काठमाडौं । वैदेशिक भ्रमणको स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड नभएको अवस्थामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी आफूखुसी स्वयंलाई मनोनयन गरेर विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीको असीमित वैदेशिक भ्रमणले नियमित कामकारबाही नै प्रभावित हुन थालेका छन् ।

दाता फकाएर वा बाध्य पारेर वन मन्त्रालयका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् । मन्त्रालयले वन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैदेशिक सहायताका दर्जनौँ परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । र, कर्मचारीहरूले तिनै आयोजनालाई ‘बाध्य’ पारेर भ्रमण गर्ने गरेको मन्त्रालयकै स्रोत बताउँछ । सरकारले सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण रोकेको छ ।

कर्मचारीको भ्रमण तालिका हेर्ने हो भने बिल्कुलै अस्वाभाविक देखिन्छ । उदाहरणका लागि वर्षमै एकजनाले ६ पटकसम्म विदेश भ्रमण गरेको भेटिएको छ भने दुई महिना त विदेशमै बितेको छ । सूचनाको हकको निवेदनमार्फत नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त विवरणअनुसार १ वैशाख ०७९ देखि १ जेठ ०८० सम्मको अवधिमा वन मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयबाट एक सय ५९ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । वैदेशिक भ्रमणका दुई सय ५९ वटा अवसरमा लाभान्वित हुने धेरै कर्मचारी मन्त्रालयकै छन् । पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई वैदेशिक सहायताको आयोजनामा दाताहरूले ‘एकमुस्ट’मै बजेट राखेर कर्मचारीको विदेश भ्रमण गराउने गरेको बताउँछन् । विश्व बैंक, एडिबीलगायत दाताका सबैजसो आयोजनाका सबै सम्झौतामा यस्तो हुने उनी बताउँछन् ।

सम्झौताको प्याकेजभित्रैबाट भ्रमण गराइने भएकाले सरकारले विकासे मन्त्रालय र निकायको अनावश्यक भ्रमण रोक्न नसकेको उनको भनाइ छ । आयोजना सम्झौतामा बजेट राखेर गराइने यस्तो भ्रमण गलत भएको उनको भनाइ छ । तर, वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण जायज भएको तर्क गर्छन् । गत वर्ष कोभिड– १९ का कारण रोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र कार्यक्रम धेरै भएका कारण बढी भ्रमण देखिएको उनको भनाइ छ । धेरै भ्रमण दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाकै स्रोतबाट भएका छन् । यस्तो भ्रमणमा सरकारलाई दायित्व सिर्जना नगरिएको उनको दाबी छ । ‘अनावश्यक भ्रमण भएका छैनन्, भएकामा जानुपर्ने व्यक्ति नै गएको छ,’ उनको दाबी छ ।

भ्रमणले नियमित काम नै प्रभावित

कतिपय कर्मचारी त केही दिनकै फरकमा र महिनैपिच्छेसम्म भ्रमणमा गएको देखिएको छ । विज्ञता नभएका र कार्यक्षेत्रबाहिर गएरसमेत कर्मचारीहरू आफूलाई छनोट÷निर्णय गराएर विदेश भ्रमण जाने गरेका छन् । कार्यबोझ बढी भएका तहका कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा प्रतिस्पर्धा गर्दा यसले कार्यालयको कामसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा गर्ने भिसा प्रक्रिया, तयारीलगायत समेतलाई समय लाग्ने हुँदा भ्रमणको स्वीकृत बिदाबाहेक कार्यालयको नियमित कामसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । टाढाको देशमा हुने भ्रमणका लागि त आतेजातेको समयसमेतले बिदा बढाउँछ । युरोप, अमेरिकामा दुई दिनको भ्रमणले त आतेजाते दुई–दुई दिन गरेर भ्रमणबाहेकको चार दिन प्रभावित हुन्छ ।

मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले एक वर्षमै ६ पटक विदेश भ्रमणमा गएका छन् । ती भ्रमणमा सहभागी भएर ५४ दिन त उनले विदेशमै बिताएको देखिन्छ । तीनपटक त उनी स्विट्जरल्यान्ड पुगेका छन् । यसबाहेक उनी आइभोरीकोस्ट, क्यानडा र थाइल्यान्ड गएका छन् ।

कोप– १५ का सदस्यराष्ट्रहरूको क्षेत्रीय बैठक तथा सम्मेलनमा भाग लिन ०७९ वैशाख २४–६ जेठ (१४ दिन) उनी आइभोरीकोस्ट गएका थिए । यसपछि मंसिरदेखि पुसबाहेकको हरेक महिना लगातार उनी विदेश भ्रमणमा रहे । त्यसपछि कोप– १५ सम्मेलनको दोस्रो भागलगायतमा सहभागी भएर उनी ०७९ मंसिर १७–४ पुस (१७ दिन) क्यानडा बसे । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।