काठमाडौं । कुनै आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समयसम्म पनि कूल प्रगति ४० प्रतिशत हुँदा त्यो आयोजनामा काम गर्ने सबै कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन चाहीं अस्वभाविक हुने गर्छ । सिधा भाषामा भन्नुपर्दा आयोजना आफैंमा असफल हुने तर कर्मचारीले आफ्नो कार्य सम्पदान मूल्यांकमा शत प्रतिशत अंक पाउने । वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक नरहेको विद्यमान कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सधैं प्रश्न उठ्ने गर्छ ।

सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्ने यो एउटा बलियो माध्यम हुन सक्छ । जसलाई अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनले वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ ढंगमा समाधान पहिल्याउनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सेवाको प्रकृति अनुसार फरक हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्ण चन्द्र भट्टराई । कासमु सिधैं कर्मचारीको कार्य विवरणसँग जोडिनुपर्छ र उसले कति काम गर्यो भन्ने कुरा मूल्यांकामा प्रष्ट झल्किनुपर्ने हुन्छ ।

हाल यस विधेयकबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । बडू पनि कार्य सम्पादनलाई जनताको सन्तुष्टि र उनीहरुले पाइरहेको सेवाका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने मत राख्छन् । अहिलेको विधेयकमा पनि यसबारे विगतकै पद्धती कायम गरिएको छ । नजितामुखी र परिणामदायक पद्धती के हुन सक्ला भन्ने विषयको खोजी उपसमितिले गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक प्रशासनमा अर्को पेचिलो विषय हो कर्मचारी समायोजन । संघीयता कार्यान्वयनको दशक वित्न लाग्दा पनि प्रशासनिक संघीयता लागू भएको छैन । अधिकांश कर्मचारीको रोजाइमा संघ नै पर्ने गर्छ । अर्कोतर्फ राज्यले सुगम र दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा कुनै पनि भेद राख्दैन । जहाँ काम गरेपनि सेवा सुविधा एउटै हुने भएपछि अधिकांश कर्मचारीको रोजाइमा सुगम क्षेत्र नै पर्छन् ।

संघीयता पछि समायोजनमा गएका केही कर्मचारीहरुको अहिले मुख्य गुनासो छ, आफ्नो चाहनाविपरित समायोजन गरिनु, समायोजन भएपनि वृत्तिविकास हुँदा बढुवा भएर संघमा आउन नपाइनू, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्थाका कारण दायित्व वहन गर्न नसक्ने डर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवको भूमिकामा काम गरिसकेका भट्टराई यी विषयलाई राज्यले ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा बेतिथिको सरुवाले पनि सेवाप्रवाहलाई निकै प्रभाव पारेको छ । त्यहाँ जाने मन्त्री सचिवको हरेक दिनको चिन्ताको विषय पनि यही हुने गरेको उक्त मन्त्रालयमा काम गरिसकेका पूर्वसचिवहरु नै बताउँछन् । सरुवामा बढी ध्यान दिँदा कर्मचारीको क्षमता विकास, संगठनको ओएनएम गर्ने कुरा पनि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा निकै कम पर्ने गर्छ । हाल विद्यमान ऐनमा पनि राजपत्रांकित र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई जहिले पनि सरुवा गर्न पाउने प्रावधान नै राखिएको छ । फलतः अहिले महत्वपूर्ण विभागहरुमा महिना दिन पनि नबित्दै हुने महानिर्देशक सरुवाले आतंक सिर्जना गरेको छ ।

यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त ? अब बन्ने कानुनबाटै यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन् सांसद बडू । ताकि कर्मचारीले पनि यत्तिको समयावधिमा आफू यहाँ पुग्छु भनेर स्पष्ट हुन सकोस् । कानुनी प्रावधान सँगसँगै यसको पालनाप्रतिको इमान्दारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने उनले बताए । इमान्दार नभए दण्ड सजाय नै अर्को बाटो हुन्छ । त्यसको प्रबन्ध कानुनमै स्पष्ट पार्ने आश्वासन उनले दिएका छन् ।

सरुवाको सन्दर्भमा अहिलेको विधेयकले सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई पनि समयावधी तोक्ने प्रावधान राखेको छ । यो कदम सकारात्मक भएको भट्टराईको बुझाइ छ । उनी आफैं विगतमा अवाञ्छित सरुमा परेका कारण र आवञ्छित सरुवा गर्न नमानेका कारण कर्मचारीको घेराउमा परेको तीतो अनुभव पनि छ । अहिले त सरुवा नै दण्ड र पुरस्कारको माध्यम बनिरहेको छ र यसैमा सबैले चलखेल गर्ने किसिमको वातावरण बनिरहेको उनी सुनाउँछन् । अब बन्ने ऐनले यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्य सम्पादन करारको मर्म पनि सरुवाकै कारण दिन प्रतिदिन मरिरहेको छ । जुन सेवा प्रवाहको अर्को जटिलता हो । यसलाई साँच्चै नै सार्थक बनाउन विधेयकले केही सम्बोधन गर्न सक्दा पनि सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने थियो । अहिले यो अभ्यास वस्तुगत नभएर अस्पष्ट रुपमा चलिरहेको छ । कानुनले यसलाई थप प्रष्ट पार्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।