NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ३२ गते

चुच्चे नक्साबारे जानकारी दिन तयार पत्र तीन वर्षदेखि परराष्ट्रमै अलपत्र

नयाँ नक्साबारे भारत, चीनदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म बेखबर

काठमाडौं । चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साले तरंग उत्पन्न भएको छ । चीनले आफूले जारी गरेको नयाँ नक्साको छेउमा नेपालको पुरानै नक्सा समेटेपछि त्यसले तरंग उत्पन्न गराएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण मिति नजिकिँदै गर्दा चीनले नेपालको पुरानै नक्सा राखेपछि भारतजस्तै उसले पनि थपिएको नेपालको भू–भागलाई मान्यता नदिएको लगायत अनेकन विश्लेषण भइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले त यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चीन भ्रमण नै रद्द गरेका छन् ।

चीनको नयाँ नक्सालाई लिएर विभिन्नखाले टिका–टिप्पणी भइरहे पनि नेपालले तीन वर्ष गुज्रिसक्दा समेत आफ्नो आधिकारिक नक्साबारे भारत, चीन, राष्ट्रसंघलगायत कुनै पनि देश र पक्षलाई औपचारिक जानकारी नदिएको पाइएको छ ।

नेपालको भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालले ०७७ जेठ ७ गते लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । सोलगत्तै तीन वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र संघ र दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई यसबारे आधिकारिक जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र तयार गरिएको थियो । तर ती पत्र प्रेषित नगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमै अलपत्र अवस्थामा राखिएको स्रोतले जनायो ।

यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता सेवा लम्सालले थप कुराकानी गर्न चाहिनन् । मन्त्रालयबाट पत्र पठाइएको या नपठाइएकोबारे आफूले केही पनि बोल्न नमिल्ने उनले बताइन् । ‘यसबारेमा प्रेस विज्ञप्ती पनि तयार हुँदैछ । त्यहाँभन्दावाहेक मैले केही बोल्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्या अर्याल नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको नयाँ नक्साबारे संयुक्त राष्ट्रसंघसहित छिमेकी मुलुकहरूलाई आधिकारिक जानकारी दिनका लागि उतिबेलै पत्र तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको दाबी गर्छिन् । तर उक्त पत्र परराष्ट्रबाटै अघि नबढेको र त्यसबारे ‘फलो अप’ गर्ने बेला आफू सरकारबाट हटेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ नक्सा जारीपछि यसबारे संसदमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले अंग्रेजी भाषामा नक्सा र पुस्तक छापेर अन्र्ताष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउने बताएकी थिइन् ।

सोही समय शिक्षा मन्त्रायले तयार गरिरहेको पाठ्यक्रममा पनि नयाँ नक्सा समेट्ने प्रस्ताव गरेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर पुस्तक नै निकाल्ने तयारीसमेत गरेको थियो ।

नेपालवाचसँगको कुराकानीमा तत्कालीन मन्त्री अर्यालले नक्सासहितको पाठ्यक्रमका लागि क्षेत्रफलको नापजाँच गर्नका लागि नापी विभागलाई निर्देशन दिइएको बताइन् । सोही निर्देशनअनुसार नापी विभागले नापजाँच गरेको क्षेत्रफल नै नमिलेपछि यसलाई सच्याउने भनेर मन्त्रीस्तरीय समिति नै गठन भयो ।

तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित अर्याल पनि सदस्य थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै एमालेको सरकार ढलेपछि यो कामले निरन्तरता पाउन नसकेको अर्याल बताउँछिन् ।

‘नाप्नेवालाले ल्याएको क्षेत्रफल नै नमिलेपछि सरकारले गलत क्षेत्रफललाई किताबमा समावेश गर्ने कुरा भएन । त्यस कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल किताब प्रकाशन स्थगन गर्न र सच्याउन निर्देशन दिनुभएको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीपछिको सरकारले यो कामलाई निरन्तरता दिएन ।’

नापी विभागका अधिकारी भने आफूहरूले नापजाँच गरेर दिएको क्षेत्रफल गलत भएको र यसलाई सच्याउनु भनेर कुनै पनि आधिकारिक निर्णय नआएको बताउँछन् । विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार, पाठ्यक्रमका लागि भनेर विभागले तीन वर्षअघि नै क्षेत्रफलको प्रक्रिया अघि बढाएर तालुक निकायलाई पठाइसकेको छ । ‘हामीले प्रक्रिया अघि बढाएर पठाएका हौं । तर यसलाई सच्याउनु भनेर निर्णय पठाएकोबारे कुनै पनि जानकारी छैन,’ यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै उनले भने ।

२०७७ असारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापजाँच गरेर नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफलबारे लिखित जानकारी गराउन विभागलाई निर्देशन दियो । विभागले सोही महिना नेपालको क्षेत्रफल मापन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा नेपालको नयाँ नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने योजना स्थगित भएको विषय त्यतिबेलै सतहमा आएको थियो । नयाँ नक्सा छापिएको पुस्तक वितरण नगर्न ओलीले मन्त्रिपरिषद्मै निर्देशन दिएको तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए ।

ओलीको निर्देशन पछि उनले परराष्ट्र, भूमि मन्त्रालयसँग आफूले छलफल गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर तत्कालीन मन्त्री अर्याल भने पोखरेलको यो टिप्पणी गलत भएको जिकिर गर्छिन् । ‘उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति सही होइन । नमिलेको नक्सालाई आधिकारिक रूपमा सरकारले राख्नु हुँदैन भनेर सच्याउनका लागि स्थगन गरिएको थियो,’ उनले भनिन् ।

ओली मात्रै नभएर पछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हाल पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा पनि यसबारे कुनै ‘फलो अप’ नभएको देखिन्छ । तत्तत निकायका कर्मचारीहरूले यसबारे थप कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको भनेर दिएकै प्रतिक्रियाबाट यो बुझ्न कठिन छैन ।

पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई चुच्चे नक्साको विषयमा दुवै छिमेकी मुलुकले नेपाललाई गम्भीर रूपमा नहेरेको बताउँछन् । नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलगमा उनले अहिले पनि चीनले नक्साको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरे ।

‘हाम्रो संसदबाट सर्वसम्मतले पास भएको नक्सालाई भारतले आफ्नो आकांक्षाको लाभले के–के भन्यो, त्यतातिर अहिले नजाऔं । अहिले उत्तर छिमेकी चीनले सार्वजनिक गरेकोमा हाम्रो नयाँ नक्सा नै छैन,’ उनले भने, ‘चीनले पनि हाम्रो नक्सालाई चिनेन । यसको मतलब हाम्रा दुवै छिमेकीहरूले हामीलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् ।’