श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिएस शाखाले गत २० साउनदेखि कोरियाको पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न जान चाहने श्रमिकका लागि भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएको थियो । अनलाइन तथा अफलाइन माध्यमबाट ३३ हजार दुई सय एक पुरुष र दुई हजार दुई सय ७७ महिला गरी ३५ हजार चार सय ७८ जनाले आवेदन दिए ।

एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाले गत असोजदेखि मंसिरसम्म लिएको पहिलो चरणको भाषा परीक्षामा ३२ हजार पाँच सय सात परीक्षार्थी सहभागी भए । उत्तीर्ण भने १२.६ प्रतिशत अर्थात् चार हजार ९८ मात्रै भए । जसमा तीन हजार नौ सय एक पुरुष र एक सय ९७ महिला थिए । पहिलो चरणमा उत्तीर्ण युवाको गत २४ मंसिरदेखि सीप परीक्षा लिइयो । दोस्रो चरणको परीक्षाबाट तीन हजार नौ ८९ परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए । उनीहरूलाई इपिएस शाखाले रोस्टरमा नाम राखेको छ ।

जहाज निर्माण क्षेत्रमा जाने श्रमिकको परीक्षा समाप्त भएपछि इपिएस शाखाले गत २ पुसदेखि कोरियाको उत्पादन क्षेत्रको कामका लागि आवेदन खुलायो । तर, पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएका युवाले भने आवेदन दिन नपाइने सूचना जारी ग¥यो । इपिएसको यो सूचनाको विरोध गर्दै पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका युवा उच्च अदालत पाटन पुगे ।

सुरज पाठकसहित १८ जनाले उत्पादन क्षेत्रमा पनि आवेदन दिन पाउने माग गर्दै रिट दिएका थिए । उच्च अदालतले गत ५ पुसमा उनीहरूलाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षामा सहभागी हुनका लागि फाराम भर्न दिन आदेश दियो । इपिएस शाखाका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदी अदालतको आदेशबमोजिम १८ युवालाई कार्यालय बोलाइएको बताउँछन् ।

तर, पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका बाँकी युवा आफूहरूले पनि आवेदन भर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । अदालतको आदेश सबैका हकमा लाग्ने उनीहरूको भनाइ थियो । यही माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । र, बालकुमारीमा गरिरहेको प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा दुई युवाको ज्यान गयो ।
कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले पनि इपिएस कार्यालयले पाटन उच्च अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरेको बताए । उनका अनुसार अदालतले १८ जनालाई आधार मात्रै मानेको हो । अर्थात् अदालतले पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जानका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकालाई पनि उत्पादन क्षेत्रमा जानका लागि खुलाइएको भाषा परीक्षामा सहभागी हुनका लागि फाराम भर्ने देऊ भनेको हो । तर, फैसलाको गलत व्याख्या गरी १८ जना उजुरीकर्तालाई मात्रै फाराम भर्न दिएको उनले बताए ।

कोरिया रोजगारीमा जाने नेपालीले अनिवार्य रूपमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एकै वर्षमा दुईपटकसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नपाइने कोरिया सरकारको व्यवस्था रहेको इपिएस शाखाका प्रमुख सुवेदीले बताए ।

इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया जान चाहने नेपाली श्रमिकका लागि भाषा परीक्षा अनिवार्य सर्त हो । यो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको नेपाली युवाको नाम रोस्टरमा राखिन्छ । कोरियन रोजगारदाताले रोस्टरमा राखेको नामबाट आपूmलाई मन पर्ने श्रमिक छनोट गर्छ । छनोट भएका श्रमिकसँग उसले श्रम सम्झौता गर्छ, त्यसपछि भिसा पठाउँछ । श्रमिक आफैँ पनि श्रम स्वीकृति लिएर कोरिया जान सक्छन् । कोरिया जाने श्रमिकको एक कार्यकालको अवधि चार वर्ष १० महिना हुन्छ ।

कोरिया जाने श्रमिकको रोस्टरमा हाल नौ हजार नेपाली युवा सूचीकृत छन् । जसमध्ये ६ हजार उत्पादनमा क्षेत्रका छन् भने तीन हजार कृषि क्षेत्रका छन् । सूचीकृतमध्ये तीन हजार पुराना श्रमिक छन् । पुराना श्रमिमध्ये दुई हजार पाँच सय उत्पादन क्षेत्रका र पाँच सय कृषि क्षेत्रका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।