NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन ११ गते
विचार

नेपालले किन हासिल गर्न सकेन आर्थिक विकास र समृद्धि ?

कुनै पनि मुलुकले लिने आर्थिक नीति त्यहाँको शासन व्यवस्थासँग सापेक्ष रहन्छ । तर यसको कार्यान्वयन भने राजनीतिको सोच, संस्कृति र सामथ्र्यका साथै प्रशासनिक क्षमता एवं व्यावसायिकताको स्तरमा निर्भर गर्दछ । नेपाल पनि यसको अपवाद होइन ।

मुलुकले उदार आर्थिक नीति अँगालेपश्चात कार्यान्वयनमा आएका कार्यक्रमहरूप्रतिको उत्साह क्रमशः शिथिल हुँदै गए । निजी क्षेत्र, सरकार र प्रशासनको लय पनि मिलेन । यसलाई मिलाउने (राइट ट्र्याकिङ् गर्ने) काममा शासकीय क्षमता कमजोर रह्यो । त्यसैले आर्थिक वृद्धि न उच्च, फराकिलो देखियो न समावेशी नै । आर्थिक गतिविधि निकै सङ्कुचित भए ।

अहिले मुलुकले उच्च बेरोजगारी, अकासिँदो मूल्यवृद्धि (ग्यालोपिङ् इन्फ्लेशन), न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च व्यापार घाटा र वित्तीय संरचनाहरूको कमजोर क्रियाशीलताको समास्या भोगिरहेको छ । मुलुकले चाहेको उच्च, फराकिलो र विस्तृत आधार भएको आर्थिक वृद्धिको अभीष्ट निकै पर धकेलिएको छ ।

मुलुकले उदार आर्थिक नीति अँगालेपश्चात कार्यान्वयनमा आएका कार्यक्रमहरूप्रतिको उत्साह क्रमशः शिथिल हुँदै गए । निजी क्षेत्र, सरकार र प्रशासनको लय पनि मिलेन । यसलाई मिलाउने (राइट ट्र्याकिङ् गर्ने) काममा शासकीय क्षमता कमजोर रह्यो । त्यसैले आर्थिक वृद्धि न उच्च, फराकिलो देखियो न समावेशी नै

गणतान्त्रिक संविधान जारीपछिको पूर्ण आवधिक योजना पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले विक्रमको अर्को शताब्दी प्रवेशसम्म मुलुकलाई समृद्ध बनाइसक्ने पच्चीसवर्षे सोच स्थापना गरेको थियो । योजनाले आधार वर्षमा रहेको ६.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई १०.३ मा पुु–याउने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १५९५ अमेरिकी डलर पु–याउने, गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या १८.७ प्रतिशतबाट ९.५ मा झार्ने, आम्दानीको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको अनुपात १.३० बाट १.२५ मा झार्ने र सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ५.२ : १ बाट ४.९ : १ पु-याउने सांख्यिकीय लक्ष्य राखेको थियो ।

योजनाको दीर्घकालीन सोचअनुरूप योजना कार्यान्वयनको आधाआधी समय बित्दा ०७८ को अन्तसम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील बन्ने र प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १५०० अमेरिकी डलर पुु–याउने भनिएको थियो । पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनको अवधि सकिँदै छ तर सबैजसो लक्ष्यहरू प्राप्त हुनुुपर्ने बिन्दुुबाट निकै पर छन् । आर्थिक परिसूचकहरू आशाप्रद छैनन् । तर्जुमाको क्रममा रहेको सोह्रौं योजनाले पनि पन्ध्रौं याजनाले राखेका लक्ष्यहरूको पुनरावृत्ति हुने निश्चित देखिएको छ । यसले आर्थिक नीति सुधारको सख्त खाँचो देखाएको छ ।

सामान्य अर्थमा लिँदा मुलुकले अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि रोजगारी, लगानी, र उत्पादनका लागि लिने नीति नै आर्थिक नीति हुन् । यस्ता नीतिहरूको केन्द्रबिन्दुमा उत्पादन रहेको हुन्छ । आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, लगानी, रोजगारी, व्यापार, मूल्यश्रृंखला विकास, बजारलगायतका गतिविधिलाई विस्तार गर्न अपनाइने नीति कार्यक्रम नै आर्थिक नीति हुन् । आर्थिक नीति आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास गतिविधि बढाउन केन्द्रित हुन्छन् । तेह्रौं योजनादेखि नेपालले उच्च, समावेशी, फराकिलो आधार भएको दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै आएको छ । मुलुकले अवलम्बन गरेको शासकीय दर्शनअनुरूप आर्थिक नीतिका संयन्त्रहरू उपयोगमा ल्याइन्छन् ।

नेपालले उदार लोकतन्त्र अवलम्बन गरेको छ । संविधानले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीको समान भूमिकामार्फत सबल, प्रतिस्पर्धी र स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । यस अर्थमा सरकारभन्दा बाहिरका आर्थिक संरचना पनि आर्थिक विकासका लागि उत्तिकै जिम्मेवार भूमिकामा रहनुपर्दछ । तर आर्थिक वृद्धिको नेतृत्व भने सरकारको नै हुने गर्दछ ।

सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिका विशेषता (क) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समान भूमिका, (ख) उदारीकृत र मिश्रित अर्थतन्त्र, (ग) सरकारभन्दा बाहिरका पात्रहरू परिचालनमा केन्द्रित, (घ) समृद्धिको निर्माण र समृद्धिको वितरण एकसाथ गर्न केन्द्रित, (ङ) तीन तहका सरकार आर्थिक नीति निर्माणको भूमिका, (च) बाह्य अर्थतन्त्रसँगको आबद्धता र तुुलनात्मक लाभ लिनेतर्फ उन्मुख, र (छ) उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिमा दिने रहेका छन् । तर आर्थिक उपलब्धिका सूचकहरूले यी विशेषतालाई स्वीकारेका छैनन् । नीतिगत घोषणा होइन कि व्यावहारिक उपलब्धिमा नै आर्थिक नीतिको सफलता देखिन्छ । फेरि नीतिहरू त्यत्तिकै कार्यान्वयनमा अनुवाद पनि हुुँदैन, त्यसका लागि कार्यान्वयनको खाका, कार्यान्वयनकर्तामा तत्परता र अन्य नीतिको समर्थन पनि चाहिन्छ ।

उत्पादनशील क्षेत्र र आर्थिक विकासको नेतृत्वदायी क्षेत्रमा साधन परिचालन भएको छैन । सामाजिक सुरक्षालगायतका वितरणमुखी क्षेत्रमा खर्च विस्तार भएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्रोत योजना नै गरिएको छैन । खर्च व्यवस्थापनमा पनि शास्त्रीय ढर्रा छ

आर्थिक नीति सुधारका चार स्तम्भ छन्– वित्त नीति, मौदिक नीति, बाह्य क्षेत्र उदारीकरण र संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम । यी चारै स्तम्भ दह्रिला भए मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ वा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर सन्तुलन प्राप्त गर्ने आर्थिक नीतिको उद्देश्य पूरा हुन्छ । यी चार स्तम्भले आर्थिक गतिविधिका अन्य उपक्षेत्रहरूलाई अपेक्षित रूपमा चलायमान बनाउँछन् । नेपालमा यी चार स्तम्भ कमजोर भएका कारण नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिमा पछि परेको हो ।

आर्थिक नीतिको पहिलो स्तम्भ वित्त नीतिको सुधारको कुरा गरौं । अहिले सरकारी कोष घाटामा छ, सञ्चित कोष पनि उच्च घाटामा छ । सरकारी खर्चका लागि परिचालन गरिएका आन्तरिक साधनले चालू तथा प्रतिबद्ध खर्च धान्ने क्षमता गुमाउँदै छ । घाटापूर्तिका लागि लिइएको ऋणको आयतन पनि विस्तार भई रु. २ हजार अर्ब नाघेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कूल ऋणभार ४२ प्रतिशत भए पनि आन्तरिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग नहुनुु, बाह्य ऋणको प्रशोचन क्षमता कमजोर रहनुु र ऋणको व्यवस्थापन लागत बढ्दै जानुले गम्भीरतातर्फ सङ्केत गर्दछ । गत आर्थिक वर्षबाट बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको आयतन बढेको छ । आन्तरिक ऋण बढाउँदै जाँदा उपभोग र पुँजी निर्माणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । बाह्य ऋण र अनुदानका नयाँ क्षेत्र पहिचान र परिचालन भएका छैनन् । ऋण तथा अनुदानको उपयोग क्षमता संकुचित छ । तहगत सरकारहरूमा विनियोजन सामथ्र्य विकास भएको छैन । खर्च व्यवस्थापन गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । उत्पादनशील क्षेत्र र आर्थिक विकासको नेतृत्वदायी क्षेत्रमा साधन परिचालन भएको छैन । सामाजिक सुरक्षालगायतका वितरणमुखी क्षेत्रमा खर्च विस्तार भएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्रोत योजना नै गरिएको छैन । खर्च व्यवस्थापनमा पनि शास्त्रीय ढर्रा छ ।

दोस्रो स्तम्भ मौद्रिक नीति हो । अल्पकाल/मध्यकालमा मूल्य स्थिरता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख काम हो । केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको वित्त नीति वा बजेटलाई मौद्रिक पाटोबाट सहयोग गर्नुपर्दछ । अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीले मूल्य स्थिरताका लागि मुुद्रा स्फिति नियन्त्रणको लक्ष्य वा इन्फ्लेसन टार्जेटिङ् गरेका हुन्छन् । मूल्यलाई उपभोक्ता मूूल्य सूचीअनुरूप बनाउन १ देखि ३ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फिति कायम गर्नुपर्दछ । अमेरिका तथा युरोपका मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले मुद्रा स्फितिको सीमा निर्धारणलाई प्रभावकारी रूपमा लिएका छन् । साथै बजार सूचनाका आधारमा अन्य विधि र उपकरण, खुला बजार कारोबार, गैरपरम्परागत विधिहरू अपनाउने सामथ्र्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहनु पर्दछ ।

