काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पुर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई प्रतिवादी नबनाउन रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यलयमा बुझाएको छ ।

मंगलबार सीआइबीले सरकारी वकिललाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भट्टराई र नेपाललाई ‘प्रतिवादी कायम गर्नु नपर्ने’ राय दिएको छ । यस्तै सीआइबीले पुर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौड्याललाई पनि प्रतिवादी बनाउन नपर्ने राय दिएको छ ।

तर उनीहरूलाई सरकारी साक्षीको रुपमा अदालतले भविष्यमा बयान लिनसक्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेको व्यक्ति पनि अनुसन्धानको दायरमा आउनुपर्ने भनेपछि सीआईबीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि बयान लिन दबाब परेको थियो ।

सीआइबीले उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएकाहरूसँग आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको थियो भने सोमबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह (टक्ला) लगायतको बयान लिएको थियो ।

पौड्यालसँग भने साउन २८ मा सिआईबीले कार्यालयमा नै बोलाएर बयान लिएको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा लीलामणि पौड्याल मुख्य सचिव थिए ।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए ।

२०६६÷६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए ।