काठमाडौं । अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको पारिश्रमिक समय–समयमा वृद्धि गर्दै आएको सरकारले कृषि श्रमिकको ज्याला भने १८ वर्षदेखि बढाएको छैन । ०६२ मा तोकिएको दैनिक २१ रुपैयाँ ज्याला अहिलेसम्म परिमार्जन गरिएको छैन ।

सामान्यतया श्रमिकको पारिश्रमिक मुद्रास्फीति र मूल्य सूचकांकअनुसार परिमार्जन गरिन्छ । सरकारले कार्यक्षेत्रअनुसार कुनैको वार्षिक त कुनैको दुई–दुई वर्षमा परिमार्जन गर्दै आएको छ । क्षेत्रअनुसार फरक–फरक निकायले पारिश्रमिक तोक्छन् । नेपालमा श्रमिकलाई प्रतिघन्टा, प्रतिदिन, प्रतिसाता र मासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तान हुन्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सरकारले पाँच सय ७७ रुपैयाँ दैनिक ज्याला तोकेको छ । प्रतिघन्टा ७७ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, चिया बगानका श्रमिकका लागि मासिक १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । निर्माण क्षेत्रका कामदारको हकमा भने दैनिक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिक प्रत्येक वर्ष परिमार्जन हुन्छ ।

तर, सरकारले कृषि क्षेत्रका श्रमिकको हकमा भने ज्याला निर्धारणमा बेवास्ता गरेको छ । यस विषयमा सरकारलाई झकझकाउने काम धेरै भए पनि सरकारले खासै रुचि नदेखाएको जिफन्ट उपाध्यक्ष जनक चौधरीले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डुण्डुराज घिमिरे कृषि क्षेत्रका श्रमिकको ज्याला नबढेको अवस्थामा सरकारले अन्य श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने दाबी गर्छन् । ‘श्रम ऐनले कृषि श्रमिकका लागि छुट्टै ज्याला तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, १८ वर्षदेखि ज्याला परिमार्जन भएको छैन । उनीहरूलाई छुट्टै ज्याला नतोकेको अवस्थामा सरकारले अन्य श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई नै मान्यता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सन्जेल सरकारी फार्ममा काम गर्ने कृषि मजदुरलाई मासिक न्यूनतम १५ हजार ज्याला दिने गरिएको भए पनि निजी फार्म तथा व्यक्तिका लागि काम गरेका कृषि मजदुरको हकमा ज्याला तोक्ने र अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार मन्त्रालयको नभएको बताउँछन् । ‘सरकारी फार्ममा काम गर्ने कृषि मजदुरलाई मासिक न्यूनतम १५ हजार ज्याला दिने गरिएको छ । उनीहरूको ज्यालाबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरी सरकारले २० प्रतिशत थपेर सामाजिक सुरक्षामा पनि जोड्दै छौँ,’ उनले भने, ‘तर, निजी फार्म, उद्योगी तथा व्यक्तिका लागि काम गर्ने कृषि मजदुरको हकमा ज्याला तोक्ने र अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दैन ।’

नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले गरेको नेपाल लेबर फोर्स सर्भे ०१७/१८ अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार श्रमिक छन् । जसमध्ये २६ लाख ४० हजार महिला छन् । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार श्रमिक छन्, जसमध्ये आठ लाख ८४ हजार महिला छन् । औपचारिकअन्तर्गत पनि कृषि क्षेत्रमा ९० हजार श्रमिक छन्, जसमध्ये पुरुषको संख्या ५८ हजार छ भने महिलाको ३२ हजार छन् । त्यस्तै, ७३ हजार घरेलु श्रमिक छन् । जसमध्ये ४८ हजार महिला छन् भने २५ हजार पुरुष छन् । दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ । साताको ज्यालामा काम गर्ने ५० हजार र मासिक काम गर्ने श्रमिक १९ लाख ५१ हजार छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।