काठमाडौं । नीतिगत कमजोरीका कारण नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी पीडित बन्न पुगेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधान भन्दै एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नहुने शिक्षण संस्थालाई नर्सिङ विषयको भर्नामा रोक लगाएको छ। यसले गर्दा ७३ वटा नर्सिङ शिक्षण संस्था बन्द भइसकेका छन्।

राज्यले गलत नीति अख्तियार गर्दा विद्यार्थी स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना भएर अध्ययन गर्न वञ्चित भएका छन्। यो अवसरको फाइदा उठाउँदै नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा धमाधम नयाँ नर्सिङ कलेज खुल्ने क्रम जारी छ।

ऐनले स्नातक तहलाई मात्र सम्बोधन गर्ने भए पनि आयोगले नर्सिङ विषयमा मात्र स्नातकभन्दा तल्लो तहमा पनि प्रावधान कार्यान्वयन गरेर गलत नीति अख्तियार गर्दा नर्सिङ विषय अध्यापन गर्ने शिक्षण संस्था बन्द भएको आरोप सम्बद्ध संस्थाका पदाधिकारीको छ।

फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव तथा चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले सीमा क्षेत्रमा भारतीय लगानीमा नर्सिङ क्याम्पस खुल्नुमा आयोगले लागु गरेको व्यवस्था मुख्य बाधक रहेको तर्क गर्छन् । “ऐनले स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमलाई मात्रै सम्बोधन गर्छ। प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ कार्यक्रमका लागि ऐनले बन्देज लगाएको छैन तर नर्सिङ शिक्षण संस्थालाई बन्द गराउन खोजिएको छ। यसबाट विद्यार्थी पीडित भए,” उनले भने ।

यस विषयलाई लिएर यति बेला आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बीच विवाद पनि सिर्जना भएको छ। दुई निकायबिचको द्वन्द्वले नेपाली विद्यार्थी चेपुवामा परेका छन्।

स्वदेशी नर्सिङ शिक्षण संस्था बन्द भएपछि नेपालको सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा खुलेका त्यस्ता शिक्षण संस्था हराभरा भएका छन्। भारतीय शिक्षण संस्थाले नेपालमा मान्यताप्राप्त सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम अनुसार रहेकोलगायत उल्लेख गरेर झुटो विज्ञापन गर्ने गरेका छन्। त्यस्ता विज्ञापन प्रकाशित हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छन्। आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।