काठमाडौं ।सिफारिस चाहिने झन्झटिलो प्रावधान ल्याउने तयारी भएको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ संशोधन प्रस्तावमा भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गत साता गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो । गृहले छलफल गरी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।

कार्यविधिमा मुख्यगरी भिजिट भिसासम्बन्धी र केही प्राविधिक विषयमा संशोधन गर्न लागिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । पटक–पटक विवाद हुँदै आएको भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधान पहिलोपटक कार्यविधिमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यविधिको संशोधन मस्यौदामा विदेश घुम्न जानका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस चाहिने विवादास्पद प्रावधान छ । भिजिट भिसामा हुने मानवतस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन भन्दै यो प्रावधान राखिएको छ । यसले भिजिट भिसामा विदेश जान चाहनेलाई झन्झट थप्ने गृहकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यो प्रक्रियाले नागरिकलाई दुःख हुने र स्थानीय तहले कोही विदेश घुम्न आर्थिक रूपमा सक्षम रहेको–नरहेको भनेर सिफारिस गर्न पनि व्यावहारिक हुने देखिँदैन,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।

चार वर्षअघि पनि अध्यागमन विभागले यस्तै प्रावधान राखेकामा विरोधपछि गृह मन्त्रालयले त्यसलाई हटाएको थियो । अहिले पनि अध्यागमनका उच्च अधिकारीको जोडबलमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि, यसमा निर्णय भइनसकेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै, विदेश घुम्न जान चार लाख रुपैयाँ बैंक ब्यालेन्स, दुईतर्फी टिकट, होटेल बुकिङ र न्यूनतम दुई सय ५० अमेरिकी डलरको विद्यमान प्रावधान कायमै राखिएकै छ । कार्यविधि संशोधनमा भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधान थप प्रस्ट बनाउन लागिएको र यसबाट सर्वसाधारण तथा अध्यागमन कर्मचारी दुवैलाई सहज हुने अध्यागमन विभागका निर्देशन खिमराज भुसाल बताउँछन् ।

भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई अनलाइनबाटै पूर्वस्वीकृति दिनका लागि विभागले सफ्टवेयर पनि बनाइसकेको छ । नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । यसअनुसार विदेश घुम्न जानेले विभागको वेबसाइडमा आफ्ना डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।  आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।