काठमाडौं । नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगको आगामी श्रृंखलामा विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल गरिएको छ ।

कार्यक्रम तयार पार्नुअघि नेपालवाचले विभिन्न विषयविज्ञसँग गरेको अन्तरक्रियामा ५२ वर्षपछि आउन लागेको ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्नेविषयमा विचार विमर्श भयो ।

डायलगको पूर्व तयारी अन्तर्गत शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइराला, पूर्व शिक्षा सचिव यादव कोइराला, शिक्षा मन्त्रालयबाट अवकाश पूर्व उपसचिव इश्वरी पोखरेल, किङ्स कलेजका प्रधानाध्यापक तथा शैक्षिक अभियन्ता नरोत्तम अर्याल, अनुसन्धाता विभव प्रधान, अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालयबाट एजुकेसनमा स्नातकोत्तर गरेका विवेक बस्नेतलगायतसँग संवाद गरेको थियो ।

उक्त संवादका क्रममा उनीहरुले अब बन्ने शिक्षा ऐनले कस्ता विषय समेट्नपर्छ र ऐन निर्माण गर्नुअघि कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए ।

कुराकानीको क्रममा हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकले समग्र शिक्षाको रूपान्तरण कम र शिक्षकको सेवा सुविधा तथा वृत्तिविकासमा बढी ध्यान दिएको विषयमा सबैको एकमत रहेको पाइयो ।

त्यस्तै, शिक्षकहरू कुनै पनि दलमा आबद्ध रहने विषयलाई पनि ऐनले व्यवाहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेबारे पनि उनीहरूको ध्यानाकर्षण थियो। पूर्व शिक्षा सचिव कोइरालाले शिक्षकको परिभाषालाई ऐनले नै निर्दिष्ट गरिदिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । ‘दलगत रूपमा तटस्थ हुनुपर्ने, आफ्नो मूल्य मान्यता के हुनुपर्छ भन्ने विषय सुरुमै उल्लेख गरिनुपर्छ,’ अहिले तयार पारिएको विधेयकमा यसको कमी औंल्याउँदै भने ।

योसँगै निजामती सेवामा जस्तै शिक्षक सेवामा पनि शिक्षकले पाउने मासिक तलबभत्ताबारे प्रष्ट तोकिनुपर्ने विषय उनले उठाएका छन् । यसबारे ऐनमा प्रष्ट नसमेटिदाँ शिक्षकले समयमा तलब नपाउने समस्या भएको र यसले उनीहरूको मनोबलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको उनले बताए ।

माध्यमिक तहको शिक्षाको अनुगमन तथा शिक्षक नियुक्ति तथा बढु्वाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने विषयमा पनि उनको अुसन्तुष्टि छ ।
स्थानीय तहको यो जिम्मेवारी पाउँदा गुणस्तरीय शिक्षा दिने विषयमा उनले शंका व्यक्त गरे । ‘स्थानीय तहको छैटौं तहको कर्मचारीले कक्षा १२सम्मको शिक्षाको कसरी नियमन गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘भोलि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सक्छ ?’

यसवाहेक विद्यालयको उचित ‘म्यापिङ’, कहाँ कति विद्यालय स्थापना गर्ने र कति शिक्षक पठाउने भन्ने विषयमा पनि ऐनले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । समग्र शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकहरूलाई शिक्षण पद्धतीबारे सुसूचित गराउन तालिम दिनुपर्ने, दुर्गममा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान पठनपाठनका लागि शिक्षकको अनिवाय व्यवस्था गर्न, एमएडवाहेक अन्य विधा पढेकाले पनि शिक्षक बन्न पाउनुपर्ने, दुर्गममा एक वर्षका लागि स्वयंसेवकका रूपमा पढ्न खटाउने, प्रत्येक विद्यालयलाई वर्षमा एकपटक ‘र्यान्डम चेक’ गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान उनले अघि सारे ।

आइआइडिएसमा कार्यरत अनुसन्धाता प्रधानले नेपालमा नीति निर्माणको प्रक्रियाको क्रममा तथ्यमा आधारित अध्ययन अनुसन्धानको कमीले हरेक विधेयक विवादमा आउने गरेको बताए । कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानको क्रममा पर्याप्त तथ्यांकमासमेत पहुँच नपुग्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

योसँगै बद्लिदों समयका समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने नीति नबनेकै कारण हामीले कतिपय अवस्थामा लिन सक्ने लाभबाट पनि वञ्चित हुनपरिरहेको उनको बुझाइ छ । २०४५ सालमा आएर एकपटकमात्रै संशोधन भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐनको उदाहरण पेश गर्दै उनले समय अनुसार हाम्रा नीतिहरू पनि परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए । समयमा ऐन संशोधन नभएकै कारण अहिलेसम्म पनि अधिकांश नेपाली पर्याप्त सीपबिना नै वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था भएको उनले बताए । नेपालवाचसँगको संवादमा उनले समय अनुसार नीतिको परिमार्जन र तथ्यमा आधारित पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिएका छन् ।

किङ्स कलेजका प्रधानाधयापक आर्यलले शिक्षक नियुक्ति तथा बढुको प्रक्रियालाई सुधार्नुपर्ने बताए । नियक्ति गर्दा उक्त प्रक्रियामा सामुदायिक विद्यालयका हेड टिचरलाई पनि सामेल गराइनुपर्ने उनको भनाई छ । योसँगै उनले अनावश्यक र जिम्मेवारी बाँझिने निकायहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

शिक्षा परिषद्, आयोग तथा समितिजस्ता निकाय धेरै हुँदा द्वन्द्वमात्रै सिर्जना हुने गरेको उनले बताए । त्यस्तै, शिक्षा आयोगमा सचिवबाट अवकाश व्यक्तमात्रै हुनुपर्ने तर शिक्षा बुझेको व्यक्ति त्यहाँ जान खोजेमा नपाउने अवस्थालाई पनि ऐनल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छुट्टै मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने विषयलाई थप्नुपर्ने उनले बताए । गएको ५२ वर्षमा शिक्षाका आयामहरूमा पनि परिवर्तन आएका छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षक तालिमको लागि स्वायत्त किसिमको संस्थाको अपरिहार्यता पनि उनले देखेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा नवीन प्रयास गरिरहेका बस्नेतले लामो समयपछि आउन लागेको ऐन आफैंमा स्वीकारयोग्य भएपपनि केही विषयमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनको विचारमा शिक्षक नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिँदा शिक्षकहरूमा जिम्मेवारी बोध हुन्छ । बरु नियुक्तिको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र यसलाई क्षमतामा आधारित बनाउन उनको सुझाव छ । यो विधेयकले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न ल्याएको प्रस्तावलाई पनि उनले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । व्यापार गर्नका लागि विद्यालय स्थापना गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नयाँ स्थापना हुने विद्यालयहरू कोषको रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राम्रो भएको उनले बताए ।

यो विधेयक आफैंमा पूर्ण नभएपनि यसले केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई उजागर गरेको उनको बुझाइ छ । निजी विद्यालय नियमनका प्रावधान, शिक्षकलाई राजनीतिमा सहभागी हुन नदिने, शिक्षक नियुक्तिको अधिकारलगायतका विषयबारे उनले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए ।

शिक्षाविद् प्रा.डा कोइरालाकाअनुसार यो ऐनले शिक्षाको उद्देश्य, दर्शन, सिद्धान्त र भोलिका विद्यार्थी कस्ता होलान् भन्ने विषयलाई पनि स्पष्ट पार्नेगरी प्रावधान तयार गर्नुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा शैक्षिक उपलब्धी घटिरहेको छ । यो अवस्थामा पाठ्यक्रममात्रै परिवर्तन गरेर लक्ष्य हासिल नहुने हुँदा पढाउने तौरतरिका नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसलाई ऐनले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने उनको भनाई छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहले आफूलाई दिइएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।

यसबारे प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशी र पद्मोदय माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद गौतमसँग डा गोबिन्दराज पोखरेलले गरेको संवादको पूरा भिडियो हेर्नुहोस्