक छन् । हाल कार्यरत रहेका नर्सिङ स्नातकोत्तरतर्फ अझै ११.९५ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपणले जनाएको छ । नेपालमा उत्पादन भएका एक सय ४० जनामध्ये हाल एक सय ३३ जना मात्र कार्यरत रहेको तथ्यांक छ ।
त्यस्तै, एमफर्माअन्तर्गतका हाल १९ जना कार्यरत रहे पनि थप ३७ आवश्यक रहेको आयोगको प्रक्षेपण छ । तर, मन्त्रालयले अहिले पासआउट भएका १८ जनालाई काममा लगाउन सकेको छैन । यसबाहेक एमपिएच र एमएस्सीअन्तर्गतका विषयमा स्नातकोत्तर गरेका जनशक्ति अभाव रहेको प्रक्षेपणले देखाउँछ । जसमध्ये माइक्रोबायोलोजीअन्तर्गत स्नातकोत्तर गरेका ६४ जना हाल कार्यरत छन् भने थप एक सय ११ जना आवश्यक छन् ।
यस्तै, पोषण विशेषज्ञ हाल सातजना मात्रै रहेकामा थप ८२ जना आवश्यक छन् भने बायोकेमेस्ट्रीअन्तर्गत पनि ५२ जना कार्यरत रहेकोमा थप एक सय ६ आवश्यक छन् । यसबाहेक, साइकोलोजीअन्तर्गत एक सय ८९ विशेषज्ञ हाल उललब्ध भए पनि थप दुई सय ९३ जना आवश्यक छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया