काठमाडौं । संसद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा केही कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थअनुकूल विशिष्ट श्रेणीको तह घटाउन खोजेपछि विवाद बढेको छ ।

लोक सेवा आयोगले सुझावसहित करिब एक साताअघि फिर्ता पठाएको विधेयकको मस्यौदा अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका करिब डेढ दर्जन सहसचिवले विधेयकमा काटकुट गरी विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत प्रस्तावित अतिरिक्त सचिवको तह घटाएको स्रोतको भनाइ छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असारमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिपछि परामर्शका लागि विधेयकको मस्यौदा लोक सेवा आयोगमा पठाएको थियो । मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा तीन तह (तेह्रौं, चौधौं र पन्ध्रौं) राखिएको छ । तेह्रौं तहमा अतिरिक्त सचिव, चौधौं तहमा सचिव र पन्ध्रौं तहमा मुख्य सचिव प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेशका मन्त्रालयको सचिव र दुई जना सहसचिव दरबन्दी रहने महत्त्वपूर्ण विभागहरूको प्रमुख (महानिर्देशक) बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको थियो । यसले ठूलो संख्यामा रहेका सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिवमा बढुवा हुँदा निजामती सेवामा समस्याका रूपमा रहेको बढुवाको तगारो हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अतिरिक्त सचिवमा करिब १ सयको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका सहसचिवले अतिरिक्त सचिवको तेह्रौं तह गायब पार्न खोजेको ती उपसचिवले बताए । अतिरिक्त सचिवको तह राख्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएकासहितले बढुवाको अवसर पाउँछन् । सचिवको सेवाअवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । यसो गर्दा जागिर अवधि छोट्टिने भएकाले खुलाबाट आएका सहसचिवले विधेयकको मस्यौदामा चलखेल गरेको ती उपसचिवको भनाइ छ ।

‘सहसचिवको सेवा अवधि नतोकिएको हुँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव भएकाले लामो समयसम्म सोही पदमा बस्ने र बढुवा भएर सिधै सचिव हुने योजनाअनुसार सहमति भइसकेको मस्यौदामा चलखेल गरेका हुन्,’ ती उपसचिवले भने, ‘यसले गर्दा बढुवाबाट सहसचिव भएका र एक तह बढुवा हुने त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई अवरोध गरेको छ ।’

सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा सहसचिवस्तरका अधिकृतको सेवा अवधि तोकिए पनि निजामती सेवामा सेवा अवधि तोकिएको छैन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कतिपय सहसचिवहरू करिब डेढ दशकदेखि सोही पदमा छन् । यसले उपसचिवबाट सहसचिव हुने पर्खाइमा रहेका अधिकृतलाई बाटो छेकेको छ । कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले सीमित उच्च पदस्थ कर्मचारीको निजी स्वार्थका लागि हजारौं राष्ट्रसेवकको वृत्तिविकासमा अवरोध गर्न खोजिए सह्य नहुने बताए । ‘सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले सबै पक्षसँग बसेर अन्तिम रूप दिएको विधेयकको मस्यौदामा केही कर्मचारीले काँटछाँट गरेको सुन्नमा आएको छ, त्यसो भयो भने हामीलाई मान्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘केही कर्मचारीको स्वार्थ पूरा गर्न ठूलो संख्यामा रहेका निजामती सेवाका खरिदार, सुब्बादेखि अधिकृतस्तरका कर्मचारीको वृत्तिविकास र पेसागत जीवनमा सरकारले अन्याय नगरोस् ।’

स्रोतका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव भएका अर्थ मन्त्रालयका धनिराम शर्मा, उत्तरकुमार खत्री, भूपाल बराल, रितेशकुमार शाक्य, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कमल भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका खुमराज कोइराला, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका इन्दु घिमिरे र प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव अर्जुन भण्डारीलगायत सहसचिवहरूले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई प्रभावमा पारी आफूअनुकूल व्यवस्था राख्न लगाएका हुन् । विधेयकको मस्यौदालाई लिएर नायब सुब्बाहरूले आन्दोलन गरेपछि सरकारले गत वैशाखमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । समितिले सबै

पक्षसँग छलफल गरी दिएको सुझावका आधारमा तयार भएको मस्यौदा लोक सेवा आयोग हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि काँटछाँटमा परेको स्रोतले बतायो । ‘सहसचिवहरूको समूहले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई समेत दबाबमा पारेर आफूअनुकूल व्यवस्था गर्न लगाए,’ स्रोतले भन्यो ।

एकीकृत समाजवादीनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरेले निजामती सेवाका कर्मचारीको बढुवा प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाउन विशिष्ट श्रेणीमा तीन तह प्रस्ताव गरिएको बताउँदै निश्चित कर्मचारीको दबाबमा त्यसलाई हटाइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘१५–२० जना कर्मचारीको स्वार्थका लागि हजारौं कर्मचारीलाई मार पर्ने कानुनलाई हामीले स्वीकार्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा सरोकारवालासँग सामान्य छलफल पनि गरेको छैन, यसले भोलि थप जटिलता निम्त्याउनेछ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव (११ औं तह) को पदपूर्ति शतप्रतिशत बढुवाबाट गर्न गरेको प्रस्ताव पनि हटाउन ‘लबिइङ’ भइरहेको छ । निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा रिक्त संख्याको १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा उक्त प्रावधान राखिएको छैन । लोक सेवाको परीक्षा पास गरेको भरमा सुरुमै सहसचिव हुँदा कार्यक्षेत्रमा उनीहरूको कार्यक्षमतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठेपछि खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाइएको हो । मन्त्रालयको मस्यौदामा खुलासँगै निजामती सेवामै रहेका अधिकृत वा उपसचिवले जागिरमा प्रवेश गरेको निश्चित अवधिपछि सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने प्रावधान पनि हटाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सेवामा प्रवेश गरिसकेका अधिकृत र उपसचिवले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान भने राख्ने तयारी गरिएको छ । उपसचिवहरूले आफूहरूले सहसचिव हुन वर्षौंसम्म फाइल बढुवाको भर पर्नुपर्ने भन्दै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसमक्ष असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजामती सेवामा प्रवेश गरेर अनुभव हासिल गरेकामध्येबाट सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग अधिकृत र उपसचिवले गर्दै आएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय सेवाको पद हुने प्रस्ताव गरेको भए पनि लोक सेवा आयोगले यसलाई संघीय निजामती सेवाकै दरबन्दी हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । लोक सेवा आयोगले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर उक्त सुझाव दिएको जनाएको छ । ‘हामीले केन्द्रीय सरकारबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन उचित हुने सुझाव दिएका छौं, सरकारले हाम्रो सुझाव मान्नुपर्छ भन्ने छैन,’ लोक सेवा स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रसँगको सम्पर्कका लागि पनि एउटा च्यानल रहँदा राम्रो हुने सोचले यस्तो सुझाव दिएका हौं ।’

मन्त्रालयको मस्यौदामा महानगरपालिकाको अधिकृत तेह्रौं तहसम्म, उपमहानगरपालिकाको अधिकृत बाह्रौं तहसम्म र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको अधिकृत दसौं तहसम्म हुने उल्लेख छ । यद्यपि प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको सम्बन्धित सेवा तथा तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाउने बाटो खुला गरिएको छ । यसरी खटाउँदा महानगरपालिकामा अधिकृत तेह्रौं तहको कर्मचारी, उपमहानगरपालिकामा अधिकृत बाह्रौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत एघारौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी, नगरपालिकामा अधिकृत दसौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा अधिकृत नवौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी, अधिकृत दसौं तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रहेको गाउँपालिकामा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा अधिकृत नवौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी, अधिकृत आठौं तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रहेको गाउँपालिकामा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि स्थानीय तहको भन्ने विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने प्रावधान राख्न ‘लबिइङ’ भइरहेको छ । एकथरीले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउनुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको निजामती विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने उल्लेख थियो । त्यतिबेला राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा एमालेबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेका लालबाबु पण्डितसहितको एउटा समूहले सरकारको प्रस्तावमा समर्थन गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमालेको एउटा समूह र माओवादी, कांग्रेस) ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी स्थानीय तहकै हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिको बहुमतले ०७७ असारमा पारित गरेको विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै हुने प्रावधान राखिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन समितिकी तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि छलफल नै नभई नयाँ संसद्का लागि निर्वाचन भएको थियो । अहिले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार कर्मचारीको खटनपटन भइरहेको छ । यसबाट निजामती प्रशासनमा बेथिति बढेको आवाज उठे पनि संघीय ऐन बन्न नसक्दा निकास निस्केको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।