आफ्नो दायित्वमा रहेको कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा पनि बजेट नै छुट्याएको छैन । सरकारले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि ११ अर्ब ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्नेछ । तर, १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कोरोना बिमा भुक्तानी गर्न बजेट नै विनियोजन गरेका छैनन् । योसँगै साउन ०७८ देखि रोकिएका लाखौँ बिमितको दाबी भुक्तानी थप अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले गत र चालू आवमा पनि बजेट नछुट्याउँदा कोरोनाको भुक्तानी दुई वर्षदेखि अन्योलमै छ । यद्यपि, गत मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रकमान्तर गरेर निकासा गरेपछि करिब १३ हजार बिमितलाई भुक्तानी गरिएको थियो । अझै करिब एक लाख बिमितलाई पौने १० अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी नै छ । त्यसका लागि आगामी आवको बजेटले केही सम्बोधन गर्ने अपेक्षा बिमा क्षेत्रको थियो । नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले पनि यसका लागि बजेट छुट्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘आगामी आवको बजेटमा कोरोना बिमाको भुक्तानीका लागि केही मात्रामा भए पनि पैसा छुट्याउने अपेक्षा थियो । प्राधिकरणले आधिकारिक रूपमै कोरोना बिमाका लागि बजेट छुट्याउन सुझाव पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, किन हो, बजेटमा भने त्यो परेन । पछि सरकारले रकमान्तर गरेर बजेट निकासा त गर्ला । तर, त्यसको पनि ग्यारेन्टी भएन ।’

अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले स्रोत अभावका कारण कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि बजेट नपरेको बताए । ‘कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारको केही दायित्व छ, त्यो रकम बजेटमार्फत नै छुट्याउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, यसपालि पनि यसमा बजेट छुट्याउन सकिएन ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि बजेट नछुट्टिएको बताए । अहिलेको अवस्थामा कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने उनले स्वीकार गरे ।

‘के–कति कारणले यसमा बजेट छुट्याइएन, त्यससम्बन्धी जानकारी मलाई आइसकेको छैन । सम्भवतः अहिले स्रोतको चाप भएर पनि यस्तो अवस्था आएको होला,’ उनले भने, ‘अब बजेट नै विनियोजन नभएपछि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा पैसा व्यवस्थापन गर्न भने गाह्रो हुने देखियो ।’

यस्तै, नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चंकी क्षेत्रीले सरकारको यो कदमले बिमा क्षेत्रको मात्रै नभएर सरकारकै विश्वसनीयमाथि प्रश्न उठ्ने बताए । ‘सरकारको यो कदमले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी थप अन्योलमा परेको छ । किनकि, सरकारले पैसा नदिएसम्म बिमा कम्पनीहरूले पनि केही गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ नै । तर, यसमा बिमा क्षेत्रको दोष त छैन । सरकारकै कारण भुक्तानी अन्योलमा परेको हो । त्यो अवस्थामा सरकारको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ । तसर्थ, सरकारले यसबारे छिट्टै उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ ।’

बिमा कम्पनीहरूले शोधभर्ना मोेडेलमा बिमितलाई भुक्तानी दिने विकल्प पनि छ । कम्पनीहरूले सुरुमा त्यस मोडेलमा केही रकम भुक्तानी गरेका पनि थिए । तर, सरकारबाट सहज रूपमा पैसा आउने अवस्था देखिएन । साथै, यतिको ठूलो रकम अग्रिम भुक्तानी गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था (ब्यालेन्स सिट) नै खलबलिने सम्भावना रहेकाले शोधभर्ना मोेडेलमा काम गर्न नसकिने एनएलजी इन्स्योरेन्सका सिइओ सुनीलबल्लभ पन्त बताउँछन् ।

‘यतिको ठूलो रकम शोधभर्ना मोडेलमा भुक्तानी गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था नै खलबलिन्छ । किनकि, सरकारबाट तत्काल र सहज रूपमा शोधभर्ना हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, सरकारले रकम निकासा नगरेसम्म भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, यसमा सरकार संवेदनशील छजस्तो लाग्छ । अहिले स्रोत अभावका कारण यसमा केही चुनौती छ होला । तर, हामी यसमा आशावादी नै छौँ ।’

कोरोना सुरु हुँदै गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ७ वैशाख ०७७ देखि कोरोना बिमाको कारोबार सुरु गरिएको थियो । तर, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि २३ जेठ ०७७ मा कम्पनीहरूले बिमा नै बन्द गरे । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी सरकारले व्यहोर्ने गरी कोरोना बिमा पुनः सुरु गराए । त्यसका लागि छुट्टै कार्यविधि नै ल्याइएको थियो । त्यसअनुसार प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा पुलले एक–एक अर्ब तथा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड गरी साढे तीन अर्ब भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । त्योभन्दा माथिको भुक्तानी सरकारले दिने कार्यविधिमा उल्लेख थियो ।

कोरोना बिमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन अर्थात् असार मसान्त ०७८ सम्म यसमा एक लाख ६५ हजारभन्दा बढीले १५ अर्ब ८२ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । त्यसमा बिमा क्षेत्रको दायित्व साढे तीन अर्ब भुक्तानी गरिसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बढी अर्थात् चार अर्ब ९८ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

सरकारले भने यसबापत १२ अर्ब ३२ करोड हाराहारी भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा एक अर्ब भुक्तानी गरेको छ । बाँकी ११ अर्ब ३२ करोड भने बाँकी नै छ । सरकारले सोबराबरको रकम दिनुपर्ने भए पनि बाँकी दाबी भने नौ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ । संख्याका आधारमा एक लाख एक सय ९१ वटा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारको दायित्वबापतको एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम्पनीहरूले अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरेका छन् । त्यसैले सरकारको दायित्वभन्दा बाँकी दाबी कम देखिएको हो, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।