NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८२ वैशाख २८ गते

एनआरएनएलाई नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुला

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नागरिकता नियमावली सरकारले स्वीकृत गरेको छ । सरकारले गत जेठमा संशोधन भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनअनुसार नियमावली बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । १२ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पारित गरे पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन भएको थियो । ऐन जारी भएलगत्तै ०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने विषय कार्यान्वयनमा गए पनि नियमावली नहुँदा अन्य नयाँ प्रावधान भने रोकिएका थिए ।

नियमावली आएसँगै अन्य प्रावधान कार्यान्वयनका लागि पनि अब बाटो खुलेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट नागरिकता नियमावली स्वीकृत भयो भन्ने सुनेका छौँ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’

ऐनको दफा ७ मा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान छ । ऐनको ७ (क) १ मा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ ऐनमा प्रावधान छ ।

विभिन्न मुलुकमा करिब १५ लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली रहेको गृह मन्त्रालयको अनुमान छ । यस्तो नागरिकता पाउनेले भोट हाल्ने तथा राजनीति गर्न भने पाउने छैनन् । साथै, सरकारी पदमा पनि बस्न पाउँदैनन् । व्यवसाय गर्न पाउनुका साथै उनीहरूले सम्पत्ति भने दुवै देशमा राख्न पाउँछन् ।

नियमावलीले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया र मापदण्ड प्रस्ट पारेको छ । निवेदन दिने व्यक्ति वा उनको आमा–बुबा, हजुरबुबा–हजुरआमा साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यो त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण आवश्यक पर्नेछन् । साथै, नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुने र शपथ गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत ऐन र नियमावलीमा छ । यस्तो नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहितविपरीतको कार्य गरेको ठहरेमा नागरिकता रद्द गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ ।

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष