काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा किर्ते सम्बन्धी प्रकरणमा तत्कालिन सुब्बा र खरिदार र अधिकृतहरू पनि पक्राउ पर्न थालेपछि निजामती कर्मचारी रुष्ट भएका छन् ।

केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सांकेतिक विरोध जनाएका कर्मचारीले अब भने सार्वजनिक रूपमै विरोध सुरु गरेका हुन् ।

निजामती सेवा संरक्षण समूहले आज एक विज्ञप्ती नै जारी गरी कर्मचारी पक्राउ गरेर राज्यको जिम्मेवार निकायले नै कानुनी क्षेत्राधिकार र अनुसन्धानको न्यूनतम मर्यादालाईसमेत अन्देखा गरेको जनाएको छ । यस्तो कदमलाई प्रशासन संयन्त्रको प्रहारको रूपमा बुझेको कर्मचारीहरूले जनाएका छन् ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाई दायर भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनुसन्धानको नाममा कर्मचारीलाई एकै विषयमा पटक–पटक धरपकड गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को सेवाको सुरक्षासम्बन्धी कानुनी प्रावधानको उल्लंघन हुनेगरि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको उक्त समूहको आरोप छ ।

राज्यको निकायबाटै भएको यस्तो व्यवहारले तलदेखि उपल्लो तहसम्मका कर्मचारीको मनोबल गिरेको, कार्यस्थलमा उपस्थित भइ नियमित कार्यसम्पदान गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पनि हतोत्साही भएको जनाइएको छ । यसले गर्दा आम कर्मचारीहरू अतंकित बन्न पुगेको र असुरक्षित महसुस गरेको गुनासो छ ।

समूहले उक्त विज्ञप्तीमार्फत कर्मचारीमाथिको धरपकड रोकेर प्रशासन संयन्त्रविरूद्ध प्रहार नगर्न आग्रह गरेको छ । यो माग सुनुवाइ नभएमा शान्तिपूर्ण तरिकाले चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने उक्त समूहको चेतावनी छ ।

कर्मचारीको सांकेतिक विरोध : निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति, निमुखालाई हत्कडी ?