काठमाडौं । सरकारी जग्गामाथि भएको दुरुपयोग, व्यक्तिको कब्जामा गएका जग्गा, गुठीदेखि सामुदायिक विद्यालयका जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा पारेर भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई नियमन गर्न नीतिगत समाधान के होलान् ?

यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोगको दीर्घकालिन समाधानका लागि कस्ता नीतिको आवश्यक छ ? यो रोक्ने र नियमन गर्ने दायित्व कसको ? यी र यस्तै विषयमा नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा संवाद गरिएको छ ।

कार्यक्रम प्रस्तोता डा विष्णुराज उप्रेतीले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा र प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटासँग बहस गरेका छन् ।
कार्यक्रममा पूूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले हाम्रा खोला नाला, प्राकृतिक स्रोत साधनलगायतको अभिलेख नै नभएको विषय प्रस्तुत गरेका छन् ।

हाल ६५ जिल्लामा एक लाख चार हजार ५४३ हेक्टर जंगल अतिक्रमण भएको छ । कार्यक्षेत्रको विभाजन पनि आफैंमा समस्याग्रस्त भएको उनले सुनाए । संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार लागू भइसकेपछि कतिपय कार्यक्षेत्रमा पनि द्वविधा सिर्जना भएको छ । वन जंगलको जग्गा संघीय सरकार मातहत छ भने त्यसको प्रशासन हेर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ ।

जमिन एउटाको तर त्यसमा उम्रिएको विरुवा अर्को सरकारको हुँदा द्वविधा सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत चार हजार ५८५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । चुरे क्षेत्रमा दिएको अनुमति अनुसार गिट्टि बालुवा उत्खनन भएका छन् या छैनन् भन्ने अभिलेखसमेत राख्ने अभ्यास नभएको शर्माले बताए ।

यस्ता विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय विभिन्न रिपोर्टमार्फत प्रतिवेदन पेश गर्छ । तर सरकारले सुनावाइ गर्दैन । शर्माले जनस्तरबाटै सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको चेतना जाग्नुपर्ने र अभिलेखीकरणमा जोड दिए । त्यस्तै, राज्यस्तरबाट के कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे लिज, भाडा, भोगचलनसम्बन्धी कानुन बनाउनेपर्ने बताए । ‘उपयोगितामा दिँदा पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिइनुपर्छ । सरकारको सम्पत्ति व्यवस्थाको प्रणाली हुनुपर्छ र उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए नभएको अनुगमन हुनुपर्छ,’ उनले समाधान सुझाए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य सापकोटाले संसदको वर्तमान अवस्था र यसका चुनौतीलाई प्रकाश पारे । मिनि संसदको सभापति अहिलेसम्म चयन हुन नसक्दा जेष्ठ सदस्यकै भरमा बैठक सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कानुन निर्माणमा संसदले आफैं प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकिरहेको उनको आशय थियो ।

यद्यपी संसदले आफैंमाथि प्रश्न र समिक्षा गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रनेक्नका लागि कानुन निर्माणको सुरुवात गर्ने आश्वासन उनले दिए ।

यो समस्या समाधानका लागि राज्यमात्रै नभएर नागरिक समाजले पनि उत्तिकै खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् उनी । संसदले आजको माग अनुसारको कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने र तोकिएको नीतिको लागू गर्दा समाधान हुने बताउँछन् । ‘एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि नीतिगत हिसाबले कानुनी रूपमा आजको आवश्यकता अनुसार कानुन परिस्कृत गर्ने हो भने संसदले प्रधावकारी ढंगले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवस्थापीकय काममात्रै गर्ने हो । बाँकी त तोकिएको अधिकारीले भटाभट काम गर्ने हो ।’

व्यवस्था भएकै कुरालाई पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने जटिलता भएको उनले प्रकाश पारे । उदाहरणको रूपमा उनले पदकका नाममा गलत व्यक्तिलाई प्रशय दिने काम पनि भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् । दण्ड र सजायबाटै सुधार सुरु गर्ने हो भने राम्रो काम गर्नेहरू आफैं प्रोत्साहित हुने उनको मत छ ।

प्रस्तुत छ यसबारे भएको बहसको पूरा भिडियो