काठमाडौं । सरकारी सुविधाअन्तर्गत सवारीसाधन पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगदै दिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनको मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिमा कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सहसचिव, महालेखानियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखानियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको केन्द्रीय बजेट हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन हेर्ने उपसचिव सदस्यसचिव छन् । समितिले इन्धनको सट्टा नगदै दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले जानकारी दिए । समितिलाई सात दिनको समय दिइएको छ । समितिले असारभित्रै मापदण्डको मस्यौदा दिनेछ । समितिले तयार गरेको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद् वा अर्थ मन्त्रालयले कसले स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि समितिले नै सिफारिस गर्नेछ ।

सरकारले गत १५ जेठमा ल्याएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४९ मा सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा इन्धनबापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । यही घोषणा कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाउन समिति गठन गरिएको हो ।

सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारीसाधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुस्ट रूपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने घोषणा पनि बजेटमा छ । तर, यससम्बन्धी कार्य जिम्मेवारी भने समितिलाई दिइएको छैन । बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन भए हालसम्म इन्धन सुविधा लिँदै आएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले त्यसबापत एकमुस्ट नगदै पाउनेछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।