काठमाडौं ।संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० का केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउ“दै देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रे । देशभरका शिक्षकले पठनपाठन र काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हुने गरी आन्दोलन गरेपछि सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच शुक्रबार सहमति भयो । २७ भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा सहमतिअनुसार संशोधन हुनेछ । विद्यालय बन्द गरेर प्रधानाध्यापकसहित हजारौँ शिक्षक राजधानी काठमाडौंमा प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सरकारले जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने सर्वपक्षीय मत उठेको थियो ।

विधेयकमा सरोकारवालाले विरोध गरेको र आन्दोलनमा उत्रेको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना विषय समेट्न कर्मचारीहरू सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूसँग वार्ता गर्न गत वैशाखमा सरकारले सहजीकरण समिति नै गठन गरेको थियो । २१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने भन्दै अझै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधायन शाखामै छ । विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएपछि संसद्मा दर्ता गरिने मन्त्री अनिता देवी बताउँछिन् । यो विधेयकमा लामो समय छलफल भए पनि सरोकारवालाको विषय सम्बोधन गर्नकै लागि अझै संसद्मा पेस भएको छैन ।

यसअघि गुठी विधेयक ल्याउँदा काठमाडौं उपत्यकाका गुठीयारहरूले आन्दोलन चर्काउँदा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिनुपरेको थियो । पशु स्वास्थ्य तथा सेवा विधेयकको विरोधमा पशु चिकित्सक आन्दोलित भएका थिए । मिडिया काउन्सिल विधेयकको सञ्चार क्षेत्रबाट चर्काे विरोध भएको थियो । यी यस्ता उदाहरण हुन्, जसले विधेयक मस्यौदा गर्दा सरोकारवालाका चासो सम्बोधनमा ध्यान कम दिने वा पूर्वछलफलको अभाव रहने आभास दिन्छ । यससँगै विधेयक कसरी बन्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । विधेयक विवादमा आउँदा समय र खर्च पनि बढ्छ ।

संविधान निर्माणपछि समयानुकूल नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारलाई छ । तर, हरेक कानुन बनाउँदा सरोकारवाला आन्दोलित हुने वा असन्तुष्टि पोख्ने अवस्था बन्दै आएको छ । कानुनको मस्यौदा अर्थात् विधेयक संसद्मा दर्ता भएर सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सरोकारवाला समूहले आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यताले कानुनको मस्यौदाकार र सरोकारवालाको ‘ग्याप’ प्रस्ट देखाएको छ । कानुन बनाउने थलो संसद्ले पनि सरोकारवालाको आवाज सार्थक रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्याल विधि निर्माण प्रक्रियाको समीक्षा गर्नुपर्ने वेला आएको बताउँछन् । शिक्षा विधेयक ल्याउँदा शिक्षक, निजामती विधेयकमा कर्मचारी, गुठी विधेयकमा गुठीयार, कृषि विधेयकमा किसान आन्दोलित हुने र आर्थिक विधेयक, वित्त तथा मौद्रिक नीति ल्याउँदा निजी क्षेत्र र लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनु विधि निर्माणको प्रक्रियामै प्रश्न भएको अर्यालको धारणा छ । ‘जो जससँग सम्बन्धित कानुन बनाउनुपर्ने हो सोही पक्ष प्रथम चरणमै असन्तुष्ट हुने विद्यमान परिस्थिति सिर्जना हुनु सहभागितामूलक विधि निर्माण प्रक्रियाको कमी त होइन ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘यो विषयको कारण खोज्न जिम्मेवार पक्ष सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कि ?’

कानुन मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेल नीति निर्माताको मनसायमै प्रश्न उठाउँछन् । ‘पछिल्लो समय हाम्रा प्रशासक, मन्त्रीहरूमा विषय राख्दा हामीले जे जानेका छौँ, त्यही सत्य हो, अरूसँग परामर्श गर्नुपर्दैन, कुनै भूमिका हुँदैन भन्ने मान्यता छ,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पौडेल भन्छन्, ‘विधेयक निर्माण गर्दा सरोकारवाला, विषयविज्ञसँग जुन रूपमा परामर्श गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुँदैन । यसले विधेयक त तयार गरिन्छ, कहिलेकाहीँ झारो टार्न सम्बन्धित सरोकारवाला बोलाएर कुरा भएको पनि सुनिन्छ । तर, मस्यौदामा उहाँहरूको परामर्श समेटिँदैन । मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सरोकारवालाई चित्त बुझ्दैन, विरोध हुन्छ ।’

विषयविज्ञ र सरोकारवालालाई समयमै छलफल नगराउनु कमजोरी भएको उनको निष्कर्ष छ । ‘समयमै विषयविज्ञ र सरोकारवालालाई छलफल गराएको भए सायद यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो होला । हाम्रो अनुभवले त्यही देखाइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हिजोको समयमा सरकारले गोप्य रूपमा जे पनि कानुन बनाउने अवस्था थियो । अहिलेको लोकतान्त्रिक खुला समाजमा विषयविज्ञ, सरोकारवाला, नागरिक समाजसँग विधेयक निर्माण प्रक्रियामा छलफल नगर्दाको परिणाम हो ।’

संसद्मा विधेयक गइसकेपछि पनि ‘हामीले जे जानेको छ त्यही सत्य हो’ भन्ने धारणा सांसदहरूमा रहेको र यो पनि समस्या भएको पौडेल औँल्याउँछन् । जसका कारण ऐन प्रमाणीकरण भइसकेपछि पनि विरोध गरेको उनको अनुभव छ । कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक टुंगिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा हुने उलटपुलटले पनि समस्या ल्याउने गरेको उनी बताउँछन् । पूर्वसचिव पौडेल यसलाई सुधार्न विधेयकमा सार्वजनिक छलफल चलाउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

‘विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि वेबसाइटमा राखेर यस्तो विषयको विधेयक हाउसमा पेस गर्दै छौँ भनेर जानकारी गराउन सके सरोकारवालाले आफ्नो ओपनियन दिन सक्थ्यो होला, त्यसको अवधि २० दिनमा सकिन्छ । यसबाट आएका सुझावका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर पठाउँदा विवाद नहोला,’ उनले भने । कर्मचारीतन्त्र र सरकारको हात बलियो हुने गरी विधेयक बनाउने, तर नागरिकलाई सशक्त बनाउने गरी विधेयक नबन्नु नै मूल रूपमा नीतिगत समस्या रहेको पौडेलको निष्कर्ष छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।