NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ९ गते

खरिद ऐनको चटारोले जस्केलाबाट जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै पर्यटन मन्त्रालय

मन्त्रिपरिषद्ले राख्ला ऐन उल्लंघन गर्ने हिम्मत ?

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमको पहलमा तीनवटा जहाज सिधैं खरिद गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने भएको छ ।

खरिद ऐनमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट जहाज गरिद गर्दा थप घाटा हुने तर्क अघि सार्दै ट्वीन अटर कम्पनीबाट सिधैं जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो ।

बोलपत्र आह्वान गर्दा चिनियाँ कम्पनी वाइ १२, लेटलगायतले पनि टेन्डर हाल्न सक्ने सम्भावना छ । निगम व्यवस्थापनले अन्य कम्पनीका जहाज नभएर ट्विन अटर नै ल्याउन चाहेको छ । खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र आह्वान गर्दा सबैभन्दा कम बिड गर्नेको हातमा ठेक्का पर्ने हुँदा क्यानेडियन कम्पनी ट्वीन अटर हात नपर्न सक्ने जोखिम लिने पक्षमा निगम छैन ।

विगतमा बोइङबाट एयरबसमा जाँदा पनि घाटा र जटिलता भोग्नुपरेका कारण सिधैं कम्पनीसँगको वार्तामा जहाज खरिद गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पार्न लागिएको स्रोतले बतायो । यसका लागि सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर ब्रिफिङ गरिसकेको छ । मन्त्रीको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल जहाज सिधैं खरिद गर्न राजी भएको र प्रस्ताव तयार गर्न सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्मा लैजानका लागि सिधैं खरिदको प्रस्ताव तयार गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको निर्देशनपछि अहिले छलफल चलिरहेको छ । प्रस्ताव तयार भइसकेपछि थप एक चरण बस्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार केसीले सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रालयका अधिकारीले ब्रिफिङ गरेको पुष्टि गरे । तर त्यहाँ भएको ब्रिफिङको विषयवस्तु भने आफूकहाँ नआएको उनले बताए । सहसचिव केसीकै अध्यक्षतामा जहाज खरिदसम्बन्धी कमिटि पनि गठन भएको छ । उनले आफूहरू यसबारे अध्ययनमा लागेको स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहकले हाल पहाडी भेगमा ट्विन अटर जहाज उडाउँदै आएको छ जुन ५० वर्ष नाघिसकेको छ । निगमले देशका दुर्गम भेगमा उडाउन तीन वटा ट्विन अटर जहाज आफैं खरिद गर्ने सोच बनाएको छ ।

चार एटिआर र दुई न्यारोबडी भाडामा

देशका विभिन्न स्थानमा उडान भर्दै आइरहेको निगमको अहिले सुगम रुटमा उडान ठप्प छ । निजी वायुसेवा कम्पनीका जहाजले ती क्षेत्रमा उडान गर्दा निगमको उपस्थिति खुम्चिन पुगेको हो । त्यसो त, सोही क्षेत्रमा उडान भर्न निगमले चीनबाट दुई एमए ६० जहाज अनुदानमा पाएको थियो । तर यी जहाज उडाउँदा घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै ग्राउण्डेड गरेर लिजमा दिन बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर ती जहाज भाडामा लिन कसैले पनि उत्सुकता देखाएनन् । त्यसपछि बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइयो । ती जहाजहरूको मूल्यांकन सोचेभन्दा निकै कम आएपछि निगम के गर्ने भन्ने अन्योलमा छ ।

चीनबाट केही अनुदान र बाँकी खरिद गरिएका ती चिनियाँ जहाजहरू ‘जिटुजी’ मोडलमार्फत ल्याइएका हुन् । जसकारण चीनले पनि उक्त जहाजहरू सरकार पक्षबाटै छलफल गरेर निर्णय लिन अडान राखिसकेको छ ।

चिनियाँ जहाजहरू ग्राउण्डेड भएसँगै आन्तरिकतर्फ निगमको उडान थप साँघुरिएको छ । यसको समाधानका लागि निगम व्यवस्थापनले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतर्फ थप केही जहाजहरू भाडामा लिने तयारी गरिरहेको छ । आन्तरिकतर्फ सुगममा उडान भर्न चार एटिआर र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ दुई न्यारोबडी जहाज भाडामा लिन तयारी अघि बढाइएको हो । यसका लागि निगम व्यवस्थापन बिजनेस प्लान बनाउन लागेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा कठिन

खुला प्रतिस्पर्धा नगरी निर्माण कम्पनीसँग सिधैं जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि मन्त्रालय र निगम एक्लैको बलबुत्ताले पुग्दैन । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मात्रै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । निगमले विगतमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणमा ब्याजको स्याज तिरिरहेको छ ।

निगमले ०७० मा दुइटा एयरबस ३२० खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यस्तै, ०७४ जेठमा दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १२ अर्ब रूपैयाँ र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको थियो । ऋणको भारमाथि रहेर थप जहाज खरिद गर्ने योजनालाई अर्थले सकारात्मक राय दिन सक्नेबारे मन्त्रालयकै अधिकारीहरू शंका गर्छन् ।

त्यसमाथि भएका चिनियाँ जहाज नउडाएर जमिनमा थन्क्याएको आरोप पनि निगमलाई लाग्दै आइरहेको छ । विगतमा जहाज खरिदमा भएका भ्रष्टाचार, विचाराधीन मुद्दा, कमजोर व्यवस्थापनले थप जहाज खरिदमा अर्थको राय कस्तो आउला भन्ने अन्योल छ ।

यसअघि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीलाई निगमले तिनुपर्ने १५ अर्ब रूपैयाँ ऋण सरकारले तिरिदिने विकल्प देखाएका थिए । यसरी ऋण तिरेर सरकारी स्वामित्व बढाउने या सरकारले १५ अर्ब रूपैयाँ ऋण दिएर व्यापार विस्तारका लागि सहयोग गर्ने अर्को विकल्प पेश गरेका थिए । तर यो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय त्यति बेला पनि मौन रह्यो ।

के गर्ला मन्त्रिपरिषद्ले ?

कुनै एक निर्माण कम्पनीको जहाज चलाइरहेको अवस्थामा अर्को निर्माण कम्पनीको जहाजमा ‘सिफ्ट’ हुँदा धेरै जटिलता भोग्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । निगमले यो अनुभव विगतमा पनि भोगिसकेको छ । बोइङबाट एयरबसमा जाँदा भोग्नुपर्ने जटिलतालाई मध्यनजर गरेरै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले सिधैं बोइङ खरिदको प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि पहल गरेका थिए । १४ वर्षअघि उनले राखेको त्यो प्रस्ताव तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को लागि स्वीकार्य भएन । खरिद ऐनविपरीत गएर ऐन उल्लंघन गर्न नसक्ने अडान मन्त्रिपरिषद्ले लिएपछि टेन्डर आह्वान गर्न बाध्य भएको कंसाकार सुनाउँछन् ।

सोही क्रममा एयरबस कम्पनीले सस्तोमा टेन्डर हालेपछि जहाज खरिदको सम्झौता उसैसँग गर्नुपरेको उनले बताए । ‘निर्माण कम्पनी परिर्वतन भएपछि पाइलट इन्जिनियरलगायत जनशक्ति विकासदेखि पाटपुर्जाका चुनौती आइपर्यो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला निर्माण कम्पनी परिवर्तन गरेर मैले गलत निर्णय गरेको हुँ ।’

यस पटकको मन्त्रिपरिषद्मा उही पुरानै नियति दोहोरिएको छ । भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई पनि चुनौती दिनेगरी यो मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गर्नेबारे अझै शंका रहेको कंसाकार बताउँछन् ।

खरिद ऐनको चटारो !

यसरी खरिद ऐनविपरीत जहाज खरिद गर्नु समग्रमा संस्थाका लागि फाइदा देखिए पनि खरिद ऐनको चटारो भने कायमै रहने देखिन्छ । ऐन उल्लंघन गरेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा भोलि निर्णयकर्ताहरू नै कानुनको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि छानबिन गर्न पाउने भनेर फैसला गरिसकेको छ । त्यसैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरण अघि बढेको खण्डमा कुनै पनि बेला छानबिन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

यी समस्याबाट पार पाउनका लागि पनि सरकारले खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् कंसाकार । ‘यहाँ त खसी–बाख्रा किन्न र जहाज किन्नलाई पनि एउटै खरिद ऐन लागू हुन्छ । संसारमा नभएको अभ्यास यहाँ गरिन्छ,’ उनले भने ।

यसको साटो प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो तालुक निकायलाई आवश्यक सामग्री खरिदका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर आफ्नै खरिद ऐन बनाउन उनको सुझाव छ ।