काठमाडौं । चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साले तरंग उत्पन्न भएको छ । चीनले आफूले जारी गरेको नयाँ नक्साको छेउमा नेपालको पुरानै नक्सा समेटेपछि त्यसले तरंग उत्पन्न गराएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण मिति नजिकिँदै गर्दा चीनले नेपालको पुरानै नक्सा राखेपछि भारतजस्तै उसले पनि थपिएको नेपालको भू–भागलाई मान्यता नदिएको लगायत अनेकन विश्लेषण भइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले त यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चीन भ्रमण नै रद्द गरेका छन् ।

चीनको नयाँ नक्सालाई लिएर विभिन्नखाले टिका–टिप्पणी भइरहे पनि नेपालले तीन वर्ष गुज्रिसक्दा समेत आफ्नो आधिकारिक नक्साबारे भारत, चीन, राष्ट्रसंघलगायत कुनै पनि देश र पक्षलाई औपचारिक जानकारी नदिएको पाइएको छ ।

नेपालको भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालले ०७७ जेठ ७ गते लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । सोलगत्तै तीन वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र संघ र दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई यसबारे आधिकारिक जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र तयार गरिएको थियो । तर ती पत्र प्रेषित नगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमै अलपत्र अवस्थामा राखिएको स्रोतले जनायो ।

यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता सेवा लम्सालले थप कुराकानी गर्न चाहिनन् । मन्त्रालयबाट पत्र पठाइएको या नपठाइएकोबारे आफूले केही पनि बोल्न नमिल्ने उनले बताइन् । ‘यसबारेमा प्रेस विज्ञप्ती पनि तयार हुँदैछ । त्यहाँभन्दावाहेक मैले केही बोल्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्या अर्याल नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको नयाँ नक्साबारे संयुक्त राष्ट्रसंघसहित छिमेकी मुलुकहरूलाई आधिकारिक जानकारी दिनका लागि उतिबेलै पत्र तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको दाबी गर्छिन् । तर उक्त पत्र परराष्ट्रबाटै अघि नबढेको र त्यसबारे ‘फलो अप’ गर्ने बेला आफू सरकारबाट हटेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ नक्सा जारीपछि यसबारे संसदमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले अंग्रेजी भाषामा नक्सा र पुस्तक छापेर अन्र्ताष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउने बताएकी थिइन् ।

सोही समय शिक्षा मन्त्रायले तयार गरिरहेको पाठ्यक्रममा पनि नयाँ नक्सा समेट्ने प्रस्ताव गरेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर पुस्तक नै निकाल्ने तयारीसमेत गरेको थियो ।

नेपालवाचसँगको कुराकानीमा तत्कालीन मन्त्री अर्यालले नक्सासहितको पाठ्यक्रमका लागि क्षेत्रफलको नापजाँच गर्नका लागि नापी विभागलाई निर्देशन दिइएको बताइन् । सोही निर्देशनअनुसार नापी विभागले नापजाँच गरेको क्षेत्रफल नै नमिलेपछि यसलाई सच्याउने भनेर मन्त्रीस्तरीय समिति नै गठन भयो ।

तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित अर्याल पनि सदस्य थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै एमालेको सरकार ढलेपछि यो कामले निरन्तरता पाउन नसकेको अर्याल बताउँछिन् ।

‘नाप्नेवालाले ल्याएको क्षेत्रफल नै नमिलेपछि सरकारले गलत क्षेत्रफललाई किताबमा समावेश गर्ने कुरा भएन । त्यस कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल किताब प्रकाशन स्थगन गर्न र सच्याउन निर्देशन दिनुभएको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीपछिको सरकारले यो कामलाई निरन्तरता दिएन ।’

नापी विभागका अधिकारी भने आफूहरूले नापजाँच गरेर दिएको क्षेत्रफल गलत भएको र यसलाई सच्याउनु भनेर कुनै पनि आधिकारिक निर्णय नआएको बताउँछन् । विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार, पाठ्यक्रमका लागि भनेर विभागले तीन वर्षअघि नै क्षेत्रफलको प्रक्रिया अघि बढाएर तालुक निकायलाई पठाइसकेको छ । ‘हामीले प्रक्रिया अघि बढाएर पठाएका हौं । तर यसलाई सच्याउनु भनेर निर्णय पठाएकोबारे कुनै पनि जानकारी छैन,’ यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै उनले भने ।

२०७७ असारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापजाँच गरेर नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफलबारे लिखित जानकारी गराउन विभागलाई निर्देशन दियो । विभागले सोही महिना नेपालको क्षेत्रफल मापन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा नेपालको नयाँ नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने योजना स्थगित भएको विषय त्यतिबेलै सतहमा आएको थियो । नयाँ नक्सा छापिएको पुस्तक वितरण नगर्न ओलीले मन्त्रिपरिषद्मै निर्देशन दिएको तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए ।

ओलीको निर्देशन पछि उनले परराष्ट्र, भूमि मन्त्रालयसँग आफूले छलफल गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर तत्कालीन मन्त्री अर्याल भने पोखरेलको यो टिप्पणी गलत भएको जिकिर गर्छिन् । ‘उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति सही होइन । नमिलेको नक्सालाई आधिकारिक रूपमा सरकारले राख्नु हुँदैन भनेर सच्याउनका लागि स्थगन गरिएको थियो,’ उनले भनिन् ।

ओली मात्रै नभएर पछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हाल पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा पनि यसबारे कुनै ‘फलो अप’ नभएको देखिन्छ । तत्तत निकायका कर्मचारीहरूले यसबारे थप कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको भनेर दिएकै प्रतिक्रियाबाट यो बुझ्न कठिन छैन ।

पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई चुच्चे नक्साको विषयमा दुवै छिमेकी मुलुकले नेपाललाई गम्भीर रूपमा नहेरेको बताउँछन् । नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलगमा उनले अहिले पनि चीनले नक्साको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरे ।

‘हाम्रो संसदबाट सर्वसम्मतले पास भएको नक्सालाई भारतले आफ्नो आकांक्षाको लाभले के–के भन्यो, त्यतातिर अहिले नजाऔं । अहिले उत्तर छिमेकी चीनले सार्वजनिक गरेकोमा हाम्रो नयाँ नक्सा नै छैन,’ उनले भने, ‘चीनले पनि हाम्रो नक्सालाई चिनेन । यसको मतलब हाम्रा दुवै छिमेकीहरूले हामीलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् ।’