काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले कायम गरेको निष्पक्षताले जनतामा यसप्रतिको विश्वास बढाएको छ । त्यसैले यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । परीक्षामा राम्रो नतिजा हासिल गरी निजामती सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सुमन खड्काले नेपालको संविधानमा बहुस्तरीय शासन प्रणालीको संस्थागन र संघ प्रद्श तथा स्थानीय तहबीचको सहकारिताबारे प्रश्नको समाधान सुझाउनुभएको छ ।

उत्तर

शासनमा बहुतह, बहुपात्र र बहुक्षेत्रको उपस्थिति हुने शासकीय प्रणाली बहुस्तरीय शासन हो । यसले शासनमा विभिन्न तह र क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिई शासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ ।

नेपालले पनि विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणा सँगसँगै बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

नेपाली जनताको जनप्रतिनिधीहरुबाट जारी गरिएको नेपालको वर्तमान संविधानले बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न देहाय बमोजिमका प्रावधानको उल्लेख गरिएको पाइन्छ :

• शासन व्यवस्था तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था (धारा –५६)
• राज्यको स्वरुप बहुलबादमा आधारित, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन (धारा ७४) मा उल्लेख
• राज्य शक्तिको बाँडफाँड (धारा ५७) का साथै तीन तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको

1.  संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५)
2. प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६)
3. संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ७)
4. स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८)
5. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ९)

•  सार्वजनिक निजी साझेदारीमा Public Private Partnership आधारित समाजवाद उन्मूख अर्थ व्यवस्था अवलम्बन
• विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजश्वको बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण (धारा ६०)
• प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (भाग २६) जसले राजश्व तथा स्रोत साधनको वितरणको आधार तयार गर्ने
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक र प्रशासनिक शासन व्यवस्था सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा संचालन गरिनेछ । (धारा २३२)
• राज्यका नीति तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसार क्षेत्रीय (सार्क र बिमस्टेक) तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (संयुक्त राष्ट्र संघको शासन) तथा संगठनमा वा शासनमा आवद्धता र त्यसको देशको हितमा लाग्ने विषय उल्लेख
• राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपमा अधिकारको बाँडफाँड तथा हस्तान्तरण
• समग्रमा विभिन्न तह, क्षेत्रका साथै औपचारिक, अनौपचारिक, निजी, व्यावसायिक, गैरसरकारी र सहकारितामूलक शासन व्यवस्था संचालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको कुरा उल्लेख गरेतापनि स्रोत साधन, अवसरको बाँडफाँड र वितरणमा भएको विभेद तथा असमानता र यसको कार्यन्वयनले देहायको क्षेत्रमाम निम्नलिखित चुनौतीहरु देखा परेका छन् :

•  भईरहेको केन्द्रीकृत राजनीतिक मानसिकतालाई विकेन्द्रीत बनाउनु
• राजनीतिमा Elite Capturing र Creamy Layering को बोलबाला हटाउनु
•  जनताको इच्छा, चाहना र भावनाको सम्बोधन गर्ने खालको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्दै तीन तहबीच सामजस्यता कायम राख्नु लगायत ।

•  कर्मचारी समायोजनलाई पूर्णता दिनु वा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको उपलब्धता गराउनु
• सरकारी सेवाको गठनको निश्चित र एकीकृत आधार तयार पार्नु
• एकीकृत रुपमा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु ।

•  समान रुपमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नु
• राजश्व तथा आयको समान र न्यायोचित वितरण गर्नु
• सम्भ्रान्त बर्गको अर्थतन्त्रमा रहेको बोलवाला र दबदबाको अन्त्य गर्नु ।

• विविधता व्यवस्थापन गर्नु
• नागरिक सचेतना जगाउनु, नागरिक शिक्षाको स्तर उकास्नु
•  सामाजिक सांस्कृतिक खण्डीकरण र सीमान्तीकरणबाट जोगाई एकत्व कायम राख्नु ।

•  सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने
• तीन तहको अधिकारको एकरुपता कायम गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने लगायत ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा रहेको दोहोरोपना हटाई, संविधानको धारा २३२ ले परिकल्पना गरे अनुरुप सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको शासन व्यवस्था संचालन गरेर तीन तहको शासनमा सहकारिता प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।