सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका छन् । विराटनगर जान लागेका सचिव राउतलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो । ललितानिवास क्याम्पअन्तर्गत समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गा नक्कली मोही खडा गरी वितरण गर्ने कार्यमा उनको संलग्नता देखिएको सिआइबीले जनाएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारको नाममा सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो ।

‘ललितानिवास क्याम्पभित्रको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा नक्कली मोही खडा गरी वितरण भएको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । यस धन्दामा सचिव राउत मुख्य भूमिकामा रहेको देखियो । यसअघि पक्राउ गरिएका अभियुक्तहरूको बयानबाट पनि त्यस्तै बयान आएको छ । निष्कर्षमा पुगेपछि राउतलाई पक्राउ गरिएको हो,’ सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत ०६६ मा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि ललितानिवास क्याम्पस्थित समरजंग कम्पनीको जग्गा लिनुपर्ने भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा लिन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग राय माग्यो ।

मन्त्रालयले कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने राय मन्त्रिपरिषद्मा पेस ग¥यो । सोही रायका आधारमा १७ जना नक्कली मोही खडा गरिएका थिए । र, उनीहरूलाई सट्टाभर्नाको नाममा ललितानिवास क्याम्पभित्रको अर्को जग्गा वितरण गरिएको थियो ।

सिआइबीका अनुसार पक्राउ परेका बहालवाला सचिव राउत सोही रायका लागि मिसिल तयार गर्नेमध्येका मुख्यकर्ता हुन् । त्यतिखेर उनी भौतिक मन्त्रालयस्थित आन्तरिक प्रशासन शाखाका कामु प्रमुख थिए । १७ असार ०६७ मा तयार मिसिलमा उनको हस्ताक्षर छ । मिसिल तयार गर्नुअघि सोही मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) विनोदकुमार गौतमसँग राय लिइएको थियो । उनले पनि उक्त जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने राय पेस गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा समेत राउतले रायका लागि प्राप्त मिसिलमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले अख्तियारसँग भनेका छन्, ‘म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा ०६६ साल कात्तिकदेखि ०६७ साल फागुनसम्म शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत थिएँ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६७÷३÷१७ मा रायका लागि प्राप्त भएको सक्कलै निर्णय मिसिलमा मेरो हस्ताक्षर छ ।’

भौतिक मन्त्रालयले पेस गरेको रायमा मानवीय त्रुटि भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने बहानामा थप राय लिन मन्त्रिपरिषद्ले उक्त मिसिल पुनः भौतिक मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसवेला पनि समरजंग कम्पनीको जग्गा लिन सकिने र मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्नेसहितको राय भौतिक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । त्यसवेलाको मिसिलमा भने मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा पनि उक्त मिसिलमा निर्देशनबमोजिम हस्ताक्षर गरेको मलेगोले स्वीकार गरेका छन् । उनले अख्तियारसँग भनेका छन्, ‘२९ चैत ०६६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरिँदा मानवीय त्रुटि देखिएको, त्रुटि सच्याउन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)मै पुनः निर्णय गर्नुपर्ने भनी ऐन–नियम परामर्श शाखाको रायबमोजिम हुन राय प्रस्तुत गरिएको हो । राष्ट्रसेवकको नाताले निर्देशनबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको हो ।’

तर, अख्तियारले राउत र मलेगोविरुद्ध मुद्दा दायर गरेन । मलेगोले हस्ताक्षर गरेको मिसिल मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातकहाँ पुगेको थियो । मिसिलमा उनले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । बस्न्यातले उक्त मिसिल तत्कालीन भौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहकहाँ पेस गरेका थिए । उनको हस्ताक्षरपछि मिसिल उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारकहाँ पुगेको थियो ।

गच्छदारको हस्ताक्षरपछि मिसिल प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । सोही प्रस्तावको आधारमा भएको निर्णयले समरजंग कम्पनीको जग्गा नक्कली मोहीलाई वितरण भएको थियो । अख्तियारले हस्ताक्षरमा संलग्नमध्ये गौतम, बस्न्यात र गच्छदारविरुद्ध मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ । ‘यसमा संलग्न उच्चपदस्थहरू पनि कानुनी दायरामा आउने निश्चित छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो, ‘संगठित अपराधको कसुरसमेत भएकाले किर्तेमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सबै हाम्रो अनुसन्धानमा छन् ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।