आर्थिक नीतिको तेस्रो स्तम्भ व्यापार उदारीकरण हो । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेर विश्व अर्थतन्त्रसँग आफूलाई आबद्ध गरेको छ । तर यसले अन्तरनिर्भरताको होइन, परनिर्भरता बढाएको छ । कठोर र बन्द नीति वातावरणबाट उदारीकरणमा जाँदाका संक्रमणका लागतले तत्कालमा बाह्यनिर्भरता बढाए पनि उदारीकरणको झण्डै तीन दशकसम्म अर्थतन्त्रले फाइदा लिन नसक्नु नीति असफलता हो । विकसित पुँजी र प्रविधिबाट अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सकेको छैन । बाह्य व्यापारमा फराकिलो असन्तुलन छ, आन्तरिक उत्पादकत्त्व बढाउन नसकिएको मात्र होइन, उत्पादन पनि बढेको छैन ।

आन्तरिक क्षमतालाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा पुु–याएर बजारको फाइदा लिनसक्ने वातावरण निर्माण निकै जरुरी भइसकेको छ । तदर्थ नीति व्यवहारले सबल होइन, आसेपासे अर्थतन्त्र विकास हुन्छ । यस स्तम्भमा ध्यान नपुुगेको अर्को पाटो स्थानीय उत्पादन संरचना निर्माण गरी ठूला आर्थिक उद्यमको जगको रूपमा व्यवहार गर्न नसक्नु पनि हो । संघीयताको सबलीकरणका लागि पनि स्थानीय सम्भावना र सीप उपयोग गर्ने घर–परिवार तहदेखिका व्यवसायको संरचना विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग परिपूरक सम्बन्ध बनाउनु हो ।

नेपालको आर्थिक वातावरण निरन्तर चलायमान छ । तर गरिबी, विपन्नता, वञ्चिति, न्यून उत्पादन, असमान वितरणका कारण आन्तरिक रूपमा समस्याहरू बढ्दा छन्

चौथो स्तम्भ, संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम त्यसै पनि जटिल हो, नेपालका सन्दर्भमा झन् असजिलो यस अर्थमा छ कि नेपालको आर्थिक नीतिशिल्पी निकायले यस जटिलतामा त्यति हातै हालेका छैनन् । नीति अनुवादलाई संरचनात्मक सुधारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई विभिन्न पक्षले प्रभाव पार्दछ । तर आन्तरिक नीति परिवर्तन तथा बाह्य वातावराणमा आएको परिवर्तनमा आर्थिक संरचनाहरूको व्यवहार अनुकूलित/समायोजित हुँदै जाने सामथ्र्यले मात्र आर्थिक नीतिले लाभ लिन सक्छ । यसका लागि गतिलो सूचना प्रणाली र तत्काल प्रतिक्रिया दिनसक्ने सामथ्र्य चाहिन्छ, जसले आर्थिक भूमिका निर्वाहकर्तालाई सचेतीकरण, सहजीकरण र नियमन गर्न सकोस् ।

नेपालको आर्थिक वातावरण निरन्तर चलायमान छ । तर गरिबी, विपन्नता, वञ्चिति, न्यून उत्पादन, असमान वितरणका कारण आन्तरिक रूपमा समस्याहरू बढ्दा छन् । उपलब्ध स्रोतको उत्पादनशील अभ्यास भएको छैन । बाह्य अर्थतन्त्रसँग आबद्धता होइन, निर्भरता बढेको छ । आयातको अकासिँदो चाप अर्थतन्त्रमाथि छ । बाह्य वित्तीय तनावको समन तथा प्रशोचन गर्न नसक्दा जीवन प्रणालीमाथि समस्या आएका छन् । यसर्थ सबल आर्थिक नीतिका लागि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता नीतिशिल्पीहरू व्यावसायिक रूपमा संवेदनशील हुनुर्दछ । यी तीनै निकाय कार्यात्मक सम्बन्धमा रहनु पर्छ ।

सबल आर्थिकनीतिले मूल्य स्थिरता, सार्वजनिक वित्तीय स्वास्थ्यको दिगोपना, बजारको तुलनात्मक फाइदा र संस्थागत संरचना सुधारको स्वचालित आधार दह्रिलो बनाउँछ । त्यसो भए मात्र अहिले दखिएको बेरोजगारी, वित्तीय असन्तुलन, शोधनान्तर असन्तुलन र गैरउत्पादनशील वित्तीय प्रवाहको उत्तर पाइन्छ ।

(नेपालवाचका स्तम्भकार मैनालीलाई ट्विटर ह्याण्डल @mainaligopi मा भेट्न सकिन्छ)