काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले निर्वाचन आयोगविरुद्व दायर गरेको रिटमा आफैंले बहस गरेकी छन् । यसअघि निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चारजना सांसदले रिट दिएका थिए ।

गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै प्रत्येक उम्मेदवारलाई १५ हजारका दरले जरिवाना गरेपछि सांसदहरू गौतमसहित शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ, र गणेश पराजुलीले रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा आज पेशी तोकिएकोमा सांसद गौतमले आफूले दिएको रिटमा आफैं बहस गरेकी हुन्।

अन्य तीनजना सांसदका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, सुलभ खरेल, कृष्णप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए। सांसद गौतमले आफ्नो मुद्दामा आफै बहस गरेको नेपालवाचलाई जानकारी दिइन् । उनले अदालतमा मुद्दा लड्न सांसदहरुलाई संविधान र कानुनले नरोकेको बताईन्। तर उनले अन्य मुद्दामा भने बहस गर्ने गरेकी छैनन् । आफ्नो मुद्दामा आफैं बहस गरेकी गौतमलाई सांसद भइसकेपछि अन्य मुद्दाहरुमा पनि बहस गर्नु हुन्छ भन्ने नेपालवाचको प्रश्नमा उनले त्यसो नगरेको बताइन्।

सांसद गौतमका भनाईमा उनले अहिले व्यवसायीक रुपमा बहस गर्दिनन्। ‘म सांसदमा निर्वाचित भइसकेपछि कुनै पनि मुद्दामा बहस गरेकी छैन । त्यसका लागि समय पनि हुँदैन। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि व्यावसायीक रूपले मुद्दा लड्न गर्न त्यति उचित पनि हुँदैन्,’ गौतमले भनिन्।

तर उनले निम्न आयस्तर भएका व्यक्ति तथा अन्यायमा परेकाहरुलाई भने सहयोग गर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘म व्यवसायीक रूपमा बहस गर्दिन । त्यो गर्न पनि हुन्न। तर साँच्चै अन्यायमा परेको छ र मुद्दा लड्न आर्थिक अवस्थामा कम्जोर छ भने उनीहरुलाई मैले निशुल्क सहयोग चाहीं गर्छु।’

संविधानको धारा २९२ को उपधारा ३ मा संसदीय सुनुवाई संयुक्त समितिको सदस्यले कार्यकालभरि सर्वोच्चमा बहस पैरबी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर अन्यलाई भने छेकबार छैन ।

लालबुहादुरको मुद्दामा बहस गर्ने

सांसद गौतमले ईटहरीका लालबहादुर विश्वकर्माको मुद्दामा आफूले बहस गर्ने पनि बताईन्। इटहरीस्थित तरहराको सिंहदेवी ज्वेलर्समा कार्यरत लालबहादुरलाई सञ्चालकको बदमासीमा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालत सुनसरीले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले कारागारमा छन्। केहि समय धरौटीमा रिहा भएका उनले अदालतले तोकेको जरिवाना र विगो तिर्न नसकेपछि अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । सोही मुद्दा उनले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्व उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन दिएका छन् । सांसद गौतमले पुनरावेदनको पेशी भोली तोकिएको र बहसका लागि आफू उच्च अदालत विराटनगर जाने बताइन्।

के हो लालबहादुरको मुद्दा ?

लालबहादुरले काम गर्ने ज्वेलर्स दीपक गजमेरको हो। उक्त ज्वेलर्सले सर्वसाधारणलाई १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भन्दै पासबुकसमेत छापेर बैंकिङ कारोबार चलाइरहेको पाइएको थियो। सिंहदेवी ज्वेलर्सबाट आफूहरू ठगिएको भन्दै इटहरीकै सुकमित गुरूङ सहितका पीडितहरूले दिएको जाहेरी अनुसार परेको मुद्दामा २०७८ पुस १ गते सुनसरी जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउँदै लालबहादुरलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १०४ को १ ‘क’ अनुसार ज्वेलर्स सञ्चालक दीपकलाई ७० हजार जरिवाना, तीन वर्ष कैद र बिगोबापत् १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ तिराउन आदेश गरेको अदालतले लालबहादुरसहित अन्य तीन जनालाई सोही ऐनको १ ‘घ’ बमोजिम ७० हजार जरिवाना र डेढ–डेढ वर्ष कैद गर्न तथा ९ करोड ४२ लाख ९९ हजार बिगो असुल्न भनेको छ।

अदालतले उनीहरू तीनजनाबाट उक्त रकम दामासाहीले भराउन भनेपछि लालबहादुरले ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भयो । सोही रकम तिर्न नसकेपछि लालबहादुर यतिबेला कारागारमा छन्। लामो समय अदालतमा उपस्थित नभएका उनले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि गएको मंसिर २१ मा आत्मसर्मण गरेका थिए। ज्वेलर्सका मजदुर लालबहादुरले केही पासबुकमा हस्ताक्षर गरेको भरमा फसेको भन्दै उनी अन्यायमा परेको आवाज सामाजिक सञ्जालमा चर्कै उठिरहेको थियो।