काठमाडौं । संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकालमा संघीय छाता ऐन पर्खेर बसेका प्रदेश सरकारहरूले ऐन नआएपछि आफैँ सचिव (११औँ तह)सम्मको बढुवा थालेका छन् । ०७५ मा कर्मचारी समायोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीको वृत्तिविकास अन्योल भइरहेका वेला मधेस र बागमतीले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरेर कर्मचारी बढुवा थालेका हुन् ।

हालसम्म प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघले नै पठाउँदै आएकामा त्यसलाई प्रदेशहरूले चुनौती दिएका छन् । अहिले प्रदेश प्रमुख सचिव (विशिष्ट श्रेणी) र प्रदेश सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) संघले नै खटाइरहेका वेला बागमती प्रदेशको यही १९ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई शिक्षा एवं प्रशासन सेवातर्फ एघारौँ तह (प्रदेश सचिव)मा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रदेश सरकारले अन्य सेवाहरूको पनि बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगिता र अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सचिव नियुक्तिको पहिलो प्रादेशिक अभ्यास भने मधेस सरकारले गरेको थियो । ०७७ मै प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेको मधेसले अहिलेसम्म आधा दर्जन कर्मचारीलाई ११औँ तह (प्रदेश सचिव)मा बढुवा गरिसकेको छ । मधेसले ०७७/७८ बाटै बढुवा सुरु गरेको हो । मधेस प्रदेश सरकारले सातौँ, आठौँ र नवौँ तहका कर्मचारीलाई पनि बढुवा गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्नै सचिव रहने कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने भएको छ ।

यसअघि ०७८ मा जारी निजामती ऐनमा प्रदेश सचिव नियुक्तिबारे उल्लेख थिएन । तर, ११औँ तहको कर्मचारी प्रदेश सचिव रहने व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । संशोधन विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छ ।

यसअघि जारी ऐनमा प्रदेश निजामती सेवाको अधिकृत ११औँ तह वा सोसरहको पदमा प्रदेश सरकार र अधिकृत नवौँ तह र दशौँ तहको पदमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अधिकृत छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था छ । अन्य प्रदेशले भने कर्मचारी भर्ना गरे पनि बढुवा भने गरिसकेका छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।