काठमाडौं । कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन बनेको समितिले सरकारलाई काठमाडौंमा तीन वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर पठाउन र एकैपटक एकै कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा नगर्न सुझाव दिएको छ । यसरी एकै निकायको शाखा तथा महाशाखामा कार्यरत सबै कर्मचारीको एकैपटक सरुवा हुँदा संस्थागत स्मृती कायम नुहने गरेको छ । यस्तो सम्झाना कायम राख्नका लागि समितिले उक्त सुझाव दिएको जनाएको छ ।

समितिले तत्कालिन र दीर्घकालीन सुधारका लागि विभिन्न बुँदामा दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुधबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई बुझाइएको छ ।

गत २९ जेठ मा मन्त्री मोदीले सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन भन्दै मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । सहसचिव हेमराज तामाङ, उपसचिव महेन्द्र प्रसाद साँखी, उपसचिव खिल राज राई र उपसचिव कमानसिंह थापा मगर सदस्य रहेको उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरुवा प्रणाली बसाल्नका लागि नयाँ बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमै प्रावधान थप गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।

मुख्य रूपमा कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा, काज र कामकाजका लागि विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९, निजामती सेवा नियमावली २०५०, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पूर्ण रूपमा पालना गर्न समितिको सुझाव छ । योसँगै सरुवा क्यालेण्डरलाई पनि कडाइका साथ पालना गरेर यसलाई दण्ड, सजाय र कारवाहीसँग आवद्ध गर्न भनिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन लागू भएमा तीन वर्ष भन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपयकामा काम गरेका कर्मचारीहरू उपत्यका बाहिर सरुवा हुनेछन् । विद्यामान अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका तथा सुगम क्षेत्रमा मात्रै सरुवा हुन चाहने कर्मचारीको चाप अत्याधिक छ । प्रणालीको विकास नहुँदा कर्मचारीवृत्तमा भनसुनका आधारमा मात्रै सरुवा हुन्छ भन्ने सोंचको विकास भएको छ । जसकारण कर्मचारीहरू कार्यालयको कामसमेत छोडेर महिनौंसम्म सरुवाकै दौडधुनमा लाग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

अधिकांश कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा सरुवाकै समस्या लिएर पुगेका हुन्छन् । जसले गर्दा मन्त्रालयमा कर्मचारीकै भीड लाग्ने गर्दा यसले दैनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन समितिले राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा सुरुमा नियुक्ति भएको पदमा दुई वर्षसम्म सम्बन्धित प्रदेश/क्षेत्रभित्रमात्रै सरुवा हुने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै

हाल स्थानीय तहमा आफू अनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने होडबाजी नै चलेको छ । यसैका लागि स्थानीय तहका प्रमुखहरू मन्त्रालयमा धाउँदा सरुवा प्रशासनिक विवेक , विधि र पद्धतीमा ह्रास आएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषयमा पनि समितिले केही महत्तवपूर्ण सुझाव पेश गरेको छ ।

प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी संख्याका आधारमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत खटाउने गरी उपसचिव स्तरका कर्मचारलाई कम्तीमा दुई वर्षका लागि एकमुष्ट रूपमा उक्त प्रदेशमा पठाउन सुझाइएको छ ।
संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा खटाउनका लागि पठाइएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश सरकारले अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यसरी खटाईएका कर्मचारीलाई कुनै कारणवश फिर्ता गर्नुपरेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा त्यस अन्तर्गतमात्रै सरुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ । चालु आर्थिक वषएको सुरुदेखि नै देशभरका सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिवार्य रूपमा खटाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

समितिको सुझाव कार्यान्वयन भएमा मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइसकेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर नगराएमा संघीय सशर्त अनुदानसम्बन्धी खाता रोक्का हुनेछ ।
योसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई नै प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी पठाउन नपाइने

स्वीकृत दरबन्दीमा उल्लिखत पदहरूबाहेक कर्मचारीको सरुवा नगर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । अहिले दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा पनि सरुवा गर्दा अधिकांश कर्मचारी बरण्डामै सिमित हुने गरेका छन् ।
प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएका पदवाहेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने काम बन्द गर्न पनि समितिको सुझाव छ ।

२०७६ सालमा स्थानीय तहका लागि पदपूर्ति भई काजमा खटिएका कर्मचारीलाई सुरुकै अवस्थामा फिर्ता गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
कुनै पनि मन्त्रालय वा त्यस अन्तर्गत सरुवा भइसकेपछि कम्तीमा दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ ।

समितिले सरुवाको दीर्घकालीन सुधारका लागि खरिदार र उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरू ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा पनि एक वर्ष काम गर्नैपर्ने प्रावधान राख्न सुझाएको छ । यसरी काम गरेको अनुभव नभई उनीहरूलाई माथिल्लो पदको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन योग्य नहुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रदेश सचिवको पदमा कम्तीमा पनि एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नभई सहसचिव वा सचिव पदमा बढुवा नगर्न सुझाइएको छ ।

हाल निजमाती सेवा ऐन २०४९ मा उल्लेख गरिएको भौगोलिक क्षेत्रको वर्गीकरणमा पनि पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ ।

प्रणाली विकासतर्फ

सरुवा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय किताबखाना(निजामती) को पिआइएससँग आबद्ध गर्न सुझाइएको छ । सोही प्रणालीमाफर्त सरुवा निदेवन, पदस्थापन, सरुवा, काज, कामकाज, रमाना, बरबुझारथ, हाजिर भएको जानकारी, बढुवा, विभागीय कारवाही, अनुशासन र आचरण सम्बन्धी अभिलेख, वैदेशिक अध्ययन, तालिम, निलम्बनसमेतको विवरणको व्यवस्थापन हुनेछ । हाल यस्तो अभ्यास छैन ।