विपत्तिहरूमा सामना गर्न र पीडितलाई सहयोग पुर्‍याउन गठित सरकारी कोषमा अहिले झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ छ । गत शुक्रबार मध्यरातमा गएको भूकम्पपछि यो कोषमा दाताहरूको तर्फबाट दुई करोड २२ लाख रुपैयाँ थपिएको छ ।

भूकम्पपछि सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत उद्धार र राहतमा खटिएका छन् । भूकम्पपछिको मानवीय उद्धार र राहतमा सरकारले पनि क्रियाशीलता बढाएको छ । यस्ता विपत्तिहरू सामना गर्न सरकारले खडा गरेको कोषमा अहिले झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ छ ।

विपत्का समयमा परिस्थितिलाई थाम्न सरकारले दुईवटा कोषमा रकम जम्मा गरेको छ । एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालित छन् । सम्भावित प्रकोप र विपत् सामना गर्न स्थापित यी केन्द्रीय कोष हुन् । विपत्का समयमा सरकारले अहिले यिनै कोषबाट रकम खर्च गर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा अहिले तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम छ । यसअघि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ रहेकामा रुकुम–जाजरकोट भूकम्पपछि रकम थपिने क्रम जारी छ । कार्यालयका आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव सूर्यबहादुर भण्डारीका अनुसार कोषमा भूकम्पपछि दुई करोड २२ लाख रुपैयाँ थपिएको छ ।

गत आइतबार सरकारले विपद्को घडीमा खोज, उद्धार र राहतका लागि सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको थियो । संवेदनशील घडीमा देशविदेशमा रहेका सहयोग गर्न इच्छुक सम्पूर्णले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यहोरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

यो कोषमा जम्मा भएको रकम वितरण गर्ने सम्बन्धमा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले निर्णय गर्छ । विपद्मा राहत, उद्धारका लागि रकम माग भएपछि आवश्यकताका आधारमा समितिले निर्णय गरेर सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय तहमा पठाउने गरिन्छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन कोषमा भने अहिले पौने दुई अर्बको हाराहारीमा रकम रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले नयाँ पत्रिकालाई बताए । यो गृह मन्त्रालयमा साबिकमा रहेको दैवी प्रकोप व्यवस्थापन कोष खारेज भएपछि प्राप्त भएको, अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा दिने बजेट र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषले दिएकोसहितको मौज्दात रकम हो ।