काठमाडौं । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या झेलेका प्रदेश सरकारहरूले निजामती कर्मचारीको छाता कानुन ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ नबन्दै आफैँ पदपूर्ति गर्न थालेका छन् । सातै प्रदेशबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूबाट पाँच हजार एक सय ८५ निजामती कर्मचारी सिफारिस भएका छन् । ती कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सेवाका लागि सिफारिस भएका हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय सेवामा कर्मचारी सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवालाई छ । तर, भविष्यमा संघीय निजामती कानुनसँग बाझिएमा समस्या आउने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘संघले अहिलेसम्म छाता कानुन ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ दिन नसक्दा तल्ला तहमा पारेको असरको आलोकमा हेर्दा प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्नु स्वाभाविकजस्तो लाग्छ । तर, संघीयतामा समग्र निजामती प्रशासनलाई निर्देश गर्ने संघीय कानुन बनिनसकेको अवस्थामा प्रदेशले भर्ना गरेका कर्मचारीको वृत्ति, विकास, सुविधा, सरुवा, संघसँगको सम्बन्धका सवालमा भोलि असर गर्न सक्छ । किनभने संघीय कानुनले नै यस्ता विषयको निक्र्योल गरिदिनुपर्छ । भोलि संघीय ऐन आएपछि अहिले भर्ना गरिएका कर्मचारीको ’एडजस्टमेन्ट’मा समस्या आउन सक्छ,’ पूर्वसचिव खेमराज नेपाल भन्छन्, ‘अर्काेतिर प्रदेशको स्रोतले कति धान्ला भन्ने विषय पनि पेचिलो छ । किनभने कर्मचारी नियुक्त गरेपछि तलब, सुविधा र पेन्सनको दायित्व पनि थपिन्छ । यो खर्च धान्न प्रदेशको क्षमताले भ्याउँछ त ? यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी संघीय सरकारकै छ । संघीय निजामती ऐन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा यस्ता धेरै समस्या निम्तिएका छन् ।’

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जहाँ प्रदेशले स्थानीय तहसमेतको कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यसबीचमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा भएको ढिलाइ र संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश लोकसेवाले निकै ढिला कर्मचारी भर्ना थाले । कर्मचारी अभाव भएपछि प्रदेशहरूले भर्ना तीव्र बनाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।