काठमाडौं । एउटा छपाई मेशिन खरिदमा २५ करोड भ्रष्टाचार गर्ने तत्कालिन निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुमाथि कारबाही नहुँदा अख्तियारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

६ बर्षअघि निर्वाचन आयोगले आफ्नै छपाई मेशिन राख्नुपर्ने भन्दै २५ करोडको मेशिन खरिद गरेको थियो । निर्वाचन आयोगका तत्कालीन आयुक्तहरूले २०७४ को निर्वाचनमा कमिसनकै लागि छपाइ मेसिन खरिद गरेर राज्यकोषमा हानी पुर्‌याएका थिए ।

यसबारे नेपालवाचले दुई बर्ष अघि नै समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ । महालेखाले समेत मेशिन खरिदमा प्रश्न उठाएको थियो ।

मतदाता नामावली छाप्ने भन्दै २०७४ को निर्वाचनमा आयोगले झन्डै २५ करोड मूल्य पर्ने प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । त्यति महँगोमा किनिएका प्रिन्टर प्रयोग नै नगरि बिग्रिएका छन् ।

यसपटकको निर्वाचनमा पनि उक्त मेशिन प्रयोगमा आउन सकेन । निर्वाचन आयोगका आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेल यस पटक मर्मतका लागि बजेट नहुँदा मेशिन प्रयोगमा ल्याउन नसकेको बताउँछन् ।

जब की, कमिशनकै लागि २०७४ मा आयुक्त पौडेल र तत्कालिन प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको मिलेमतोमा मेशिन खरिद गरिएको थियो । कमिशनवापत ओम्नी ग्रुपबाट पौडेलले २ करोड र यादवले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लिएको निर्वाचन आयोग स्रोतको दावी छ ।

आयुक्त पौडेल भने मेशिन चलाउन तालिम दिएको कर्मचारी सरुवा भएर अन्यन्त्र गएको र मर्मतका लागि बजेट नहुँदा त्यसको प्रयोग हुन नसकेको मात्रै बताउँछन् । नेपालवाचसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने, ‘त्यतिबेला हतार हतार किनिहाल्यौँ । मेशिन आउँदासम्म निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो । यस पटक निर्वाचनमा प्रयोग गर्न जनशक्ति र मर्मतका लागि बजेट भएन ।’

तर भ्रष्टाचार भएको ६ बर्ष बितिसक्दा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीले २५ करोड मेशिन खरिदमा भएको घोटलाबारे अनुसन्धान भइरहेको तर नटुंगीएको बताएका छन् । तर आयोगले यसबारे आधिकारीक टिप्पणी गरेको छैन । ति अधिकारीले भने, ‘ढुक्क हुनुस्, तामेलीमा गएको छैन, अनुसन्धानले गति नलिनुको कारणचाँही थाहा भएन ।’

पूर्व आयुक्त पौडेले खरिद गरिएको मेशिन प्रयोगमा नआएपनि यसलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘उदेश्य खराब राखेर किनेको भए भ्रष्टाचार भन्न मिल्थ्यो । थोरै पैसामा किनेर धेरै मूल्यको बिल पेश गरेको भएपनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । यो त भ्रष्टाचार होईन, उनले भने, म अख्तियारको चार बर्ष प्रवक्ता भए, के भ्रष्टाचार हो, के होईन भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’

पौडेल भन्छन्, म आफैँ अख्तियार बसेको मान्छे हुँ । म बाहेक चार जना आयुक्त भएको ठाउँमा मैले भ्रष्टाचार गर्न सक्थे ? त्यतिबेला खरिद र आर्थिक हेर्ने जिम्मेवारी आयुक्त सुधिर कुमार शाहको भएकाले उनको भूमिकाबारे भने केही भन्न नसक्ने बताए ।

कसरी किनियो प्रिन्टर ?

निर्वाचन आयोगले १९ असोज २०७४ मा प्रिन्टर खरिद गर्ने निर्णय गर्‌यो । त्यतिबेलासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन बाँकी थियो । यसैका लागि मतदाता नामावली प्रिन्ट गर्न आयोगले प्रिन्टर खरिदको निर्णय गरेको थियो । तर आयोगको कार्यतालिकाअनुसार नयाँ मेसिन खरिद गरेर त्यसबाट मतदाता नामावली छपाइ गर्ने समय बाँकी थिएन ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रंगीन तथा सादा मतदाता नामावली छपाइ गर्न मौज्दात प्रिन्टिङ मेसिन पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोगले भएको मेसिन मर्मत गर्न पनि नसकिने भन्दै नयाँ मेसिन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मतदाता नामावली छाप्ने मेसिन खरिद गर्न अति आवश्यक भएको आयोगको जिकिर थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामानको खरिद गर्दा बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रिन्टर खरिद गर्न आयोगले यो व्यवस्था अवलम्बन गरेन ।

आयोगले सिधै निर्वाचन आयोग ऐनको विशेष व्यवस्था खोतल्यो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक पर्ने जिन्सी मालसामान बोलपत्र तथा दरभाउपत्रबाट खरिद गर्न सम्भव नभएमा सोझै बजारबाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थामा टेकेर आयोगले मेसिन खरिदको निर्णय गरेको हो । जबकि यो कुनै आपत्‌कालीन अवस्था थिएन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन १० मंसिरमा गर्ने निर्णय ५ भदौमै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । १४ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई संशोधन गरेर १० र २१ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेला प्रिन्टर खरिदका लागि ३ महिना समय बाँकी थियो । तर यसलाई पनि ‘समय अभाव’ भन्दै यथासिघ्र खरिद गर्न आयोगले प्रतिस्पर्धाका विधितर्फ ध्यानै नदिई विशेष व्यवस्थाको विकल्प रोज्यो । यसपछि १९ असोजमा आयोगको बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित २६ करोड ७६ लाख ८८ हजारमा ‘हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर’ एक सेट र ‘हाई स्पिड डिजिटल मोनोक्रोम प्रिन्टर’ दुई सेट खरिद गर्नेसम्बन्धीको लागत अनुमान र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गरेको थियो ।

यसअघि २७ भदौमा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले यिनै ३ सेट प्रिन्टर खरिद गर्ने फाइल स्वीकृत गरेका थिए । त्यसबेला आयोगमा सूचना प्रविधि व्यवस्थापन हेर्ने आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसार प्रमुख आयुक्त यादवले फाइल स्वीकृत गरेका थिए ।

प्रिन्टर खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि, शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क र इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालिले दररेट पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा कममा खरिद कागजात पेश गर्ने ओम्नीको २४ करोड ६७ लाख २४ हजार रुपैयाँको दररेट स्वीकृत गरेको थियो । सोही कम्पनीसँग सोझै प्रिन्टिङ खरिद गर्नेगरी २४ असोजमा आयोगले खरिद सम्झौता गर्‌यो ।

आयोगको बदनियत

नयाँ मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा आयोगसँग १३ थान प्रिन्टिङ मेसिन थिए । ती सबै चालु अवस्थामै थिए । यी मेसिन मर्मत गर्न यसअघि आयोगले करिब २ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो । र गत स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यिनै मेसिनबाट काम चलाइएको थियो ।

ती मेसिनबाट बाँकी निर्वाचनको मतदाता नामावली पत्र छापेको भए पाँच वर्षपछि आउने अर्को निर्वाचनका लागि उपयुक्त समयमा नयाँ मेसिन किन्न सकिन्थ्यो । त्यतिबेला आयोग सचिवालयले समेत मर्मत गरेर पुरानै मेसिनबाट काम लिन सकिने राय दिएको थियो ।

किन्नैपरे तत्कालका लागि साबिककै आकार र सोही आसपासको मूल्यका मेसिन किन्नुपर्ने सुझाव सचिवालयको थियो । ‘अर्को निर्वाचन पाँच वर्षपछि मात्र हुने भएकाले छोटो समयका लागि पुरानै मेसिन मर्मत गरी तत्कालको काम टार्न सकिन्छ, यति महँगा मेसिन औचित्यपूर्ण छैन भन्ने सुझाव सचिवालयको थियो,’ निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने ।

उसो त निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर झन् सस्तोमा मतदाता नामावलीपत्र छाप्न सकिने विकल्प पनि नभएको होइन । तर यी सबै विकल्पमा प्रवेशै नगरी प्रमुख आयुक्त यादव र आयुक्त पौडेलको विशेष पहलमा नयाँ मेसिन नै किन्ने निर्णय भएको हो ।

खरिदको निर्णय भएपछि पनि मेसिन आउन धेरै समय लाग्यो । सम्झौता भएपछि मेसिन आपूर्ति गरिदिनै ओम्नीले एक महिना समय लगायो ।

मेसिन आइसकेपछि पनि पार्ट्स, टोनर खरिद, जडान गर्ने लगायतका काममा थप विलम्ब गरियो । यही ढिलाइका कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट गराइएको थियो । ‘निर्वाचनको जे प्रयोजनका लागि मेशिन किनिएको थियो, त्यसको सानो अंशको काम पनि ती मेसिनबाट भएनन्,’ आयोग स्रोतकाे भनाइ छ ।