काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि प्रशासनिक खर्च मात्र दिएको छ, अन्य कार्यक्रमका लागि बजेट छैन । त्यसैले समितिले कुनै काम गर्न सकेको छैन । ०७६ देखि पदाधिकारी नियुक्ति भएका छैनन् । समितिको अध्यक्षमा संघीय मामिलामन्त्री र उपाध्यक्षमा सरकारले मनोनीत गर्ने एकजना रहने व्यवस्था छ । समितिले मासिक एक लाख रुपैयाँ तिरेर कोटेश्वरमा घर भाडामा लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी स्वीकृत नगरिदिएका कारण तीनजना अधिकृतस्तरका कर्मचारीले २० महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । समितिमा तीन अधिकृत, ६ नासु, तीन खरिदार, एक सहलेखापाल, तीन कार्यालय सहयोगी र दुई चौकीदारसहित १८ कर्मचारी छन् ।

पिछडा वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षको उत्थान र विकास गर्ने उद्देश्यले ०६५ मा यो समिति गठन गरिएको थियो । यसअन्तर्गतका कार्यक्रम २६ जिल्लामा सञ्चालनमा छ । समितिमा ६ जनाको दरबन्दी छ । त्यो पनि नासु र त्यसमुनिका । तर, कार्यालयमा अहिले तीनजना मात्र कर्मचारी छन् । एकजना कम्प्युटर अप्रेटर र दुईजना कार्यालय सहयोगी । पदाधिकारी नियुक्ति नभएको पाँच वर्ष भयो । १२ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक छैनन् । कार्यकारी निर्देशक निजामती सेवाको उपसचिव हुने व्यवस्था छ । मासिक ७५ हजार रुपैयाँ तिरेर तिनकुनेस्थित बागमती किनारमा फ्ल्याट भाडामा लिएर समितिको कार्यालय राखिएको छ ।

बादी समुदायको उत्थानका लागि ११ चैत ०६८ मा गठित बादी समुदाय उत्थान विकास समितिमा ०७६ देखि पदाधिकारी छैनन् । ललितपुरको नख्खुमा मासिक ७५ हजार रुपैयाँ तिरेर घर भाडामा लिएको यो समितिमा हाल ६ जना कर्मचारी छन् । सबै नायब सुब्बामुनिका कर्मचारी छन् । पदाधिकारी खाली भएदेखि समितिले प्रशासनिकबाहेक कार्यक्रम गर्न नसकेको कार्यालयका कम्प्युटर अप्रेटर भरत नेपाली बादीले बताए । बजेट खर्चको अधिकार आफैँले राखेर मन्त्रालयले समितिहरूलाई दुःख दिएको उनको गुनासो छ । बजेट खर्चको अधिकार आफैँले राखेर मन्त्रालयले समितिलाई दुःख दिएको कर्मचारीको गुनासो छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।