काठमाडौं । ३० वर्ष पुरानो बार काउन्सिल ऐन संशोधन हुने भएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार कानुन व्यवसायीमा डर–त्रास सिर्जना गर्नुलाई फौजदारी अपराधसरह मानी कैद तथा जरिवाना हुन सक्नेछ ।

हालको कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २४ मा कानुन व्यवसायीलाई विशेष सुविधाबारे उल्लेख छ । जसमा कुनै कानुन व्यवसायीले मुद्दामा कुनै पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुन वा बहस गर्न जाँदा बाटोमा कुनै देवानी मुद्दाको बिगो वा सजाय सम्बन्धमा पक्राउ गर्न नसकिने व्यवस्था छ । यसैगरी, उपदफा (२) मा कुनै कानुन व्यवसायीले बहसको सिलसिलामा बोलेको कुनै कुरालाई लिएर निजउपर कुनै प्रकारको गाली बेइज्जती मुद्दा चलाउन नसकिने उल्लेख छ ।

यसैमा थपेर कसैले कुनै कानुन व्यवसायको सिलसिलामा कानुन व्यवसायीउपर कुनै धाक, धम्की, डरत्रास उत्पन्न गर्ने–गराउने वा शारीरिक आक्रमण गर्ने वा मानसिक यातना दिने कार्य गर्न–गराउन नहुने बनाउन लागिएको छ । यस प्रावधानविपरीत कार्य गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ‘यसलाई अनुसूची १ अर्थात् सरकारवादी मुद्दा चल्ने गरी राख्न लागेका हौँ,’ काउन्सिलका पार्षद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने ।

संघीयता लागू गर्ने गरी कार्यालय विस्तार गर्नुका साथै काउन्सिल र त्यसभित्रका समितिमा महिला अनिवार्य हुने गरी समावेशी बनाउने प्रावधान थप गर्न लागिएको छ । यसैगरी, काउन्सिलका कार्यालय सातै प्रदेशमा रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसैगरी, कसुरबारे विस्तृत उल्लेख गर्दै कुन अवस्थामा कुन सजाय गर्नेसमेत ऐनमै उल्लेख हुने भएको छ । कानुन व्यवसायीलाई पोसाक पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

काउन्सिलका पार्षद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीका अनुसार ऐनमै कानुन शिक्षाको मापदण्डबारे उल्लेख गरिने भएको छ । हालको ऐनमा परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकारबारे दफा ८ (झ) मा भनिएको छ, ‘स्तरीय कानुन शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी कानुन व्यवसायका लागि उपयुुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्ने ।’ हाल भने यो व्यवस्थालाई मजबुत गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ । खण्ड (झ) लाई झिकेर ‘कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यावसायिक बनाउन शिक्षण संस्थासँगको परामर्शमा उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ राख्न लागिएको छ । यसपछि मापदण्ड निर्धारणको अधिकार परिषद्सँग रहनेछ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट