NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ साउन ८ गते

पाँच वर्षमा सरकारी थिंक ट्यांक : न कानून छ, न नेतृत्व

काठमाडौं । सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान बुधबारबाट पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । केही गर्नेका लागि आधा दशक समय आफैंमा पर्याप्त हो । तर झण्डै आधा दशकको यात्रा पार गरिसकेको प्रतिष्ठानसँग अहिले संस्था सञ्चालन गर्न न आफ्नै कानून छ न त नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष नै छन् ।

अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने निकायको कार्यकारी अध्यक्ष पद विगत सात महिनादेखि रिक्त रहे पनि सरकारले पूर्ति गर्न सकेको छैन । कार्यकारी अध्यक्षबाट धेरै काम गर्नुपर्ने संरचना भएकाले धेरै काम प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

प्रतिष्ठानको पाँचौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले सबै थोक कार्यकारी अध्यक्ष हुने संस्थामा त्यसको नियुक्तिमै विलम्ब गर्नुले काम–कारबाही प्रभावित भएको बताए ।

‘सबै थोक अध्यक्ष हुने यहाँ यो पद रिक्त हुँदासम्म काम नै नहुने रहेछ । यस्तो संरचना भएको संस्थामा राम्रो अध्यक्ष आउनु पर्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने ।

थिंक ट्यांकको कार्यकारी अध्यक्षमा कुनै राजनीतिक पार्टीमा संलग्न व्यक्ति नभई अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिने व्यक्ति पठाउन उनले सुझाए । प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष ‘रिसर्च गेट’ र ‘एकेडेमिया’जस्ता फोरमले चिने/जानेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भोट कांग्रेस या कम्युनिस्ट कसलाई दिन्छ मतलब भएन । तर प्रतिष्ठानको अध्यक्ष यथार्थमै रिसर्चर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिष्ठानको सल्लाहकार समूह सदस्य प्रा.डा. मीना वैद्य मल्लले विकास समिति ऐनबाट सञ्चालित संस्था कानून अभावका कारण खारेज हुने खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै छिटो कानूनको मस्यौदा तयार गर्न सुझाव दिइन् ।

विकास समिति ऐनबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानका कर्मचारी कानून अभावमा संस्था नै खारेज हुने हो कि भन्ने भयमा छन् । यो अवस्था आउन नदिन तत्काल कानूनको मस्यौदा तयारीमा लाग्नुपर्नेमा उनकाे जाेड छ ।

२०७६ मंसिर २५ मा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक त्यहाँबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो । तर समितिले समयमै टुंग्याउन नसक्दा अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको समयावधि सकिएसँगै यो निष्क्रिय अवस्थामा छ । अब यसलाई अघि बढाउन मस्यौदा निर्माणको प्रारम्भिक चरणबाटै काम गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।

अन्य निकायलाई ‘गभर्न’ गर्ने नीतिको समीक्षा गर्ने र सुझाव पस्कने निकाय हो, प्रतिष्ठान । तर यही संस्था आवश्यक कानून गठन आदेशकै भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

प्रा.डा मल्ल प्रतिष्ठानलाई गतिशील पार्न फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाउनुपर्ने तर्क गर्छिन् । कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा धेरै प्रशासनिक काम प्रभावित भएकाले उनले यसको नियुक्ति शीघ्र गर्न ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिला हुँदा संस्था पछि धकेलिरहेको छ । यसमा किन यति साह्रो ढिला भयो भनेर हामीले सोच्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

तपाईंलाई के थाहा छ भन्दा पनि तपाईंले को चिन्नुहुन्छ भन्ने संस्कृति हाबी हुँदा सात महिनादेखि कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति हुन नसकेको उनले आरोप लगाइन् । कार्यकारी अध्यक्ष नभएकै कारण रिक्त तीन अनुसन्धानकर्ताको पनि पदपूर्ति हुन नसकेको र काम प्रभावित भएको उनले बताइन् ।

एक वर्षमा के गर्यो प्रतिष्ठानले ?

प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत एक वर्षमा गरिएको कामको फेहरिस्त पनि सार्वजनिक गरिएको छ । संस्थाका अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ९ वटा विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित निकायलाई त्यसको निचोडका आधारमा सिफारिस गरिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रणनीतिक योजना तयार पार्ने, वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा पृष्ठपोषण गर्ने, राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९(मस्यौदा) को पृष्ठपोषणदेखि राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति २०७९(मस्यौदा) को पृष्ठपोषण, कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति २०७९ (मस्यौदा) को पृष्ठपोषणसम्म छन् ।

त्यस्तै, प्रतिष्ठानले परराष्ट्र नीति २०७७ को पनि पृष्ठपोषण गरेको छ । यसबाहेक निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति २०७९(मस्यौदामा) मा पनि प्रतिष्ठानले संशोधन सिफारिस गरेको थियो । नारायणहिटीका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू संरक्षण र परराष्ट्र तथा कूटनीतिक सञ्चालनमा देखिएका समस्या तथा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका क्षेत्रमा आएका परिवर्तनहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धी सिफारिस पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रतिष्ठानले नीति अनुसन्धान परियोजनामा पनि काम गर्दै आएको छ । बितेको एक वर्षमा मात्र उसले १२ वटा नीति अनुसन्धान परियोजनामा अध्ययन गर्यो । जसमा पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्चको प्रभावदेखि नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र ई–गभरनेन्सका सम्भावना र चुनौतीसम्म छन् ।

प्रतिष्ठानले यो अवधिमा दुई सार्वजनिक नीतिको समीक्षा पनि गरेको छ । जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीतिको प्रतिष्ठानले समीक्षा गरेको हो ।

त्यस्तै, २३ वटा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको छ । जसमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामदेखि नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायसम्म छन् ।