ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण : राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रहरी ‘उदार’
काठमाडौं । बालुवाटारको ललितानिवासअन्तर्गतको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्ने निर्णय प्रक्रियामा सामेल राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रहरी ‘उदार’ देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत र पूर्वसचिव सुधीरकुमार शाहलाई पक्राउ गरेको छ । तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयमा छँदा राउतलाई किर्ते कागजात खडा गरी समरजंग कम्पनीको जग्गा व्यक्तिलाई दिन भूमिका देखिएको छ ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्तलगायत मंगलबार बबरमहलस्थित विशेष अदालतमा उपस्थित भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दाको तारेख बुझे । गच्छदारले १४ वर्षअघि समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । त्यसअघि उनले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई रायसहितको आवश्यक कागजात तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए । बस्न्यातले मन्त्रीको निर्देशन तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगोकहाँ ‘फरवार्ड’ गरिदिएका थिए । मलेगोको निर्देशनपछि मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) विनोदकुमार गौतमले कम्पनीको जग्गा मोहीलाई दिन उपयुक्त रहेको राय पेस गरेका थिए । सोही रायअनुसार मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकृत राउतले मिसिल तयार गरेका थिए ।
हस्ताक्षरपछि उनले मिसिल सहसचिव मलेगोसमक्ष पेस गरे । मिसिलमा राउतले १७ असार ०६७ मा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । मिसिलमा मलेगोले पनि हस्ताक्षर गरे र सचिव बस्न्यातलाई बुझाए । उनले मिसिल तत्कालीन भौतिकमन्त्री गच्छदारसमक्ष पेस गरे । सोही मिसिल मन्त्री गच्छदारले निर्णयार्थ माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरे । र, कम्पनीको जग्गा मोहीलाई दिन नीतिगत निर्णय भयो ।
किर्ते कागजात खडा गरी कम्पनीको जग्गा नक्कली मोहीलाई दिन भूमिका खेलेको भन्दै सिआइबीले आइतबार सञ्चारसचिव राउतलाई पक्राउ गर्यो । तर, किर्ते कागजात बनाउन निर्देशन दिने गच्छदार र बस्न्यात भने मंगलबार प्रहरीकै सामुन्ने विशेष अदालतमा सशरीर उपस्थित भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी तारेख बुझ्न उनीहरू अदालत पुगेका थिए ।
सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले कसलाई पक्राउ गर्ने र कसलाई पक्राउ नगर्ने विषय अनुसन्धानमा निर्भर रहने बताए । ‘सिआइबीको मुख्य चासो ललितानिवासको जग्गा जोगाउने हो । यस प्रकरणमा अनुसन्धान जारी छ । घटनामा कसलाई पक्राउ गर्ने र कसलाई नगर्ने विषय अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका प्रमाणमा निर्भर हुने विषय हुन् । प्रमाणकै आधारमा केही पक्राउ गरेका छन् । केही अब पनि पक्राउ पर्लान्,’ उनले भने ।
पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले ललितानिवास प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धानप्रति अहिले नै टिप्पणी र शंका गर्नु हतार हुने बताए । अनुसन्धानका लागि पर्याप्त समय रहेकाले अन्तिम समयसम्म घटनामा संलग्न माथिल्लो तहका अधिकारी पनि पक्राउ पर्ने उनको दाबी छ । ‘ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले अहिले तत्कालीन शाखा अधिकृत, नापी अधिकृत, सर्भेक्षक, मोहीजस्ता भूमिकामा रहेकाहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ । घटनामा संलग्नताको प्रकृति हेर्दा उनीहरू आदेशपालकजस्ता देखिन्छन् । उनीहरूलाई आदेश दिने माथिल्लो तहका कर्मचारी छन् । तर, उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । सिआइबीको अनुसन्धान हेर्दा यो तलबाट माथितर्फ जाने हो कि जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, अनुसन्धानका लागि समय पर्याप्त छ,’ उनले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ चैत ०६६ मा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि ललितानिवास क्याम्पस्थित समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्न तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलसँग राय मागेको थियो । कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने राय मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्यो । सोही रायका आधारमा १७ जना नक्कली मोही खडा गरिएका थिए । र, उनीहरूलाई सट्टाभर्नाको नाममा ललितानिवास क्याम्पभित्रको अर्को जग्गा वितरण गरिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया