काठमाडौं । सुशासन कायम गर्न संवैधानिक आयोगहरुबीचको बलियो अन्तरसम्बन्ध भएको दिन कस्तो परिवर्तन आउला ? महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका बेथितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि थल छानविन गर्न थालेको दिन, गोप्य सूचनामा दुई निकायबीच सूचना आदान प्रदान गरी एकअर्कालाई मद्दत गर्न सकेको दिन मुलुकको सुशासन अहिले भन्दा फरक र पृथक हुनसक्ने कल्पना भने गर्न सकिन्छ ।

विगतका केही प्रतिनिधि घटनाले पनि यसबारे पुष्टि गरिसकेको देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी खरिद गर्दा भएको घोटाला पनि एक उदाहरण हो । जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको बारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै बनाएर छानविन सुरु गर्यो । महालेखाको प्रतिवेदनलाई थप बल पुग्नेगरी उपसमितिको प्रतिवेदनले जहाज खरिदमा मुलुकलाई ४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको ठहर गरेको थियो । यसकै बलमा अख्तियारले पनि थप अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । हाल विशेष अदालतबाट यो मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय महालेखापरीक्षाको कार्यालयले ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको, धावनमार्ग निर्माणको कमजोरीका कारण राज्यको व्ययभार थपिएको र पारदर्शिताको नाममा अतिरिक्त खर्च भएकोमा प्रश्न उठायो । अब यो विषय महालेखाको प्रतिवेदनमामात्रै सिमित छैन । त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आशंकामा अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको छ ।

यी घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ, दुई संवैधानिक निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो भएमा सुशासन कायम गर्न बल पुग्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाल दायर हुने अधिकांश उजुरी बेनामे हुने गरेका छन् । त्यसमध्ये धेरैजसो त व्यक्तिगत रिसिविकै कारण हुने गरेका कारण यस्तो किसिमको उजुरीको प्रावधान नै हटाइनुपर्ने भनेर सांसदहरुले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यद्यपि सांसदहरुको यो तर्क बलियो छैन बरु भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनन खोजियो भन्ने आलोचना पनि छ । तर हाम्रा सांसदहरुले यस्तो बेनाम् उजुरी हाल्नुपर्ने प्रावधान कानुनबाट हटाउनुपर्यो भनिरहँदा यो भन्दा राम्रो विकल्प भने दिन सकेका छैनन् ।

महालेखाले औंल्याएका सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नहुन सक्छन् तर त्यसमा अनियमितता हुन सक्ने सम्भावना भने हुन्छ । आर्थिक प्रमाणको बलमा पेश गरिएका ती प्रतिवेदन राष्ट्रपति र त्यसपछि संघीय संसदमा बुझाएपछि त्यसमा खासै फलो अप भएको पाईंदैन । बरु अख्तियारले बेनामे उजुरीकोमात्रै भर पर्नुको साटो ती विषयमाथि महालेखाको सहयोग लिँदै थप अनुसन्धान पो गर्न सक्छ कि ?

समान कार्यशैली भएका अख्तियार र महालेखाले यस विषयमा बलियो समन्वय गर्ने प्रणाली बसाल्ने हो भने धेरै परिवर्तन सम्भव छ । तर अभ्यासमा भने यस्तो किसिमको समन्वयको परिपाटी छैन । विगतमा बरु अनौपचारिक रुपमा भएपनि दुई निकायबीच भेटघाट तथा संवाद हुन्थ्यो जुन अहिले पातलिँदै गएको छ ।

अख्तियारका पूर्व आयुक्त डा गणेशराज जोशी आफू आयोगमा हुँदा चारवटा संवैधानिक आयोगहरुबीच हरेक महिना अनौपचारिक रुपमा भेटघाट तथा संवाद हुने गरेको स्मरण गर्छन् । उनका अनुसार अख्तियार, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगबीच यस्तो अनौपचारिक संवाद हुन्थ्यो ।

यो अभ्यासले अहिले निरन्तरता नपाएपनि दुई निकायबीच औपचारिक रुपमै समन्वय गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिनेमा विश्वस्त सुनिन्छन् डा.जोशी । नेपालवाचको टेलिभिजन पोलिसी डायलगमा यसैबारे गरिएको छलफलमा डा.जोशीले महालेखाको प्रतिवेदानलनाई सूचनाका रुपमा काम गर्न दुई निकायबीच एमओयू गरेर या कानुन नै बनाएर प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने मत राखे ।

यस्तो किसिमको समन्वयमा केही जटिलता पनि रहेको महालेखापरीक्षक तोयम रायाले औंल्याए । पोलिसी डायलगमा सभागी हुँदै उनले अख्तियारले गर्ने छानविनको दायरा निकै फराकिलो हुने तर महालेखाले अघिल्लो वर्षकोमात्रै लेखापरीक्षणमा ध्यान दिने हुँदा अख्तियारले कुनै विषयमा तत्काल छानविनको माग गरेमा सम्भव नहुने बताए । तर महालेखाले बनाइसकेको प्रतिवेदनले छानविन गरेर असुलउपर गर्नुपर्ने भनेर इंकित गरिएका विषयमा जुनसुकै पनि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अघि बढाउने सक्ने उनको भनाई छ ।