एमालेले जनप्रतिनिधिलाई पार्टी संगठनको कार्यकारी जिम्मेवारीमा लगाम लगाउने नीति तय गरेको छ । उसले जनप्रतिनिधिले दोहोरो जिम्मेवारी पाउने गरी पार्टीको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको छ । एमालेले यसअघि सबै केन्द्रीय नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो ।

एक महिनापछि भदौबाट एमालेले सातवटै प्रदेश, विशेष प्रदेश हुँदै क्रमशः ७७ जिल्ला कमिटी र गैरभौगोलिक जिल्ला कमिटीको अधिवेशन गर्दै छ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा एमालेले पार्टीको प्रदेश र जिल्ला कमिटीको कार्यकारी पदमा जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको हो । यसले एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हेरफेरको सम्भावना छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरणबाट नेकपा बनेपछि एमालेका थुप्रै नेता दोहोरो जिम्मेवारीमा थिए । त्यसले गर्दा पार्टी काम उठ्न नसकेको र दोहोरो जिम्मेवारीका कारण सामूहिक नेतृत्व प्रणाली कमजोर हुने गरी शक्ति केन्द्रीकरण भएर गुटबन्दी मौलाएको एमालेभित्र आवाज उठ्दै आएको थियो ।

तिनै समस्या सम्बोधनका लागि पार्टीले निर्णय लिएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ । ‘पार्टी एकीकरणअघि ०७४ सम्म अपवादका विशिष्ट ठाउँमा बाहेक आम रूपमा नीतिगत हिसाबले नै संसदीय र पार्टी कामको दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी लिन नपाइने नीति अपनाइएको थियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले यो निर्णय नयाँ होइन, पार्टीले ६ वर्षअघिको त्यही नीतिलाई अहिले फेरि कार्यान्वयनमा ल्याएको मात्र हो ।’

बैठकमा प्रदेश इन्चार्ज रहेका सचिवहरूले पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनपछि प्रदेश र जिल्लामा भइरहेको पार्टी कामबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए । उनीहरूले अहिलेसम्म जिल्ला र प्रदेशमा भएका बैठक र भेला, पार्टी कामको आगामी योजना, प्रदेश अधिवेशनलगायत विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

जिम्मेवारी हेरफेरबारे कतिपय केन्द्रीय सदस्यका असन्तुष्टिबारे चर्चा चले पनि अहिलेलाई पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गरेर जाने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । ३० वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले ३६० सदस्यको कार्यविभाजन गर्दै सबैलाई फरक भूगोल र विभागको जिम्मेवारीमा खटाएको थियो ।

‘जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णयबारे समीक्षा भएन, कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म पार्टी काम कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसपछि आवश्यकता महसुस भए फेरबदल पनि हुन सक्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘कम्तीमा केन्द्रीय सदस्य पूर्णकालीन भएर काममा खटिउन् भनेर सबैलाई तोकेरै तलसम्म जिम्मेवारी दिइएको छ । व्यक्तिलाई आफ्नो जिल्लाभन्दा फरक जिल्लामा खटाउँदा पार्टीभित्रको स्थानीय अन्तर्विरोधमा अल्झिँदैन, समस्या पनि समाधान हुन्छन् भन्ने विश्लेषण र मूल्यांकन गरिएको छ ।’