चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश छँदा ०७७ असार र साउनमा लगातार दुई फैसला भए, जसले सिंगो न्यायपालिकाको छविमाथि नै प्रश्न उठ्यो । पहिलो थियो– १५ असार ०७७ मा जबरासमेतको संयुक्त इजलासले श्रीमतीको हत्या गरी जलाउने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद माफीको फैसला । दोस्रो थियो– मापसे गरी गाडी चलाएर फुटपाथमा हिँडिरहेकी लीला देवकोटालाई किचेर मारेको अभियोगमा थुनामा रहेका पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा रिहा गर्ने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासको फैसला ।

यी दुई फैसलाले त्यसअघि भएका ठुल्ठूला मुद्दामा भएका फैसलामाथि पनि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्ने अवस्था निम्तियो । नेपाल बार एसोसिएसनले फैसला अध्ययन गर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो भने पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि जबराको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठायो ।

विरोधका स्वर साम्य पार्न जबराले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा विकृति–विसंगतिबारे अध्ययन गर्न समिति गठनको निर्णय गराए । ३० साउन ०७७ मा गठित समितिले १४ साउन ०७८ मा जबरासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदन बुझाएको १४ महिनामा कार्की कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोक्ने स्थानमा पुगे । १ फागुनमा जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएपछि दीपककुमार कार्की कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश रहेकामा उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएपछि १६ असोज ०७९ देखि हरिकृष्ण कार्की उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगे ।

तर, आफैँले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी कार्की शनिबारदेखि सेवानिवृत्त भएका छन् । उनले भ्रष्टाचार वा न्यायमा विचलन ल्याउने फैसला नगरे पनि न्यायपालिकाको नेतृत्वको भूमिकामा भने उनी असफल रहेको विश्लेषण न्याय तथा कानुनी क्षेत्रमा छ ।

‘उहाँको कार्यकाल सामान्य हो, केही उल्लेखनीय भएन । बारले जे अपेक्षा गरेको थियो, ती पूरा भएनन् । उहाँको कार्यकालमा केही नयाँ चिज भएन,’ नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले भनिन्, ‘उहाँबाट हामीले धेरै अपेक्षा राखेका थियौँ । सोचेजस्तो, अपेक्षा गरेजस्तो कार्यकाल उहाँको रहेन । किन भएनन् भनेर बारसँग स्पष्ट भन्न पनि सक्नुभएन, कारण उहाँ नै जान्नुहोला, तर समय बिताउनुभयो ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्की कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वबाट सीधै देशभरका सरकारी वकिलको नेतृत्व गर्ने, सरकार तथा संसद्लाई कानुनी परामर्श दिने पद महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा पुगेका थिए । त्यतिवेला प्रधानमन्त्री थिए, केपी ओली । महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा केही समय बसेपछि उनलाई न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो र उनी ६ महिना पनि नहुँदै महान्यायाधिवक्ताको पदबाट बाहिरिएका थिए । २८ असोज ०७२ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका उनले १८ फागुन ०७२ मा राजीनामा दिएका थिए ।

‘उहाँ कानुन व्यवसायीबाट बार अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुने पहिलो व्यक्ति हुनुभयो । त्यसमा गर्व नै गरौँ होला । तर, तीनवटै भूमिकामा उहाँ सफल हुन सक्नुभएन,’ बारका पूर्वमहासचिव तथा अधिवक्ता लीलामणि पौडेल भन्छन् । कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिका सदस्यसमेत रहेका पौडेलका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुधार गर्न कार्की आफैँ अनिच्छुक देखिए । विवादबाट पन्छिने व्यक्तिका रूपमा आफूले कार्कीलाई चिनेको पौडेल बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।