काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले गरेको कर छलीमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि साथ दिएको भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट असुलउपर गर्नू भनेको बेरुजुलाई लेखा समितिले कानुनको अपव्याख्या गरी फर्स्योट गर्न पटक–पटक निर्देशन दिएको भेटिएको हो ।

इन्टरनेट सेवा दिँदै आएका नौ सेवाप्रदायकले ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्म १० वर्षमा दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विषयमा नयाँ पत्रिकाले २४ असोजमा समाचार छापेको थियो । वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुबिसु, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, मर्कन्टाइल, वेभसर्फर, पोखरा इन्टरनेट र नेट म्याक्सले उक्त करछली गरेका थिए । यीसहित झन्डै दुई दर्जन सेवाप्रदायकबाट उठ्नुपर्ने दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम संसद्को लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाहले बेरुजु फर्स्योट गर्ने गरी दिएको निर्णय र निर्देशनले गुम्न पुगेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रमुख तीन भागमा बेरुजुको वर्गीकरण गर्छ । त्यसमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की छन् । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भएको अर्थमा गम्भीर प्रकृतिको बेरुजु मानिन्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा असुलउपर गर्ने भनी औँल्याइएको बेरुजु रकम नियमानुसार असुलउपर भई आएमा प्रमाण हेरी बेरुजु लगतबाट हटाउने गरिन्छ । त्यस्तै, लेखापरीक्षणका समयमा पेस हुन नसकेका प्रमाण तथा कागजातहरू विधिवत् रूपमा पेस हुन आएमा त्यसको प्रमाणका आधारमा पनि यस्तो बेरुजुको लगत हटाइन्छ । लेखा समितिले लगतबाट हटाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा पनि त्यसलाई हटाउने गरिएको छ ।

असुलउपर गर्नुपर्ने भनी औँल्याइएका बेरुजुको कारबाही प्रक्रियाका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार असुल गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो बेरुजु जुनसुकै तरिका वा विधिबाट भए पनि असुलउपर गर्नैपर्ने र थुप्रै कार्यविधि तथा प्रक्रिया पार गरेपछि मात्र कारबाही प्रक्रिया टुंगिन्छ । मिहिन अध्ययनसहितको मनासिव र स्पष्ट कारणविना महालेखाले पनि कानुनबमोजिम असुलउपर गर्ने भनी औँल्याएका बेरुजुको लगतकट्टा गर्न निर्देशन दिने अभ्यास छैन ।

तर, लेखा समितिले त्यति ठूलो अंकको बेरुजुमाथि विस्तृत अध्ययन नै नगरी लगत कट्टा गर्न निर्णय र निर्देशन दिएको देखिन्छ । लेखा समितिको निर्देशनबाट असुल गर्नुपर्ने रोयल्टीबापतको राजस्व बेरुजु २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लगत कट्टा भएको छ । यसमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क र जरिवाना समेटिएको छैन, नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले खबर लेखेका छन् ।